विदर्भातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त ६ जिल्ह्य़ांमधील तब्बल ५५ टक्केशेतकरी मदतीसाठी अपात्र ठरवून या कुटुंबांना मदत नाकारल्याची धक्कादायक माहिती आहे. १६ वर्षांत ६ जिल्ह्य़ांमध्ये झालेल्या १३ हजार ३६१ आत्महत्यांपैकी केवळ ५ हजार ८५२ प्रकरणेच मदतीसाठी पात्र ठरविण्यात आली. उर्वरित ७ हजार ३५० शेतकरी कुटुंबांना शासनाच्या अटी व शर्तींमुळे मदतीपासून वंचित राहण्याची वेळ आली. सर्वाधिक प्रकरणे भूमिहिनांची असल्यामुळे अपात्र ठरविण्यात येतात. विदर्भातील अकोला, यवतमाळ, बुलढाणा, अमरावती, वाशिम व वर्धा या ६ जिल्ह्य़ांना २००१ पासून या आत्महत्यांचे ग्रहण लागले. केंद्र व राज्य सरकारने पॅकेज व अन्य योजना राबवूनही त्या कमी झालेल्या नाहीत. आता त्यांच्या कुटुंबीयांना मदत देण्यात सरकारी दुजाभावही वाढत आहे. २००१ पासून ते २८ नोव्हेंबर २०१६ पर्यंत ६ जिल्ह्य़ांमध्ये एकूण १३ हजार ३६१ शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले. त्यापैकी तब्बल ५५.०१ टक्के आत्महत्या मदतीसाठी अपात्र, तर ४३.७९ टक्केपात्र ठरविण्यात आल्या. ५ हजार ७६१ आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना ५७ कोटी ६१ लाखांची मदत देण्यात आली. १६२ प्रकरणे चौकशीसाठी प्रलंबित आहेत. आत्महत्या पात्र ठरल्यास त्या कुटुंबाला १ लाखाची शासकीय मदत देण्यात येते. घरातील कर्ता गेल्याने किमान शासकीय मदतीचा तरी आधार मिळेल, या आशेवर असलेल्या ५५.०१ टक्के या कुटुंबांच्या पदरी या नियमांमुळे घोर निराशाच पडते. शासकीय पातळीवर कठोर अटी व शर्तीचा विचार करून सर्वच कुटुंबांना आधार देण्याची गरज तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे. अटी शिथील करण्याचे प्रयत्न -किशोर तिवारी शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबाला सरसकट मदत मिळावी, ही आमची भूमिका आहे. जाचक अटींमुळे गेल्या काही वर्षांमध्ये अनेक शेतकरी आत्महत्या अपात्र ठरविण्यात आल्या. मात्र, गेल्या दोन वर्षांत सहानुभूतीपूर्वक विचार करून निर्णय घेण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले. त्यामुळे अपात्रतेचे प्रमाण कमी झाले आहे. काही अटी शिथील करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी दिली. सिंचनाअभावी आत्महत्या डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या संशोधनानुसार सर्वच वयोगटातील शेतकऱ्यांमध्ये आत्महत्या आढळून आल्या. ९२ टक्के विवाहित, तर ६० टक्के कुटुंबप्रमुख होते. २० टक्के शेतकरी अशिक्षित आढळले. इतर शेतकऱ्यांचे शिक्षण पहिले ते दहावीपर्यंत झाले. ५४.६५ टक्के शेतकरी इतर मागासवर्गीय, २१ टक्के विमुक्त जाती व भटक्या जमाती, १६ टक्के अनुसूचित जाती, तर ८ टक्के अनुसूचित जमातीचे होते. ९८ टक्के शेतकऱ्यांचा सामाजिक-आर्थिक दर्जा कमी असल्याचे आढळून आले. ०.४ ते ४ हेक्टर कोरडवाहू शेती व मजुरीवर ७३ टक्के शेतकरी अवलंबून होते. ८० टक्के शेतकऱ्यांकडे सिंचनाची व्यवस्था नव्हती. आत्महत्येच्या कारणांमागे पिकांची उत्पादकता कमी असल्याचे आढळून आले. ३६ टक्के अशा कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न २० हजार, तर ५६ टक्के शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २० ते ६० हजारांदरम्यान आढळून आले. याच संशोधनानुसार आत्महत्या केलेल्या १०० टक्के शेतकऱ्यांनी कर्ज घेतलेले होते. या आत्महत्यांमागे ढोबळमानाने अवैध सावकारी कर्ज हे प्रमुख कारण मानले जाते. मात्र, सावकारी कर्जाच्या जाचामुळे आत्महत्या करणाऱ्यांचे प्रमाण अवघे ३ टक्केच आहे. त्यापेक्षाही बँकांच्या कर्जाचा फास त्यांच्या गळ्याभोवती घट्ट आवळला गेल्याचे वास्तव संशोधनातून समोर आले आहे. ७६ टक्के शेतकरी थकबाकीदार, त्यात ४९ टक्के शेतकरी बँकांचे व खासगी कर्जदारांचे, तर २७ टक्के बँकांचे थकबाकीदार होते. शेतकऱ्यांच्या एकूण कर्जात ६४ वाटा बँकांचा व ३६ टक्के खासगी कर्जदारांचा होता.
