हर्षद कशाळकर वादळाने रायगड जिल्ह्य़ात प्रचंड नुकसान; मदतीचे निकष बदलण्याची मागणी निसर्ग चक्रीवादळात नुकसान झालेल्या कोकणातील बागायतदारांना राज्य सरकारने हेक्टरी ५० हजार रुपयांची मदत देऊ केली आहे. मात्र ही मदत अपुरी आहे. त्यामुळे मदतीचे निकष बदलण्याची मागणी केली जात आहे. शासनाने सध्या देऊ केलेल्या मदतीत बागायतींची दुरुस्तीही करणे शक्य नसल्याचे मत व्यक्त केले आहे. निसर्ग वादळाचा रायगड जिल्ह्य़ातील २२ हजार हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्रावरील बागायतींना तडाखा बसला आहे. नारळ, सुपारी, आंबा, काजू आणि फणस यांच्यासह मसाल्याची १० लाखांहून अधिक झाडे उन्मळून पडली आहेत. मोठय़ा कष्टाने उभ्या केलेल्या फळबागा वादळाने नेस्तनाबूत केल्या आहेत. यामुळे बागायतदारांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. या धक्क्यातून सावरण्यासाठी किमान १० ते १२ वर्षांचा कालावधी लागणार आहे. पूर्वी नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित झालेल्या फळबागांना हेक्टरी १८ हजार रुपयांची मदत दिली जात होती. मात्र राज्य सरकारने यात वाढ केली आहे. आता हेक्टरी ५० हजार रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र ही मदतही अपुरी असल्याचे मत बागायतदारांकडून व्यक्त केले जात आहे. कोकणातील शेतकरी हा अल्पभूधारक आहे. अशा परिस्थितीत ५० हजार रुपये हेक्टरी देऊ केलेली मदत कशी आणि कोणाला पुरणार असा सवाल विचारला जातो आहे. साधारणपणे एका एकरात ८० नारळाच्या झाडांची लागवड केली जाते. या नारळाच्या झाडांमध्ये आंतरपीक म्हणून सुपारीची लागवड होते. साधारणपणे सुपारीची सहाशे ते सातशे झाडे लावलेली असतात. शासनाच्या नवीन निकषाप्रमाणे हेक्टरी ५० हजार रुपये मिळणार आहे. म्हणजेच एकरी वीस हजार रुपये तर गुंठय़ाला पाचशे रुपयांची मदत दिली जाणार आहे. ही मदत म्हणजे बागायतदारांची थट्टाच आहे. बागांच्या साफसफाईसाठी यापेक्षा कितीतरी जास्त खर्च येणार आहे. उन्मळून पडलेली झाडे, कापणे, उचलणे आणि त्याची विल्हेवाट लावणे यासाठी मोठय़ा प्रमाणात मनुष्यबळ लागणार आहे. मात्र सध्या दोन्ही गोष्टी उपलब्ध नाहीत. ही बाब लक्षात घेऊन शासनाने जाहीर केलेल्या मदतींच्या निकषात सुधारणा करणे आवश्यक आहे. मदत देताना क्षेत्रफळाचे निकष न लावता, पडलेल्या झाडांची संख्या आणि त्यामुळे पुढील दहा वर्षे सहन करावे लागणारे नुकसान विचारात घ्यावी लागणार आहेत. त्याचबरोबर ज्या नागरिकांच्या घराच्या अंगणात नारळ, सुपारी आणि इतर फळझाडे त्यांनाही मदत देणे गरजेचे आहे. पण बिनशेती जागांवरील झाडांची नोंद सातबाऱ्यावर होत नसल्याने ते शासनाच्या मदतीपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शासनाने आपल्या मदतीचा फेरविचार करावा अशी मागणी केली जात आहे. वादळाने बागायतीचे मोठे नुकसान झाले आहे. शासनाने वाढीव मदत दिली आहे. पण तीही अपुरी असल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. यावर शेतकऱ्यांना वाढीव मदत कशी देता येईल आणि त्यासाठी निकष कसे बदलता येतील यावर विचार सुरू आहे. मुंबईत बैठक होणार असून त्यानंतर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबतचा पुढील निर्णय घेतला जाईल. मुख्यमंत्र्यांनाही याबाबतची वस्तुस्थिती निदर्शनास आणून दिली जाईल. - आदिती तटकरे. पालकमंत्री रायगड जिल्हा प्रशासनाने वस्तुनिष्ठ अहवाल शासनाला देणे गरजेचे आहे. किती हेक्टरचे नुकसान झाले, यापेक्षा किती झाडांचे नुकसान झाले हे महत्त्वाचे आहे. त्याचा पंचनामा करणेही गरजेचे आहे. राज्याच्या महसूलमंत्र्यांनी नुकताच रायगड जिल्ह्य़ातील नुकसानग्रस्त भागांची पाहणी केली त्या वेळी झालेल्या आढावा बैठकीत मी स्वत: वस्तुस्थिती त्यांच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. या निकषात आणखी सुधारणा व्हावी यासाठी आम्हीच आग्रही आहोत. - सुनील तटकरे, खासदार एक एकर वाडी साफ करण्यासाठी मला १० कामगार आणावे लागले. त्यांची दोन दिवसांची मजुरी द्यावी लागली. आवश्यक यंत्रसामुग्री खरेदी करावी लागली. यासाठी जवळपास ३८ हजार रुपये एवढा खर्च झाला. झाडे नष्ट झाल्याने पुढील १० वर्षांचे नुकसान झाले ते वेगळेच. आता शासनाकडून जर मला २० हजार रुपयांची मदत मिळणार असेल तर ती अपुरीच असेल. - हेमंत दांडेकर, बागायतदार
