शिवसेना मुख्यमंत्र्यांसमोरताळेबंद मांडणार जलयुक्त शिवारासाठी शासकीय योजनांच्या माध्यमातून जेवढा खर्च होतो, त्या तुलनेत शिवसेनेच्या शिवजलक्रांती अभियानाच्या माध्यमातून झालेला खर्च खूपच कमी आहे. खर्चाचा हा ताळेबंद आम्ही मुख्यमंत्र्यांसमोर ठेवणार असून भविष्यात कुठले मॉडेल स्वीकारावे याबाबत शासनाने निर्णय घ्यावा, असे सुचविणार आहोत, असे शिवसेनेचे नेते तथा उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी सांगितले. पत्रकारांशी बोलताना देसाई म्हणाले,की शिवजलक्रांती अभियान शिवसेना भविष्यातही सुरुच ठेवणार आहे. अनेक उद्योजकांनी सीएसआर फंडातून या अभियानास मदत केली. या अभियानाचा पुढचा टप्पा पावसाळ्यानंतर सुरू होईल. शासनाच्या जलयुक्त शिवारास पूरक असे हे अभियान आहे. कृष्णा पाणीवाटप लवादाच्या निर्णयानुसार मराठवाडय़ास हक्काचे सात टीएमसी पाणी मिळावे यासाठी काही प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. नीरा, भीमा, सीना, उजनी इत्यादींचे १४ टीएमसी पाणी मराठवाडय़ास मिळण्यासाठी २२५ कोटी रुपये खर्च येणार असून त्यासाठीही प्रयत्नशील आहोत. जालना परिसरात टेक्स्टाईल पार्क उभारण्याची अपेक्षा राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांनी व्यक्त केल्याचे सांगून देसाई म्हणाले,की सध्या राज्यात १० टेक्स्टाईल पार्क उभारण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून त्यापैकी अमरावती जिल्ह्य़ातील नांदगाव पेठे येथे प्रत्यक्ष काम सुरू झाले असून तेथे आतापर्यंत ११ उद्योग आले आहेत. नवीन टेक्स्टाईल पार्क उभारण्याचा विचार जेव्हा येईल, त्या वेळी जालना परिसराचा प्रस्ताव मांडण्यात येईल. या पार्कसाठी पायाभूत सुविधा देण्याची जबाबदारी उद्योग विभागाची आहे. यापूर्वी वस्त्रोद्योग धोरणात राज्याच्या हिताचा धोरणात्मक निर्णय झाला नव्हता. कापसाचे उत्पादन मराठवाडा, विदर्भ व खानदेशात असले तरी त्यावरील प्रक्रिया उद्योग मात्र बाहेर उभारले गेले. या पूर्वीच्या सरकारचे हे मोठे धोरणात्मक अपयश होते. जालना जिल्ह्य़ातच नव्हे, तर सध्या जगभर पोलाद उद्योग अडचणीत आहे. टाटांनी इंग्लंडमधील स्टील उद्योग काढून टाकला आहे. चीनमधील पोलाद उद्योगांना देशाबाहेर स्टील साठा करणे सोयीचे वाटत आहे. त्यामुळे केंद्राने या क्षेत्रातील देशाबाहेरील उद्योगांसाठी ‘अ‍ॅन्टी डंपिंग डय़ुटी’, किमान बाजार दर इत्यादी मार्गाने आयात पोलादावर बंधने आणण्याचे प्रयत्न केलेले आहेत. अडचणीचा सामना करणाऱ्या महाराष्ट्रातील या उद्योगास परवडणाऱ्या दरात वीजपुरवठा करावा, असा आग्रह आपण मुख्यमंत्र्यांकडे धरला असल्याचे देसाई म्हणाले. अँकर इंडस्ट्री आणण्याचा प्रयत्न ‘मेक इन इंडिया’ अंतर्गत अनेक बडय़ा उद्योगांनी करार केलेले आहेत. त्यापैकी एखादा उद्योग जालना परिसरात सुरू व्हावा यासाठी प्रयत्न आहेत. हा उद्योग ‘अँकर इंडस्ट्री’ असली तर या भागास खऱ्या अर्थाने त्याचा लाभ होईल. म्हणून आपला तसा विचार आहे, असे देसाई म्हणाले.
