निसर्गाच्या अवकृपेमुळे गेली तीन वर्षे पुरेसा ऊस उपलब्ध नसल्याने गाळप पूर्ण क्षमतेने होऊ शकले नाही. यंदा तर ऊसटंचाईमुळे इतिहासात प्रथमच एका महिन्यातच गळीत हंगाम आटोपता घेण्याची वेळ आली. त्यामुळे साखर कारखानदारी आर्थिक संकटात सापडली आहे. त्यातून बाहेर पडण्याकरिता आता साडे आठ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या पुनर्गठणाचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून साखर संघाचे शिष्टमंडळ उद्या मंगळवारी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांची भेट घेणार आहे. गेली तीन वर्षे पुरेसा पाऊस नसल्याने ऊसक्षेत्र घटले. साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम १२५ ते २०० दिवस चालतो. पण यंदा हंगामाच्या कालावधीचा नीचांक झाला आहे. कोल्हापूर, सांगली वगळता अन्यत्र ३० दिवसांच्या आतच हंगाम आटोपता घ्यावा लागला. राज्यात अतिरिक्त ऊस झाल्यास ९०० ते १००० लाख मेट्रिक टन एवढे गाळप होते. पण दुष्काळामुळे मागील वर्षी ते ७२० लाख मेट्रिक टनावर आले होते. यंदा ते ४०० ते ४२५ लाख मेट्रिक टनावर येण्याची शक्यता आहे. कमी गाळप झाल्याने कारखान्यांचा खर्च वाढला असून पूर्वीच्या कर्जाचे हप्ते, व्याज यंदा जाण्याची शक्यता नाही. दैनंदिन गाळप क्षमता अडीच हजार टन असलेल्या कारखान्यांना यंदा दहा ते पंधरा कोटी तर पाच हजार टन गाळप क्षमता असलेल्या कारखान्यांचा तोटा हा पंधरा ते वीस कोटींवर जाणार आहे. काही कारखान्यांचा तोटा तर तीस ते चाळीस कोटींवर जाण्याची शक्यता आहे. २०१४-१५च्या गाळप हंगामातील उसाला एफआरपीनुसार कर्ज देण्याकरिता पॅकेज जाहीर करण्यात आले. हे पसे कारखान्यांना न देता ते थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात आले. सरकारच्या या दोन पॅकेजचा बोजा असतानाच यंदा कमी गाळप झाल्याने कारखानदारीपुढे आर्थिक संकट उभे ठाकले आहे. त्या संकटातून मार्ग काढण्याकरिता आता केंद्रीय अर्थमंत्री जेटली यांच्याकडे कर्ज पुनर्गठणाचा प्रस्ताव घेऊन साखरसंघ जाणार आहे. काय आहे प्रस्ताव साखर कारखान्यांकडे अबकारी करावर, एफआरपीची रक्कम शेतकऱ्यांना देण्यासाठी, भांडवली खर्चाकरिता, तारणावर असे वेगवेगळे कर्ज आहे. सुमारे ८ हजार ६०० कोटींच्या या कर्जाचे पुनर्गठण करावे, सात हप्ते पाडून द्यावेत, त्यापकी पाच हप्त्यांना व्याज लागू करू नये असा प्रस्ताव साखरसंघ जेटली यांच्याकडे घेऊन गेला आहे. हा प्रस्ताव मान्य झाला तरच कारखान्यांना पुढील गळीत हंगाम सुरू करणे शक्य होणार आहे. यापूर्वी जेव्हा साखर उद्योगावर आर्थिक संकट आले, त्या वेळी सरकारने कर्जाची पुनर्बाधणी करून मुदतवाढ दिली. त्यामुळे आता केंद्र सरकारने हात आखडता न घेता मदत करणे आवश्यक आहे. उद्योगाकरिता ५०० कोटींच्यावर असलेल्या कर्जाला एस४ ए योजनेंतर्गत सवलती मिळतात. त्याचा लाभ साखर कारखान्यांना मिळावा म्हणून कारखान्यांचे गट एकत्रित करून कायद्याच्या मर्यादेत बसवावे. एका कारखान्याचे कर्ज हे शंभर कोटींपेक्षा कमी असते, पण गट केल्यास त्यांना उद्योगाप्रमाणे लाभ मिळू शकेल. तसा निर्णय सरकारने करावा. - प्रकाश नाईकनवरे, साखर कारखानदारीतील तज्ज्ञ
