चिन्मय पाटणकर, पुणे : पाचवी आणि आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती परीक्षा घेण्याच्या निर्णयाचा परिणाम विद्यार्थिसंख्येवर झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पाचवी आणि आठवीसाठी शिष्यवृत्ती परीक्षा सुरू झाल्यापासून गेल्या दोन वर्षांत परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण निम्म्याने घटले आहे. राष्ट्रीय प्रज्ञाशोध परीक्षेतील राज्यातील शिष्यवृत्तीधारक विद्यार्थ्यांचे प्रमाण शंभरच्या आत आलेले असताना आता राज्य सरकारची शिष्यवृत्ती परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्याही लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहे. राज्य सरकारची शिष्यवृत्ती परीक्षा महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत घेतली जाते. आधी ही परीक्षा चौथी आणि सातवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी घेतली जात होती, मात्र अलीकडेच या निर्णयात बदल करण्यात आला. आता पाचवी आणि आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी ही परीक्षा घेतली जाते. चौथी आणि सातवीसाठी परीक्षा घेतली जात असतानाच्या काळात परीक्षा देणाऱ्या एकूण विद्यार्थ्यांचे प्रमाण १६ लाखांच्या घरात होते, मात्र पाचवी आणि आठवीसाठी परीक्षा सुरू झाल्यापासून हे प्रमाण १० लाखांपेक्षाही कमी झाले आहे. ‘‘शिष्यवृत्ती परीक्षेला बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण कमी होण्यामागे काही कारणे आहेत. पाचवी आणि आठवीला बरेचसे विद्यार्थी खासगी शाळांमध्ये जातात. शिष्यवृत्ती परीक्षेसाठी जिल्हा परिषदेच्या शाळा स्वत:हून विद्यार्थ्यांचे शुल्क भरवून परीक्षेला बसवायच्या. खासगी शाळा तसे करत नाहीत. त्याशिवाय या परीक्षेतील शिष्यवृत्तीधारकांना मिळणारी शिष्यवृत्तीची रक्कम कमी असल्याने विद्यार्थी परीक्षेसाठी तयार होत नाहीत,’’ अशी माहिती परीक्षा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. शिष्यवृत्ती परीक्षेला विद्यार्थी बसवल्यास शाळेत मार्गदर्शन करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे शिक्षकांना अधिकचे काम करावे लागते. ग्रामीण भागांत शिष्यवृत्तीचे वर्ग घेण्यासाठी तज्ज्ञ शिक्षक नाहीत. शिवाय, शहरांमध्ये विविध स्पर्धा परीक्षांचे प्रमाण वाढले आहे. त्या परीक्षांकडे विद्यार्थी आणि पालकांचा कल असल्याचे दिसून येते. परिणामी, शिष्यवृत्ती परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण कमी झाले आहे. - डॉ. अ. ल. देशमुख, ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ
