|| दयानंद लिपारे सरकार साखर कारखान्यांवर कारवाईच्या पवित्र्यात कांदा उत्पादकांना मदत म्हणून अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. यापूर्वी साखर उद्योगांच्या मदतीसाठी केंद्र सरकारने पॅकेज जाहीर केले होते, पण त्याचा तेवढा लाभ साखर उद्योगाला झालेला नाही. साखरेचा वाढलेला साठा कमी व्हावा यासाठी केंद्र शासनाने साखर कारखान्यांना साखर निर्यात करण्याचे बंधन घातले पण साखर निर्यातीचे गाडे काही केल्या गती घेण्यास तयार नाही. निर्यातीच्या साखरेला अपेक्षित दर मिळत नसल्यामुळे कारखानदार निर्यातीबाबत नाखूश आहेत. शिवाय, साखर निर्यात केल्यानंतर त्यांची रक्कम मिळण्यात दिरंगाई होत असल्याचा अनुभव असल्याने ‘आधीच उल्हास त्यात फाल्गुन मास’ अशी अवस्था झाली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना मिळणारे अनुदान कागदावर राहिले आहे. साखर कारखान्यांना यंदाच्या हंगामात ५० लाख टन निर्यातीचे उद्दिष्ट दिले असताना अवघ्या आठ लाख टन साखरेचा करार आतापर्यंत झाला आहे. थोडक्यात काय तर साखर आपल्यसाठी गोडस पण साखर उद्योगासाठी कडू लागत आहे. देशातील साखर उत्पादनात मोठय़ा प्रमाणात वाढ होत आहे. देशांतर्गत गरज भागवूनही शिल्लक राहणाऱ्या साखरेचा आलेख उंचावत आहे. चालू हंगामात (२०१८-१९) उत्पादनवाढीची गती कायम राहणार आहे. गेल्या हंगामात किमान १०० लाख टन साखर शिल्लक राहिली. यंदाचा विचार करता ४५० लाख टन साखर उत्पादनाची चिन्हे असल्याने निर्यात करणे हाच चांगला पर्याय आहे, अशी शासनाची भावना आहे. याचा विचार करून यंदाच्या ऊस गाळप हंगामात अतिरिक्त साखरेची समस्या कमी करण्यासाठी साखर निर्यात अनुदान देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. देशांतर्गत साखरेचे दर वधारण्यास मदत होईल असा होरा होता. यासाठी देशातून ५० लाख टन साखर निर्यातीसाठी अनुदानाची मागणी अन्न मंत्रालयाने केली. निर्यातीसाठी साखर उत्पादन करणाऱ्या कारखान्यांना प्रतिटन १४० रुपये अनुदान दिले जाणार आहे. तर निर्यात करण्यासाठी प्रतिटन दोन हजार ५०० ते तीन हजार रुपये वाहतूक अनुदान मिळणार आहे. किनारपट्टीच्या भागात साखर वाहतूक खर्च अनुदान दोन हजार ५०० रुपये आणि अंतर्गत भागासाठी तीन हजार रुपये अनुदान मिळणार असल्याचे शासनाने सांगितले आहे. बँकांची भूमिका निर्णायक साखर निर्यात करणाऱ्या कारखान्यांना बँकाच्या धोरणाचा अडसर आहे. शिल्लक साखर साठय़ावर बँकांचे तारण कर्ज आहे. ते दिल्याशिवाय साखर गोदामातून बाहेर सोडली जात नाही. यामुळे साखर निर्यातीची गती मंदावली असल्याचे दिसते, असे निरीक्षण साखर उद्य्ोगाचे अभ्यासक विजय औताडे यांनी नोंदवले. साखर कारखान्यांनी साखरेचा विक्रीदर प्रति क्विंटल २९०० रुपयांवरून किमान ३२२०० रुपये करावा अशी मागणी केली आहे. याचा शासन विचार करीत आहे. असा निर्णय झाला तर साखर निर्यात करण्यापेक्षा देशातच चांगला भाव मिळू शकतो, असा विचारही कारणीभूत ठरत आहे, असेही ते म्हणाले. कर्जाची रक्कम आणि निर्यातीतून मिळणारी रक्कम यामध्ये सुमारे ८०० रुपयांचा फरक आहे. यामध्ये बदल व्हावा, बँकांची भूमिका लवचीक राहावी यासाठी मुख्यमंत्री, राज्य साखर संघ यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. तथापि, साखर निर्यात हाच साखर उद्योगाला तारणारा निर्णय आहे, असे संगितले जाते. ‘इकडे आड तिकडे विहीर’ साखर निर्यात करण्यासाठी अनुदान देऊनही साखर उद्योगाने त्याकडे पाठ फिरवल्याने केंद्र शासनाने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. अन्न व सार्वजनिक पुरवठा विभागाने साखर कारखान्यांना एक खरमरीत परिपत्रक पाठवले आहे. त्यामध्ये साखर निर्यातीचे फायदे नमूद करून साखर उद्योगाची नकारात्मक भूमिका अयोग्य असल्याचे म्हटले आहे. खेरीज, विहित कोटय़ानुसार साखर निर्यात केली नाही तर त्या कारखान्यांना मासिक साखर वितरण कोटा दिला जाणार नाही. शासनाच्या अनुदानापासून वंचित राहावे लागेल. असा आर्थिक कोंडी करणारा इशारा दिला आहे. यामुळे साखर उद्योगाची ‘इकडे आड तिकडे विहीर’ अशी अवस्था झाली आहे. साखर निर्यात होणे आवश्यक आहे, पण त्याची अंमलबजावणी का होत नाही याचा विचार शासनाने केला पाहिजे. साखर निर्यात करूनही अपेक्षित रक्कम मिळणार नसेल तर असा व्यवहार कशासाठी केला जाईल. दराचा फरक भरून काढण्यासाठी केंद्र शासनाने साखर अनुदान आणखी वाढवले पाहिजे. केवळ बडगा उगारून साखर निर्यात होणार नाही. निर्यातीतून अपेक्षित दर मिळणार नसला तरी देशातील साखर साठा कमी होऊन बाजारातील चलनवलन वाढणार आहे. शेतकऱ्यांची देयके देण्यासाठी त्याची मदत होणार आहे, याचाही विचार साखर कारखान्यांनीही केला पाहिजे. - राजू शेट्टी, संस्थापक, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना
