26 February 2021

News Flash

लघू-मध्यम उद्योगांना सरकारचे भांडवली साहाय्य!

‘लोकसत्ता एसएमई कॉन्क्लेव्ह’मध्ये उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांची घोषणा

‘लोकसत्ता एसएमई कॉन्क्लेव्ह’मध्ये उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांची घोषणा

राज्य सरकारच्या निकषांची पूर्तता करणाऱ्या उद्योगांना शेअर बाजारातून भांडवल उभारताना मदत व्हावी आणि उद्योजकांना प्रोत्साहन मिळावे यासाठी समभाग निधीमधून (इक्विटी फंड) राज्य सरकार लघू व मध्यम उद्योगांत गुंतवणूक करणार आहे. तसेच या योजनेचा समावेश राज्याच्या नवीन औद्योगिक धोरणात करणार असल्याची घोषणा उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी ‘लोकसत्ता एसएमई कॉन्क्लेव्ह’मध्ये बुधवारी केली.

लघू आणि मध्यम उद्योगांनी शेअर बाजारातून भांडवल उभारण्याच्या पर्यायाचा अधिकाधिक लाभ घेतला पाहिजे, अशी अपेक्षाही देसाई यांनी व्यक्त केली.

‘सारस्वत को-ऑपरेटिव्ह बँक लि.’ प्रस्तुत ‘लोकसत्ता एसएमई कॉन्क्लेव्ह २०१८’ परिषद पिंपरी येथे झाली, त्या प्रसंगी प्रमुख पाहुणे म्हणून देसाई बोलत होते. ‘केसरी’ सहप्रायोजक असलेल्या या परिषदेमध्ये दोनशेहून अधिक उद्योजक सहभागी झाले होते. मुंबई शेअर बाजाराच्या लघू व मध्यम उद्योग विभागाचे प्रमुख अजय ठाकूर आणि उद्योग संचालनालयाचे सहसंचालक व्ही. एल. राजाळे यांनी विविध विषयांवर उद्योजकांना मार्गदर्शन केले.

सारस्वत को-ऑपरेटिव्ह बँकेचे महाव्यवस्थापक अभिजित प्रभू, एसएमई विभागाच्या पुण्यातील प्रमुख मृणालिनी वर्मा, ‘केसरी’च्या शीतल मारू आणि दीपा जाधव या वेळी उपस्थित होत्या. ‘लोकसत्ता’चे सहायक संपादक मुकुंद संगोराम यांनी प्रास्ताविकात परिषदेच्या आयोजनामागची भूमिका स्पष्ट केली.

शेअर बाजारात लघू व मध्यम उद्योगांसाठी विशेष विभाग सुरू झाला आहे. आतापर्यंत २६० लघू व मध्यम उद्योगांनी त्यात नोंदणी करून भांडवल उभारले आहे, असे देसाई यांनी नमूद केले. उद्योजक आणि शासन यांच्यामध्ये संवाद ठेवण्याचे काम ‘लोकसत्ता’ करीत आहे, अशा शब्दांत देसाई यांनी ‘लोकसत्ता’ची प्रशंसा केली. प्रश्न येतात आणि ते येणारच. त्याविषयी केवळ उणीदुणी काढण्यापेक्षा खड्डे, काटे-कुटे आणि दगडधोंडे दूर करण्याचा एकत्रित प्रयत्न झाला पाहिजे, असेही देसाई यांनी सांगितले. ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत ‘एमआयडीसी’चे क्षेत्र जात असेल तर त्याच्या कराची रक्कम त्या ग्रामपंचायतीला मिळते. कर वसूल करणार असतील तर रस्त्यांची डागडुजी, दिवाबत्ती आणि घनकचरा व्यवस्थापन या सुविधा मिळाल्या पाहिजेत ही उद्योजकांची अपेक्षा रास्त आहे. त्यामुळे करापोटी वसूल होणारी रक्कम ग्रामपंचायती आणि एमआयडीसी या दोघांना समप्रमाणात देण्याचा मध्यममार्ग काढण्यात आला आहे. त्यातून एमआयडीसी या पायाभूत सुविधांची पूर्तता करील. हीच योजना नागरी भागातही राबवण्याचा विचार आहे, अशी माहिती देसाई यांनी दिली. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रामुळे हिंजवडी जगभरात प्रसिद्ध आहे. मात्र रस्त्यावर आल्यानंतरचे दृश्य ओंगळवाणे आहे. ते दूर होण्यास या निर्णयामुळे मदत होईल, असेही देसाई यांनी स्पष्ट केले.

