साखर सहसंचालक नांदेड विभागाच्या कार्यक्षेत्रात ५ जिल्ह्य़ातील साखर कारखान्यांकडे शेतकऱ्यांचे ५११ कोटी २८ लाख ३६ हजार रुपये थकीत आहेत. २०१०-११ पासूनचा हा आकडा असला, तरी २०१४-१५ या वर्षांतच ४९१ कोटी ७१ लाख ५० हजार रुपयांची थकबाकी आहे. उसाला ‘एफआरपी’प्रमाणे भाव दिला जात नसल्याचा हा परिणाम आहे. दरम्यान, साखरेचे भाव घसरतच चालल्याने उसाला हमी दर कसा द्यायचा, ही साखर कारखान्यांची अडचण आहे.आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचे दर घसरले आहेत. भारतातही गतवर्षीचीच साखर शिल्लक आहे. त्यात या वर्षीच्या उत्पादनाची भर पडणार आहे. साखर निर्मितीस प्रतिक्विंटल ३२०० ते ३६०० रुपये खर्च येतो, तर साखरेचे बाजारभाव २२१५ रुपयांवर स्थिर आहेत. यानुसार राज्य सहकारी बँकेनेही साखरेचे मूल्यांकन प्रतिक्विंटल १८३५ रुपयांवर आणले. त्यामुळे साखर कारखानदारी संकटात सापडली. मराठवाडय़ात मांजरा परिवारातील कारखान्यांनी दुसरा हप्ता दिला आहे. अन्य कोणत्याही साखर कारखान्याला उसाला ‘एफआरपी’प्रमाणे दिला नाही. त्यामुळे ऊसउत्पादक व कारखाने व्यवस्थापन यांच्यात टोकाचा वाद निर्माण झाला आहे.नांदेड विभागातील नांदेडसह लातूर, उस्मानाबाद, परभणी व हिंगोली या जिल्ह्य़ातील १८ खासगी व १८ सहकारी अशा ३४ कारखान्यांनी आजवर १ कोटी ६ लाख ९३ हजार ७३ मेट्रिक टन उसाचे गाळप करून १ कोटी १३ लाख ३१ हजार २८५ क्विंटल साखरेचे उत्पादन केले. यापूर्वी २०११-१२ मध्ये एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर (१ कोटी ८ लाख २४ हजार मेट्रिक टन) उसाचे गाळप झाले होते.दरम्यान, केवळ चार कारखान्यांनी यापूर्वीच भाव जाहीर केला; परंतु उसाच्या दराचा वाद लवकर मिटण्याची चिन्हे नाहीत. राज्य सरकार कारखान्यांनी उसाला हमीदर देण्याबाबत वारंवार बजावत आहे; पण कारखाने असमर्थता दाखवत आहेत. नांदेड विभागातील चालू व बंद अशा सर्व कारखान्यांकडे मिळून ५११ कोटी २८ लाख ३६ हजार रुपये ऊसउत्पादकांचे येणे थकीत आहे, तर २०१४-१५ या चालू हंगामातील थकबाकी ४९१ कोटी ७१ लाख ५० हजार रुपये आहे. अर्थात, उर्वरित १९ कोटी ५६ लक्ष ८६ हजार रुपये २०१०-११ पासूनच्या थकबाकीतील आहेत. नियमानुसार ऊसतोडीनंतर १५ दिवसांच्या मुदतीत कारखान्यांनी ‘एफआरपी’प्रमाणे पैसे देणे अपेक्षित आहे; अन्यथा कारखान्यांनी संबंधित रकमेवर व्याज देणे अपेक्षित आहे. तथापि हा नियम कोणीही पाळत नाही, असे समोर आले आहे. पुढील सुनावणी २७ मार्चला दरम्यान, ‘एफआरपी’प्रमाणे दर दिला जात नसल्याने स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नांदेड जिल्हाध्यक्ष प्रल्हाद इंगोले (मालेगाव) यांनी अॅड. अविनाश बोरुळकर यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात मराठवाडय़ातील सर्वच कारखान्यांच्या अध्यक्षांना प्रतिवादी करीत दाद मागितली. त्यानुसार त्यांच्यासह शासकीय प्रतिवादींना नोटिसा बजावण्याचा आदेश मागील महिन्यात न्यायालयाने दिल्यानंतर संबंधितांमध्ये खळबळ उडाली. बव्हंशी प्रतिवादींना नोटिसा मिळाल्या. त्यांनी आपापल्या वकिलांकडे प्रकरण सुपूर्द केले. सोमवारी या याचिकेवर सुनावणी होणार होती. त्यानुसार प्रल्हाद इंगोले खंडपीठात हजर होते. परंतु प्रतिवादींपैकी काहींना नोटीस न मिळाल्याची बाब पुढे आल्याने न्यायमूर्तीनी पुढील सुनावणी २७ मार्चला निश्चित केली.या प्रकरणात राज्य सरकार केंद्र सरकार, साखर आयुक्त हेही प्रतिवादी आहेत.
