23 January 2021

News Flash

वाद मिटविण्यासाठी गांधीवाद्यांचे शासनाला साकडे

सर्व सेवा संघातील अध्यक्षपदाचा संघर्ष

(संग्रहित छायाचित्र)

प्रशांत देशमुख

देशभरातील गांधीवादी संस्थांची मार्गदर्शक संस्था असणाऱ्या सर्व सेवा संघातील वादावादी व त्यामुळे गांधीवादी परंपरेवर लागत असलेले लांच्छन थांबविण्यासाठी आता धर्मादाय आयुक्त कार्यालयामार्फत शासनानेच हस्तक्षेप करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. अध्यक्षपदी आपणच असल्याचा दावा करणारे व वादाच्या केंद्रस्थानी असणारे महादेवभाई विद्रोही विरुद्ध इतर सर्व अशा दोन्ही गटांनी धर्मादाय आयुक्तांकडे अधिकार आपल्यालाच असल्याचा दावा केला आहे. याचाच अर्थ दोन्ही गटांनी सामंजस्याचे दोर कापून मध्यस्थाची भूमिका पार पाडण्याची विनंती शासनाकडे केली आहे. सत्तारोहण प्रसंगाकडे पाठ फिरवून शांती प्रस्थापित करण्यासाठी झटणाऱ्या महात्मा गांधींची लेकरे आता सत्तेला विनवणी करीत असल्याचे अभूतपूर्व चित्र सध्या दिसत आहे.

डॉ. राजेंद्रप्रसाद, आचार्य विनोबा भावे, पं. नेहरू, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, अशा उत्तुंग व्यक्तिमत्त्वांच्या उपस्थितीत स्थापनेचा पाळणा हललेल्या सर्व सेवा संघाची आजची अवस्था एखाद्या राजकीय पक्षासारखी झाली आहे. मालमत्ता दुरुपयोगाचे सर्रास आरोप होत आहेत. भाळी गांधी टिळा लावणाऱ्यांना मालमत्तेचा लागलेला लळा खऱ्या गांधीवाद्यांनाच नव्हे तर सामान्य जनतेलाही खिन्न करीत आहे. या सर्व घटनेच्या केंद्रस्थानी असलेल्या महादेवभाई विद्रोही यांना तंटानिवाडय़ासाठी अट्टल राजकारण्यांच्या कुशीत शिरावे लागण्याची बाब तर आश्चर्यजनक आहे. ९ व १० जानेवारीला मुंबईत झालेल्या कार्यकारी समितीच्या बैठकीत विद्रोही यांना कार्यकाळ संपल्यामुळे सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली होती.

मात्र या काळात त्यांनी कोणतेही धोरणात्मक निर्णय किंवा नियुक्त्या करू नये, असे स्पष्ट निर्देश होते. ते अमलात न आल्यानेच विद्रोही विरुद्ध इतर असे रण उभे राहिले. ज्या महादेवभाईंनी आपले अत्यंत विश्वासू म्हणून भवानीशंकर यांना निवडणूक अधिकारी नेमले होते, त्यांच्यासह सर्वानीच अध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्याची मागणी रेटली. एकेकाळचे विद्रोही यांचे विश्वासू असलेले आश्रम प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष प्रभू, आश्रमाबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यासाठी विद्रोहींनी नेमलेले अविनाश काकडे, ज्यांच्या संमतीने विद्रोहींचा सवरेदयी परिवारात समावेश झाला ते डॉ. सुगन बरंठ असे सर्व कर्तेधर्ते २३ सप्टेंबरला पार पडलेली निवडणूक अधिकृत असल्याचा दावा करतात. अर्थात विद्रोही तो फेटाळून लावतात.

