धरणफु टीला आज एक वर्ष; ग्रामस्थ अद्याप मदतीपासून वंचित चिपळूण तालुक्यातील तिवरे येथील धरणफुटीला एक वर्ष पूर्ण झाले तरी येथील ग्रामस्थांचा जगण्यासाठी संघर्ष चालूच आहे. सरकारने जाहीर के लेली आर्थिक मदतही ग्रामस्थांपर्यंत पोहचली नाही वा पुनर्वसनाचा घोळ अद्यापही सुरूच आहे. गेल्या वर्षी २ जुलै रोजी रात्री साडेनऊच्या सुमारास हे धरण फुटले. चिपळूणपासून सुमारे पंचवीस ते तीस किलोमीटर अंतरावर असलेल्या तिवरे गावाला त्याचा तडाखा बसला. अवघ्या काही क्षणांमध्ये गावातील घरे आणि माणसे पाण्याच्या लोंढय़ाबरोबर वाहून गेली. या दुर्घटनेत २२ जणांचा बळी गेला. त्यामध्ये काही संपूर्ण कुटुंबेच नष्ट झाली, तर काही घरातील कर्ते पुरुष मरण पावले. अनपेक्षितपणे घडलेल्या या घटनेनंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मृतांच्या वारसांना प्रत्येकी पाच लाख रुपये देण्याचे जाहीर केले. पण यातील दमडीही अजून संबंधितांच्या वारसांना मिळालेली नाही. तत्कालीन जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी दुसऱ्याच दिवशी, ३ जुलै रोजी दुर्घटनास्थळी भेट देऊन ग्रामस्थांचा रोष शमवण्यासाठी चार महिन्यांत घरे बांधून देण्याचे आश्वासन दिले होते तेही अजून पूर्ण झाले नाही. घरे नष्ट झालेल्या कुटुंबांकरिता अलोरे येथे पुनर्वसनासाठी प्रयत्न सुरू आहे. तेथे जाण्यासाठी ४० जण इच्छुक आहेत तर १४ जणांना गावातच पुनर्वसन हवे आहे. या समस्येवरही अजून समाधानकारक तोडगा निघालेला नाही. मुंबईच्या सिद्धिविनायक ट्रस्टने नवीन घरे बांधण्यासाठी ५ कोटी रुपयांची देणगी दिली आहे. या धरणाची दुरुस्ती करण्यासाठी आमदार शेखर निकम यांनी ९ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. पण गावातील लोकांना मातीचे धरण नको आहे. अशा परिस्थितीत एक वर्ष उलटूनही या ठिकाणच्या लोकांचा जीवनगाडा रुळांवर आलेला नाही. सध्या गावातील काही लोक धरणफुटीनंतर उभारलेल्या तात्पुरत्या निवारा केंद्रावर, तर उर्वरित लोक आपल्या नातेवाईकांकडे विखुरले गेले आहेत. जगण्याची दिशा हरवलेले तिवरेवासी ग्रामस्थ पाहिले की दुर्घटनेनंतर शासनाने पीडितांच्या पुनर्वसनाच्या केलेल्या घोषणा किती पोकळ होत्या, हे दिसून येते. शिवसेनेचे माजी आमदार सदानंद चव्हाण यांच्या खेमराज कन्स्ट्रक्शन कंपनीने धरणाचे काम केले होते. अधिकाऱ्यांनी धरणाची दुरुस्ती योग्य प्रकारे करून घेतली नाही. त्यामुळे अधिकाऱ्यांवरही सदोष मनुष्यवध हानीचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी ग्रामस्थांकडून झाली होती. याच गदारोळात, हे धरण खेकडय़ांमुळे फुटल्याचे विधान तत्कालीन जलसंधारणमंत्री तानाजी चव्हाण यांनी केल्यामुळे नागरिक अधिक संतप्त झाले होते. तत्कालीन जलसंपदामंत्री महाजन यांनी जाहीर केल्यानुसार जलसंपदा विभागाचे सचिव तथा विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अवनिश सुर्वे यांच्या नेतृत्वाखाली तपासणी पथक नेमण्यात आले. जलसंधारण विभागातील मुख्य अभियंता (लघुसिंचन) रत्नागिरीचे जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षक या पथकाचे सदस्य होते. मृद व जलसंधारण विभागाच्या निर्देशानुसार धरण फुटीच्या कारणांचा शोध घेऊन दोषींवर जबाबदारी निश्चित करणे, भविष्यात अशा घटना घडू नये यासाठी उपायोजना सुचविणे ही या चौकशी पथकाची कार्यकक्षा ठरवण्यात आली. दोन महिन्यांत अहवाल देण्याची सूचना समितीला करण्यात आली होती. समितीने चिपळूणचा दौरा केला. तिवरे गावाला भेटही दिली. मात्र धरण फुटीच्या घटनेला एक वर्ष झाले तरी या पथकाचा अहवाल अद्याप बाहेर आलेला नाही. धरण फोडणारा खेकडा कोण? धरण फुटल्यानंतर या प्रकरणाची विशेष तपास पथकामार्फत (एसआयटी) चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याचे आश्वासन जलसंपदामंत्री महाजन यांनी दिले होते. पण या घटनेला वर्ष झाले तरी धरण फोडणारा खेकडा कोण, हे स्पष्ट झालेले नाही. एसआयटीचा अहवालही गुलदस्त्यात आहे. त्यामुळे धरण फुटीच्या प्रकरणाची सरकारी पातळीवरील अनास्था दिसून आली. तिवरे धरणाचे बांधकाम २००० साली पूर्ण झाले. २०१७ मध्ये धरणाला गळती लागली. २०१९ मध्ये धरण दुरुस्तीचे काम हाती घेण्यात आले. ३० मे धरणाची दुरुस्ती पूर्ण झाली. एक टीएमसी पाणी साठवण्याची क्षमता असलेले तिवरे धरण २ जुलैला फुटले. धरणाची योग्य दुरुस्ती न झाल्याने ते धरण फुटले. प्रशासनाच्या गलथान कारभारामुळे ते फुटल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला होता.
