|| सुहास सरदेशमुख प्रतिकिलो सात रुपयांचा तोटा असतानाही खासगी साखर कारखान्यांकडून ठरवून दिलेल्या ३१ रुपयांऐवजी कमी भावात साखर विक्री होत आहे. त्याचा परिणाम सहकारी साखर कारखान्याच्या साखर विक्रीवर होत असून नोव्हेंबर, डिसेंबर या दोन महिन्यांत प्रतिमाह विक्रीसाठी राज्यात निर्धारित केलेल्या साडेसहा लाख टन साखरेपैकी २० टक्के साखर विक्री होऊ शकलेली नाही. बाजारपेठेत साखरेला उठाव नसल्याने ऊस गाळपाचा जोर आणि अर्थकारणास घोर असे चित्र दिसून येत आहे. साखरेची किंमत ३ हजार १०० रुपये क्विंटल आणि ऊस २ हजार ८५० रुपये टन असे दर केंद्र सरकारने ठरवून दिल्यानंतर साखर कारखाने तोटय़ात सुरू आहेत. एक किलो उत्पादन केल्यानंतर सात रुपयांचा तोटा आहे. अशा काळात साखरेला बाजारपेठेत मागणी नाही. काही खासगी कारखाने केंद्र सरकारने ठरवून दिलेल्या ३ हजार १०० रुपये प्रतिकिंटल दराने साखर विक्री करत आहेत. परिणामी सहकारी साखर कारखान्यातील २० टक्के उत्पादन विक्री होत नसल्याचे राज्य साखर संघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर यांनी सांगितले. या अनुषंगाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष अरविंद गोरे यांना विचारले असता ते म्हणाले,‘ बाजारपेठेत साखरेला उठाव नाही. डिसेंबरमध्ये २७ हजार क्वटल साखर विक्रीला परवानगी होती. त्यापैकी फक्त तीन हजार क्िंवटल साखर विक्री झाली. दीड महिन्यापासून साखर विक्रीच होत नाही. त्यामुळे साखर उत्पादन वाढेल. पण साखर कारखान्यांचे आजारपणही वाढेल, असे सांगण्यात येत आहे. सध्या साखरेला म्हणावा तसा उठाव नाही. त्यात केंद्र सरकारने ठरवून दिलेल्या दरापेक्षा कमी दरात काही खासगी कारखाने साखर विक्री करत आहेत. राज्यात सरासरी साडेसहा लाख टन साखर विक्री करण्यास केंद्र सरकार परवानगी देते. गेल्या तीन महिन्यांतील साखर विक्रीच्या परवानगीचे हे आकडे आणि झालेली विक्री लक्षात घेता २० टक्के साखर विक्री झालेली नाही. यामुळे आधीच तोटय़ात असणाऱ्या कारखान्यांचे गणित कोलमडणार आहे. - जयप्रकाश दांडेगावकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष साखर संघ
