15 October 2019

News Flash

अन्नधान्य सुरक्षित साठविण्याबाबत शासन उदासीन

अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभागाच्या अहवालातून ही बाब उघड

(संग्रहित छायाचित्र)

पाच वर्षांत केवळ १५ गोदामांची उभारणी; वापरास अयोग्य गोदामांची संख्या वाढली

सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत गोदामांच्या साठवणूक क्षमतेत वाढ करण्यासाठी आणि अन्नधान्याची नासाडी टाळण्यासाठी नाबार्डच्या अर्थसहाय्यातून राज्य शासनाने नवीन गोदामे बांधण्यास सुरूवात केली असली, तरी गेल्या पाच वर्षांमध्ये केवळ पंधरा गोदामांची उभारणी झाल्याचे उघड झाले आहे.

राज्यात २०१३-१४ मध्ये ५.६२ लाख मे.टन क्षमतेची १०२४ गोदामे अस्तित्वात होती. त्यापैकी ७९ हजार मे.टन क्षमतेची १९२ गोदामे वापरासाठी अयोग्य होती. राज्य शासनाने वेळीच उपाययोजना करून गोदामांच्या संख्येत वाढ करणे आवश्यक असताना त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. आता तर पाच वर्षांपुर्वीपेक्षा वापरास अयोग्य असलेल्या गोदाम संख्येत वाढ झाली आहे. अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभागाच्या अहवालातून ही बाब उघड झाली आहे.

राज्यात सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत वितरित करण्यासाठी लागणाऱ्या अन्नधान्याची उचल भारतीय अन्न महामंडळाच्या गोदामांमधून करण्यात येते आणि राज्याच्या स्वत:च्या अथवा भाडय़ाने घेतलेल्या गोदामांमध्ये साठवणूक केली जाते.

अन्नधान्य सुरक्षित ठेवणे व अन्नधान्याची नासाडी टाळण्यासाठी नाबार्ड संस्थेने दिलेल्या अर्थसहाय्यातून राज्य शासनाने नवीन गोदामे बांधण्यास सुरूवात केली. या कार्यक्रमाअंतर्गत एकूण ३.६५ लाख मे. टन क्षमतेच्या २५० गोदामांच्या बांधकामाकरीता प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. यापैकी १८१ गोदामे बांधून पूर्ण झाल्याची माहिती अन्न व नागरी पुरवठा विभागातील सूत्रांनी दिली. सध्या २४ गोदामांचे बांधकाम सुरू असून उर्वरित ४५ गोदामांची बांधकामे विविध कारणांमुळे अजूनही सुरू झालेली नाहीत, असे अहवालातून स्पष्ट होते.

गोदामांची सद्यस्थिती.. : सद्यस्थितीत राज्य शासनाच्या मालकीची एकूण ११३९ गोदामे असून त्यांची साठवणूक क्षमता ७.४५ लाख मे.टन आहे. यापैकी १.०९ लाख मे.टन क्षमतेची २४४ गोदामे वापरासाठी उपयुक्त नाहीत. १६ हजार टन क्षमतेची २१ गोदामे भाडे तत्वावर देण्यात आली आणि ६१ हजार टन क्षमतेची ८५गोदामे अन्नधान्याच्या साठवणुकीसाठी भाडय़ाने घेण्यात आली आहेत, असे अहवालात म्हटले आहे.

साठवणूक क्षमता घटली.. : राज्यात अपुऱ्या साठवणूक क्षमतेमुळे धान्याच्या नासाडीचे प्रकार समोर येत आहेत. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील अन्नधान्य साठवण्यास अजूनही सरकार खासगी गोदामांवर विसंबून आहे. दुरुस्तीकडे लक्ष न दिल्यामुळे गेल्या पाच वर्षांमध्ये शेकडो गोदामे निकामी ठरत गेली. २००९-१० मध्ये १४४ गोदामे वापरास अयोग्य होती. त्यांची संख्या आता दोनशेपर्यंत वाढली आहे. या  दशकभरात  साठवणुकीची क्षमता बरीच कमी झाल्याचे दिसून आले आहे.

First Published on September 15, 2019 2:11 am

Web Title: storage of food grains warehouses government depressed abn 97