आर्थिक संकटात असलेल्या साखर उद्योगाला सावरण्यासाठी आणि ऊसकरी शेतकऱ्यांचे थकीत पैसे देण्यासाठी केंद्राने साडेआठ हजार कोटींच्या पॅकेजला बुधवारी मान्यता दिली. याअंतर्गत तीस लाख टन साखरेचा बफर स्टॉक केला जाणार आहे. इथेनॉल निर्मितीसाठी साखर कारखान्यांना ४४०० कोटी रुपयांचे कर्ज पुरवले जाणार आहे आणि साखरेचा किमान दर २९ रुपये करण्यात येणार आहे. गेल्या वर्षी ३ कोटी १५ लाख टन साखरेचे उत्पादन झाले. दरवर्षी सुमारे २.५ कोटी टन साखरेचे उत्पादन होते. अतिरिक्त साखर कारखान्यात पडून आहे. शिवाय यंदाही अतिरिक्त साखरेचे उत्पादन होणार आहे. अतिरिक्त साखर उत्पादनामुळे कारखान्यांना उत्पादन मूल्यापेक्षा कमी दरात म्हणजे २६ रुपये किलो दराने साखर विकावी लागत आहे. साखर कारखान्यांना आर्थिक नुकसान सोसावे लागल्यामुळे शेतकऱ्यांचे पैसे थकले आहेत. ऊसकरी शेतकऱ्यांचे २२ हजार कोटी रुपये साखर कारखान्यांकडून थकले आहेत. त्यापैकी काही रकमेची तरी परतफेड या पॅकेजमुळे होऊ शकेल, अशी माहिती केंद्रीयमंत्री रामविलास पासवान यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. साखरेच्या ३० लाख टनांच्या बफर स्टॉकसाठी ११७५ कोटी, इथेनॉलसाठी घेतलेल्या कर्जाच्या व्याजाचा १३३२ कोटींचा बोजा पुढील पाच वर्षे केंद्र सरकार उचलेल. गेल्या महिन्यात केंद्र सरकारने १५४० कोटींचे अनुदान पॅकेजही लागू केले आहे. याशिवाय आयात शुल्क शंभर टक्क्य़ांवर नेले आहे. निर्यात शुल्क काढून टाकले असून २० लाख टन साखर निर्यातीलाही परवानगी देण्यात आल्याचेही पासवान यांनी सांगितले. टपाल कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ देशातील टपाल कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीचा निर्णय बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमडंळाने घेतला. त्याचा ग्रामीण भागांतील सुमारे १ लाख ४० हजार कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे. पगार किमान अडीच हजारावरून दहा हजार रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. चार आणि पाच तास काम करणाऱ्या टपाल सेवकाला अनुक्रमे किमान दहा हजार आणि बारा हजार रुपये दरमहा वेतन दिले जाणार आहे. टपाल मास्तरांना अनुक्रमे १२ हजार आणि १४,५०० रुपये मिळतील. दरवर्षी तीन टक्के पगारवाढ देण्यात येणार आहे. पगारवाढीच्या मागणीसाठी देशातील टपाल कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला आहे. त्यांच्या आंदोलनाला प्रतिसाद देत केंद्र सरकारने पगारवाढीचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती केंद्रीय दूरसंचारमंत्री मनोज सिन्हा यांनी दिली.
