उत्पादनास मागणी नाही आणि वीज दरवाढ यामुळे जालना औद्योगिक वसाहतीतील ५१पैकी ३१ रिरोलिंग मिल्स बंद पडल्या असून लोखंडी सळ्यांचे उत्पादन करणाऱ्या ज्या २० रिरोलिंग मिल्स सुरू आहेत त्याही पूर्ण क्षमतेने चालू नाहीत. सरकारचा अब्जावधींचा करही त्यामुळे कमी भरला जात असून, विजेचा वापरही मोठय़ा प्रमाणात कमी झाला. राज्य सरकारने या उद्योगापुढील समस्या सोडविण्याकडे लक्ष द्यावे, अशी मागणी जालना इंडस्ट्रीयल इंटर प्रिन्युअर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष किशोर अग्रवाल यांनी केली. अग्रवाल यांनी या संदर्भात म्हटले आहे की, जालना औद्योगिक वसाहत बांधकामास लागणाऱ्या सळ्या आणि त्यासाठी लागणाऱ्या कच्चा मालाच्या उत्पादनासाठी राज्यात-राज्याबाहेर प्रसिद्ध आहे. या वसाहतीत सळ्या तयार करणाऱ्या ५१ रिरोलिंग मिल्स असून विविध अडचणींमुळे त्यापैकी ३१ बंद पडल्या आहेत. ज्या २० रिरोलिंग मिल्स सुरू आहेत, त्याही पूर्ण क्षमतेने चालत नाहीत. पैकी अनेक रिरोलिंग मिल्स एका शिफ्टमध्येच चालू आहेत. या रिरोलिंग मिल्ससाठी कच्चा माल तयार करणारे १४ प्रकल्प जालना औद्योगिक वसाहतीत असून यातील दोन बंद पडले आहेत. या उद्योगातील कामगारांची संख्या सध्या निम्म्यावर आली आहे. याशिवाय उद्योगाशी संबंधित वाहतूक, तसेच अन्य व्यवसायही मोठय़ा प्रमाणात कमी झाले आहेत. एकेकाळी २४ तास चालणारे हे उद्योग आता अनेक ठिकाणी १२ तास आणि ८ तासांवर आले आहेत. मागील दीड वर्षांपासून या उद्योगात ही स्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे या उद्योगांपुढील समस्या सोडविण्याची गरज आहे. जालना औद्योगिक वसाहतीतील स्टील उद्योग अडचणीत आल्याने सरकारचा महसूलही मोठय़ा प्रमाणात कमी झाला. हे सर्व उद्योग पूर्ण क्षमतेने चालले, तर अबकारी कर ५२५ कोटींपर्यंत जाऊ शकतो. परंतु स्टील उद्योग अडचणीत असल्याने सध्या अबकारी कर ३७५ कोटी एवढा कमी झाला आहे. तसेच उद्योग पूर्ण क्षमतेने चालले, तर विक्रीकराचा भरणा ३५० कोटींपर्यंत जाऊ शकतो. परंतु सध्याच्या अडचणीच्या स्थितीत विक्रीकर २०० कोटींपर्यंत खाली आला आहे. स्टील उद्योगास मोठय़ा प्रमाणावर वीज लागते. हा उद्योग पूर्ण क्षमतेने चालतो, तेव्हा येणारे ४५० कोटींचे वीजबिल सध्याच्या अडचणी सोडविण्यासाठी पुढील मागण्यांचा विचार केला पाहिजे. केंद्र व राज्य सरकाच्या धरणे, इमारती, रस्ते, पूल आदी प्रकल्पांसाठी बांधकाम करताना स्थानिक रिरोलिंग मधील सळ्यांचा वापर केला पाहिजे. अशा प्रकल्पात टाटा स्टील किंवा स्टील अॅथॉरिटी ऑफ इंडिया यांच्याच सळयांचा वापर करण्याचे बंधन संबंधित प्रकल्पांच्या निविदांमध्ये नसले पाहिजे. स्थानिक उद्योग त्याच दर्जाच्या सळ्या उत्पादित करून त्याचा पुरवठा करू शकतात. त्यामुळे अशा खरेदीसाठी स्थानिक उद्योजकांना प्राधान्य दिले पाहिजे. औरंगाबाद परिसरात लवकरच ‘डीएमआयसी’च्या (दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर) माध्यमातून विकास होणार आहे. त्यामुळे या विकासकामांत स्थानिक पातळीवर जालना स्टील उद्योगात उत्पादित होणाऱ्या सळ्या वापरल्या पाहिजेत. त्यासाठी योग्य वेळी शासकीय पातळीवरून सूचना दिल्या पाहिजेत. राज्यातील पूर्वीच्या सरकारने या उद्योगास दिलेली सवलत कमी केल्याने वीजबिलात जवळपास ३० टक्के वाढ झाली. गेल्या ४ डिसेंबर रोजी वीज दरवाढ जाहीर झाली, तरी प्रत्यक्षात ती नोव्हेंबरपासून लागू केली आहे. इतर राज्यांत या उद्योगांसाठी वीजदर प्रतियुनिट ३ रुपये ५० पैसे ते ५ रुपये २० पैशादरम्यान आहे. परंतु राज्यात मात्र हाच दर ७ रुपये ५३ पैसे प्रतियुनिट आहे. वीज दरवाढ मागे घेतली नाही. जालना येथील अनेक स्टील उद्योगांचा वीजपुरवठा कायमस्वरुपी खंडित होऊ शकतो. आयात होणाऱ्या सळ्या आणि मंदीमुळे जालना येथील स्टील उद्योग अडचणीत आला आहे.
