सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांची माहिती मराठा समाजाला १६ टक्के ओबीसी आरक्षण देण्याची मागणी सध्या शासन दरबारी प्रलंबित असताना या समाजाच्या बेरोजगार तरूणांना स्वयंरोजगारासाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून राष्ट्रीयीकृत बँका व नागरी सहकारी बँकांमार्फत दोन हजार कोटींचे बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. त्यासाठी दोनशे कोटींचे व्याज शासन भरणार आहे. येत्या २६ जानेवारी रोजी सुरू होणाऱ्या या योजनेचा लाभ सुमारे ३० हजार मराठा तरूणांना मिळू शकेल, अशी माहिती सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी प्रस्तुत प्रतिनिधीशी बोलताना दिली. मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण जर खरोखर मिळाले तर त्या माध्यमातून नोक ऱ्या द्यायच्या झाल्याच तर दरवर्षी फार तर एक हजारापर्यंतच मर्यादित नोक ऱ्या मराठा तरूणांना मिळू शकतील. मराठा ओबीसी आरक्षण मिळेल तेव्हा मिळेल, परंतु तोपर्यंत स्वयंरोजगारासाठी शासनाने अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून राष्ट्रीयीकृत बँका व नागरी सहकारी बँकांमार्फत बेरोजगार मराठा तरूणांना दोन हजार कोटींचे कर्ज उपलब्ध केले जाणार आहे. कर्जावरील संपूर्ण व्याजाची रक्कम शासन भरणार आहे. त्यासाठी दोनशे कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेत मराठा लाभार्थ्यांना १० लाख ते ५० लाखांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध होऊ शकेल, असे सहकारमंत्री देशमुख यांनी सांगितले. या योजनेचा तपशील देताना देशमुख म्हणाले, आठ लाख रुपये उत्पन्नाच्या मर्यादेतील लाभार्थ्यांना वैयक्तिक व गटाने व्यवसाय, उद्योग सुरू करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तींनी सर्व व्यवहार पोर्टलवर आधारलिंक बायोमॅट्रिक प्रणाली किंवा मोबाइल अ‍ॅप अथवा युआयडीयुक्त प्रणालीद्वारे नोंदणी करावयाची आहे. आधारकार्ड, रहिवास दाखला, विद्युत बिल, मतदार ओळखपत्र, रेशनकार्ड यापैकी कोणताही एक पुरावा दिला पाहिजे. संबंधित व्यवसायाबाबत लाभार्थी किंवा गटाने व्यवसाय सुरू करण्याच्या दिवशीचे व्यवसायाचे छायाचित्र अपलोड केले पाहिजे. दिव्यांगांसाठी योजनानिहाय एकूण निधीच्या ४ टक्के निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे.गट प्रकल्पासाठी गटाचे सर्व सदस्य शंभर टक्के लाभार्थी दिव्यांग असावेत. तसेच त्या गटाच्या संचालक मंडळावर किमान ६० टक्के दिव्यांग सदस्य असावेत. कर्जाचा हप्ता (मुदत कर्ज) किंवा व्याजाचा हप्ता (खेळत्या भांडवलासाठी) महामंडळाने योजनेंतर्गतचा लाभ हा कर्ज घेतल्यापासून पाच वर्षांपर्यंत किंवा प्रत्यक्ष कर्ज कालावधी यापेक्षा कमी असेल ते लागू असेल. वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांचे वय १८ ते ४५ वर्षांपर्यंत असावे. या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांचे व्याज परतफेड करण्याच्या कालावीत , कर्ज देणाऱ्या बँकेच्या नियमानुसार सतत सहा महिने बँकेत भरणा केल्यानंतर, एकरकमी स्वरूपात महामंडळ लाभार्थ्यांना आधारलिंक कर्ज खात्यावर दर सहा महिन्यास जमा केले जाईल. परंतु हप्ता व व्याज भरणामध्ये अनियमितता आढळल्यास कर्ज परताव्याचा लाभ त्या सहा महिन्यांकरिता महामंडळामार्फत दिला जाणार नाही. पाच लाभार्थीचा गट आवश्यक भागीदारी, सहकारी संस्था, बचतगट, कंपनी कायद्याअंतर्गत नोंदणीकृत सर्व संस्था, शेतकरी उत्पादन कंपनी, एलएलपी आदीसाठी गटकर्ज योजना आहे. पूर्णत: महामंडळाच्या साह्य़ाने कर्जासाठी प्रकल्पाची किंमत ११ लाखापयर्ंत आहे. किमान पाच लाभार्थ्यांचा गट असणे आवश्यक आहे. यातील किमान ६० टक्के सदस्यांचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाखांपर्यंत असावे. कर्जासाठी दोन जामीनदार असणे बंधनकारक असल्याचे देशमुख यांनी नमूद केले.
