देशातील विद्यमान स्थिती व काश्मीर प्रश्नावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या सहा विद्यार्थ्यांवर महात्मा गांधी आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठाने निलंबनाची कारवाई केल्याने खळबळ उडाली आहे. निवडणूक आचारसंहितेचा भंग केल्यामुळे ही कारवाई केल्याचा खुलासा विद्यापीठाने केला आहे. हे सर्व विद्यार्थी स्त्री अध्ययन विभागातील आहेत.

विद्यापीठ परिसरात कांशीराम यांची जयंती साजरी करण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी विद्यापीठाला परवानगी मागितली होती. मात्र ती नाकारण्यात आली. तरीही अनेक विद्यार्थ्यांनी एकत्र येऊन निदर्शने केली. त्यातच विद्यापीठाच्या वसतिगृहात विद्यार्थ्यांनी पंतप्रधानांना सामूहिकपणे पत्र लिहिले. प्रशासनाने त्यास मज्जाव केल्यानंतर सुरक्षा रक्षकांनी विद्यार्थ्यांना हुसकावणे सुरू केले. त्याच्या निषेधार्थ जोरदार नारेबाजी झाली. सर्व कार्यक्रमांना परवानगी देण्यात येते. मग याच कार्यक्रमाला नकार का, असा प्रश्न विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केला. यानंतर विद्यार्थी गुरुवारी रात्री उशिरा वसतिगृहात परतले. त्याच दरम्यान विद्यार्थी प्रशासनाने गुरुवारी मध्यरात्री संकेतस्थळावर सहा विद्यार्थ्यांवर कारवाई केल्याचे पत्र प्रसिद्ध केले. यात विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेचे उल्लंघन तसेच न्यायालयीन प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्याचा ठपका विद्यार्थ्यांवर ठेवण्यात आला आहे. कार्यकारी कुलसचिव डॉ. राजेश्वर सिंह यांनी ही कारवाई केली.

दरम्यान, विद्यापीठ प्रशासनाने याविषयी बोलण्यास नकार दिला. कारवाईच्या नोटीसमध्ये सर्व ती माहिती असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र या कारवाईमुळे विद्यापीठ परिसरात आजही असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ७ ऑक्टोबरपासून हा वाद चिघळत आहे.

‘हा तर अन्याय’ 

ही कारवाई बेकायदेशीर आहे. विद्यमान स्थितीवर चिंता व्यक्त करीत पंतप्रधानांना पत्र लिहिण्याची बाब गुन्हा ठरू  शकत नाही. आम्ही शांततेच्या मार्गाने कार्यक्रमास परवानगी मागितली. पण नाममात्र कारण देत परवानगी नाकारल्याची बाब अन्यायकारकच आहे.  विद्यापीठाचा कारभार नेहमीच हुकूमशाही पद्धतीचा राहिला आहे. कारवाई करताना आमचे मतही विचारात घेतले गेले नाही. मध्यरात्री कारवाई करणे कितपत उचित आहे, असा प्रश्न विद्यार्थ्यांनी केला.