राज्याची सुधारित जलनीती जाहीर लक्ष्मण राऊत, जालना ऊस, केळी यांसारख्या अधिक पाणी लागणाऱ्या पिकांना सूक्ष्म सिंचनाखाली आणण्याचे राज्याच्या सुधारित जलनीतीमध्ये जाहीर करण्यात आले आहे. पाणी मागणी आणि पुरवठय़ातील वाढते असंतुलन, पाणी उपलब्धतेची अनिश्चितता, पूर आणि अवर्षण समस्या इत्यादी बाबींच्या पाश्र्वभूमीवर २००३ च्या जलनीतीमध्ये सुधारणा करुन ‘महाराष्ट्र राज्य जलनीती २०१९’ नुकतीच जाहीर करण्यात आली आहे. सर्वाधिक आणि प्रत्यक्ष सिंचन क्षमता यामध्ये मोठी तफावत असल्याबद्दल या जलनीतीत चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. भूजल आणि भूपृष्ठावरील पाण्याद्वारे राज्यातील लागवडीयोग्य २२५ लाख हेक्टर शेतजमिनीपैकी ५६ टक्के क्षेत्र सिंचनाखाली आणता येऊ शकते. जलदगतीने होणाऱ्या नागरीकरणामुळे घरगुती गरजांसाठी अधिकाधिक पाणी लागत आहे. या पाश्र्वभूमीवर कृषीसाठी सूक्ष्म सिंचनास प्रोत्साहित करण्याचा विचार राज्य शासन करणार आहे. पहिल्या टप्प्यात ऊस आणि केळी यासारखी पिके सूक्ष्म सिंचनासाठी आणण्यासोबतच कमी पाणी लागणाऱ्या पीक पद्धतीस प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. कालवा प्रणालीतील उणिवा दूर करण्यासोबतच पाणी वापर कार्यक्षमतेत सुधारणांसाठी विविध सात बाबींवर राज्य सरकार लक्ष केंद्रित करणार आहे. पाण्याची तूट असलेल्या उपखोऱ्यात कृषी आधारित उद्योगांना प्राधान्य देण्यात येणार असून सांडपाण्यावर उद्योगांनी प्रक्रिया करुन त्याचा पुनर्वापर करावा याकडे लक्ष दिले जाणार आहे. एक दशलक्ष घनमीटर किंवा त्यापेक्षा अधिक वार्षिक पाणीवापर करणाऱ्या औद्योगिक संस्थांना वार्षिक जलअहवाल प्रसिद्ध करणे अनिवार्य असणार आहे. राज्यातील जलविद्युत केंद्राची स्थापित क्षमता तीन हजार ६८४ मेगावॅट एवढी आहे. बहुउद्देशीय प्रकल्प म्हणून नियोजन असल्यास तत्त्वत जलविद्युत निर्मितीमुळे पाण्याची उपलब्धता कमी होत नाही. तथापि सह्यद्री पर्वतरांगांतून विद्युत निर्मितीकरिता पश्चिमेकडे वळविण्यात येणाऱ्या पाण्याचा विद्युत निर्मितीनंतर इतर वापरासाठी पूर्ण उपयोग होत नाही. अशा पाण्याचा वापर करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, असे सुधारित जलनीतीमध्ये म्हटलेले आहे. विषम व बेभरवशाच्या पावसामुळे राज्यास सततच्या अवर्षणास तोंड द्यावे लागते. त्यामुळे दरवर्षी पाच हजार गावांत जलयुक्त शिवार अभियान राबविणे, पाणलोट क्षेत्र विकास करणे इत्यादी कार्यक्रम राबविण्यात येतील. राज्यातील सात टक्के भौगोलिक क्षेत्र पूरप्रवण असून त्यासाठी पूरसौम्यकरण आणि व्यवस्थापनाच्या संदर्भात रणनीती आखण्यात येणार आहे. राज्यातील ७६ पाणलोट क्षेत्रात अत्याधिक पाणी उपसा झालेला असून चार पाणलोट क्षेत्रात ही अवस्था फारच गंभीर असल्याचे सुधारित जलनीतीमध्ये म्हटले आहे. औरंगाबाद येथील जल व भूमी व्यवस्थापन संस्थेच्या (वाल्मी) महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली नवीन जलनीती ठरविण्यासाठी अभ्यास गटाची स्थापना करण्यात आली होती. या अभ्यास गटाच्या प्रारुपानंतर त्यावर महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचा अभिप्राय मागविल्यावर सुधारित जलनीती जाहीर करण्यात आली. अपेक्षित देखभाल व दुरुस्तीचा अभाव गोदावरी, कृष्णा, तापी, नर्मदा आणि पश्चिम वाहिनी नद्या ही प्रमुख पाच खोरी महाराष्ट्रात आहेत. वेळोवेळी जलसंपत्ती प्रकल्पांच्या अपेक्षित देखभाल व दुरुस्ती अभावी शेतकऱ्यांना त्यांच्या वाटप केलेल्या ठरावीक हिश्श्याचे आश्वासित पाणी मिळत नाही. देशात लोकसंख्येच्या संदर्भात दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या महाराष्ट्र राज्याचे ४५.२ टक्के नागरीकरण झालेले आहे. शहरी पाणी वितरण व्यवस्थेतील गळती कमी करणे आणि घरगुती पाण्याचा वापर निर्धारित मापदंडामध्ये मर्यादित करणे ही कळीची बाब असून त्याकडे प्राधान्याने लक्ष देण्याची आवश्यकता सुधारित जलनीतीमध्ये व्यक्त करण्यात आली आहे.