सरकारने संस्थेच्या अधिग्रहित केलेल्या जमिनीचे मूल्यमापन नीट केले नाही म्हणून विद्रोही उच्च न्यायालयात धाव घेऊन २२ कोटींचा मोबदला मिळवून घेतात, त्या विद्रोहींना विचारांचे मूल्यमापन करता येऊ नये का, असा प्रश्न विचारला जात आहे. कोटय़वधींच्या मालमत्तेची लावलेली शंकास्पद विल्हेवाट चर्चेत आहेच. २००८ ला संस्थेचे महामंत्री झाल्यानंतर आतापर्यंत म्हणजेच तब्बल बारा वर्षे विद्रोही सर्व सेवा संघाचे मुख्य कारभारी राहले. त्यांच्यामुळे या काळातील त्यांचे निर्णय आता शंकेच्या घेऱ्यात आहेत.

विद्रोही यांची भूमिका कागदोपत्री चुकीची आहे, असे जरी एकवेळ मान्य केले तरी त्या विरोधात झालेली कृती ही क्षम्य नाही. विद्रोहींच्या कार्यालयाला टाळे ठोकणे, त्यांच्या डोळ्यातून अश्रू येईल एवढी अवमानना करणे, आश्रम सोडून त्यांना इतरत्र आश्रय घेण्याची वेळ आणण्याचा प्रकार विरोधकांकडून झाल्याचे दिसून आले. येनकेनप्रकारेण विद्रोही यांना हाकलून लावण्याची भूमिका घेणारे निश्चितच गांधीवादी ठरू शकत नाहीत. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर संस्थेच्या पाचशेवर मतदारांना एकत्रित येणे शक्य नसल्याने कार्यकारी समिती निर्णय घेत आहे. म्हणजेच मूठभरांनी घेतलेले निर्णय सध्या तरी कायदेशीर ठरू शकत नाही. दोन्ही गट संस्थेचे अधिवेशन पुढे बोलावल्याचे सांगतात. म्हणजेच अधिवेशनाखेरीज निर्णय होणे शक्य नाही. अशा स्थितीत गांधीजींची एकादशव्रते पाठ असणाऱ्या या गांधीवाद्यांनी किमान एका तरी व्रताचे पालन करणे अपेक्षित आहे. या संदर्भात  महादेवभाई विद्रोही म्हणाले, मुंबईत झालेल्या निर्णयानुसारच मी काम करीत आहे. विरोधकांनी केलेली कार्यकारी अध्यक्षांची निवड बेकायदेशीर आहे. अशी सभा घेण्याचा अधिकार संस्थेच्या अध्यक्ष व विश्वस्ताला असून त्या गटाकडे यापैकी एकही नाही. फारूखाबाद येथे होणाऱ्या अधिवेशनातच अध्यक्षांची अधिकृत निवड होईल.

२००७ ते २०११ पर्यंत मी सर्व सेवा संघाचा अध्यक्ष होतो. सर्वसंमतीने झालेला मी शेवटचा अध्यक्ष. यानंतरची वाटचाल क्लेशदायी आहे. श्रीकृष्णाने सर्वत्र धर्मस्थापनेचा प्रयत्न केला. मात्र स्वत:च्या द्वारकेतच तो यशस्वी ठरल्याचे आज यानिमि त्ताने आठवते. माझा विद्रोही यांना या वादातून बाहेर पडण्याचा सल्ला आहे. त्यांनी बाजूला होत युवकांना काम करू दिले पाहिजे.

– डॉ. सुगन बरंठ

विद्रोही यांची मुदत संपली असून कार्यकारी समितीला निवडणूक घेण्याचा अधिकार आहे. प्रतिष्ठानच्या अध्यक्षांनी माझी संचालक म्हणून केलेली निवड अध्यक्ष हे पदावर असेपर्यंत राहण्याची तरतूद आहे. मला काढण्याचा अधिकार विद्रोहींना नाही. धर्मादाय आयुक्तांकडे याप्रकरणी निवेदन दिलेले असून निर्णय अपेक्षित आहे.

– अविनाश काकडे

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 2, 2020 12:12 am

Web Title: struggle for the presidency of sarva seva sangh abn 97 2
Next Stories
1 मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटल उभारण्याचा मार्ग मोकळा
2 कास पठार फुलले, पण पर्यटन बंद
3 बंदीनंतरच्या दीड महिन्यात जाळ्यात मुबलक मासळी
Just Now!
X