धवल कुलकर्णी मांगा बिजा वळवी हे नंदुरबार जिल्ह्यातील धडगाव तालुक्यामधल्या विजरी गावातून अन्य ३० लोकांसह ऊस तोडणी करायला खुटबाव तालुका दौंड जिल्हा पुणे येथे गेले होते. टाळेबंदी सुरू झाल्यामुळे ते गावापासून शेकडो किलोमीटर लांब अडकून पडले आहेत. शनिवारी सकाळी त्यांच्या आईचा म्हणजेच रंगू बिजा वळवी यांचा मृत्यू झाला. त्यावेळेला मांगा वळवी यांच्या पत्नी सोडल्या तर तिथे अजून कोणीही नव्हतं. आपल्याला आईच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करायला गावी परत जायची संमती मिळावी म्हणून वळवी यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र दुर्दैवाने अजूनही त्यांना यश आलेले नाही. मांगा वळवी यांचा मुलगा संजय यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले हे आम्हाला पोलिसांनी सांगितले की मृत्यूचा दाखला आणा आणि आधार कार्ड सुद्धा. "मृत्यूचा दाखला मिळायला वेळ लागतो आणि आम्ही आमची आधार कार्डं घरीच ठेवली आहेत. आमच्या घरी माझी आई सोडली तर अजून कोणीही नाही. अशा परिस्थितीत आम्ही काय करावं? माणुसकीच्या दृष्टिकोनातून आमचा विचार का होऊ नये? आम्हाला कुठल्याही परिस्थितीत घरी जायची परवानगी मिळवून द्या" असं ते पोटतिडकीने वारंवार सांगत होते. गूळ व्यवसायिक असलेल्या अनिल थोरात यांच्याकडे ही ऊसतोड मजुरांचा हा समूह महिन्याभरापूर्वी कामाला आला होती. टाळेबंदी लावण्यात आल्यानंतर या मंडळींचा खर्च थोरातच उचलत आहेत. थोरात म्हणाले की वळवी यांच्या आईच्या मृत्यूबाबत कळल्यानंतर सकाळी साडेआठ वाजता ते त्यांच्यासोबत पोलीस स्टेशनला गेले. तिथे त्यांना सांगण्यात आलं की भरती साठी लागणाऱ्या विशेष पास साठी ऑनलाइन अर्ज करावा लागेल. तसंच त्यासाठी गावाहून मृत्यूचा दाखला व्हाट्सअप वर मागून घ्यावा लागेल. पास काढायला आधार कार्ड हवं असंही सांगण्यात आलं. मात्र इथे मजुरीसाठी आलेले हे कामगार आधार कार्ड त्यांच्या घरीच ठेवून आले. त्यामुळे त्यांची अडचण निर्माण झाली आहे. दरम्यान तिकडे गावी वळवी यांच्या बहिणीने आईच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार केले. याबाबत बोलताना लोकसंघर्ष मोर्चाच्या प्रतिभा शिंदे यांनी सांगितले की "महाराष्ट्राच्या अंतर्गत अन्य ठिकाणी अडकलेल्या मजुरांना आपल्या राज्यातल्या मूळगावी जाऊ देण्याबाबत सरकारने त्वरित निर्णय घ्यावा. महाराष्ट्रातले अनेक मजूर हे गुजरात मध्ये अडकले आहेत. त्यांच्याबाबत अद्यापपर्यंत निर्णय का घेण्यात आलेला नाही?" असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला शिंदे म्हणाल्या की "वळवींसारख्या मजुरांकडे कामाच्या ठिकाणी राहायला धड निवारा सुद्धा नाही तरीसुद्धा त्यांना घरात राहण्याचा सल्ला सरकारकडून दिला जात आहे. पुणे हे रेड झोन मध्ये असून सुद्धा या कामगारांना वाऱ्यावर सोडले जात आहे" अशी खंत सुद्धा त्यांनी व्यक्त केली. वाढत जाणाऱ्या करोना व्हायरसच्या प्रकोपाचा मुकाबला करण्यासाठी सरकारने अचानक लॉकडाउनचा निर्णय घेतला. यामुळे अर्थचक्र आणि वाहतूक जवळजवळ पूर्णपणे थंडावली. याचा सर्वात मोठा फटका बसला तो देशातल्या मजूर आणि आणि कष्टकरी वर्गाला. पोटाची खळगी भरायला घरापासून दूर जाऊन काम करणाऱ्या या लोकांना परतीचा मार्ग बंद झाला. आज हजारो लोक एकीकडे व त्यांचे कुटुंबीय आणि आप्तेष्ट दुसरीकडे अशा भीषण, विपन्न आणि अनिश्चित अशा परिस्थितीत जगत आहेत. अशा वेळेला घरात कोणाचा मृत्यू झाला आणि नातलगांना परत जायचं असेल तर ऑनलाईन अर्ज, मृत्यूचा दाखला आणि आधार कार्डाचे कागदी घोडे नाचणं हे कितपत योग्य आहे याचा विचार सरकारी यंत्रणेने का करू नये? असा प्रश्न निर्माण होतोच.