औद्योगिक वीज दर कमी करणे आवश्यक

शेजारील राज्यांशी तुलना करता महाराष्ट्रातील औद्योगिक वीज दर महाग असल्याची कबुली सुभाष देसाई यांनी दिली. वीज दर महाग असल्यामुळे राज्यातील उद्योगांना अन्य राज्यांतील उत्पादनांशी स्पर्धा करणे अवघड जात आहे. मध्यंतरी राज्य सरकारने विदर्भ, मराठवाडा आणि राज्याच्या मागास भागातील काही औद्योगिक पट्टय़ांत औद्योगिक वीज दरात दिलासा दिला. मात्र विशिष्ट भागात नव्हे, तर संपूर्ण महाराष्ट्रात औद्योगिक विजेचा दर कमी करून तो उद्योगांना परवडणारा असावा, अशी माझी भूमिका आहे. या संदर्भात मुख्यमंत्री आणि ऊर्जामंत्र्यांसह एकत्रित बैठक घेऊन हा प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्नशील राहीन, अशी ग्वाही देसाई यांनी दिली.

  देसाई म्हणाले..

  • एमआयडीसीने राज्यातील प्रत्येक औद्योगिक वसाहतीमध्ये गाळे बांधावेत, असा निर्णय झाला आहे. प्रत्येक क्षेत्रामध्ये २० टक्के गाळे लघुउद्योजकांसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत. सुपे-पारनेर आणि तळेगाव येथील भूसंपादन अंतिम टप्प्यात आले आहे.
  • माथाडी कामगारांचे हक्क, अधिकारांचे रक्षण व्हावे यासाठी माथाडी कायदा झाला होता. मात्र काही लोक पुढारपणातून या कायद्याचा गैरवापर करून उद्योजकांना वेठीस धरत असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यावर तोडगा काढण्यात येईल.
  • उद्योगांना दर्जेदार वीजपुरवठा होण्यासाठी एमआयडीसी महावितरणला कर्ज देईल. त्यातून विद्युत रोहित्र (ट्रान्स्फॉर्मर) बदलणे आणि विद्युत यंत्रणा अद्ययावत करता येईल.
  • एकच उत्पादन करणाऱ्या उद्योजकांनी एकत्र येत (क्लस्टर) उद्योगाची उभारणी केली तर त्यामध्ये केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून ९० टक्के गुंतवणूक करील. क्लस्टर उद्योगाला सरकार भूखंडही देणार आहे. राज्याच्या विविध भागांत ५० क्लस्टर स्थापन झाले आहेत.

समभाग निधीतून लघू-मध्यम उद्योगांना होणारी गुंतवणूक फार मोठी नसेल, पण खुद्द राज्य सरकारही गुंतवणूक करत आहे हे पाहून इतर गुंतवणूकदारांना संबंधित उद्योगाबद्दल खात्री वाटेल आणि भांडवली गुंतवणूक होईल. त्यातून लघू व मध्यम उद्योजकांना भांडवलही मिळेल आणि मनोधैर्यही वाढेल.   – सुभाष देसाई, उद्योगमंत्री

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 30, 2018 12:56 am

Web Title: subhash desai in loksatta sme conclave 2018
Next Stories
1 नोटाबंदीच्या काळात वारवरा रावने सुरेंद्र गडलींगला पुरवले पैसे
2 एल्गार परिषद: पुणे पोलिसांची कारवाई, सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश, #UrbanNaxal… सगळ्या बातम्या एका क्लिकवर
3 मेकॅनिकल इंजिनीअरिंगचा डिप्लोमा केलेल्या तरुणाचा व्यवसाय पिस्तूल विक्रीचा
Just Now!
X