मुंबई पीठाने दिलेली स्थगिती नागपूर खंडपीठाने उठवली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत २००२ मध्ये उघडकीस आलेल्या १४९ कोटींच्या घोटाळ्यात बँकेचे तत्कालिन अध्यक्ष आणि काँग्रेसचे विद्यमान आमदार सुनील केदार आणि इतर सात संचालकांविरुद्धच्या फौजदारी प्रकरणाच्या सुनावणीवरील स्थगिती शुक्रवारी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने उठवली. त्यामुळे आता या प्रकरणाच्या सुनावणीचा मार्ग मोकळा झाला असून वर्षभरात प्रक्रिया पूर्ण करायची असल्याने दररोज सुनावणी घ्यावी लागणार आहे. १ एप्रिल २००१ ते ३१ मार्च २००२ दरम्यानच्या काळातील अंकेक्षण अहवालात बँकेच्या कारभारात मोठय़ा प्रमाणात अनियमितता असल्याचे आढळून आले. त्या अंकेक्षण अहवालात बँकेत प्रतिभूती आणि रोखे खरेदीचा १४९ कोटींचा घोटाळा झाल्याचे उघडकीस आले. त्यानंतर सहकारी संस्था जिल्हा विशेष लेखापरीक्षकांनी सहकार आयुक्त आणि राज्य शासनाला बँकेतील घोटाळ्याची माहिती दिली. राज्य शासनाने या प्रकरणाची चौकशी वाय. एस. बागडे यांच्याकडे सोपवली. बागडे यांनी चौकशीला प्रारंभ केले. त्यात एकूण २७ आरोपी होते. १३ ऑक्टोबर २०१३ ला चौकशी पूर्ण झाली. त्यानंतर डिसेंबर २०१३ मध्ये बागडे यांनी अंतिम आदेश दिला. त्यात एकूण आठ जणांविरुद्ध आरोप सिद्ध झाल्याचे नमूद आहे. तर उर्वरित १९ जणांची निर्दोष सुटका केली. त्यापैकी बँकेचे तत्कालिन अध्यक्ष आणि काँग्रेसचे विद्यमान आमदार सुनील केदार, माजी सरव्यवस्थापक अशोक चौधरी, माजी उपाध्यक्षा आशाताई महाजन, श्यामराव धवड, कुसुमताई किंमतकर, मोरबा निमजे, रमेश निमजे आणि संतोष चोरे या संचालकांचा दोषींमध्ये समावेश आहे. त्या चौकशी समितीने आ. केदार यांच्यावर १२६ कोटी ७७ लाख ७८ हजार रुपये मूळ रक्कम आणि दोन कोटी ५३ लाख ५५ हजार ५६० रुपये इतका चौकशी खर्च असा एकूण १२९ कोटी ३१ लाख ३३ हजार ५६० रुपयांची जबाबदारी निश्चित केली होती. तर सरव्यवस्थाक अशोक चौधरी यांच्या मूळ आणि चौकशी खर्च पकडून २५ कोटी ९१ लाख ३३ हजार ४९ रुपयांची जबाबदारी निश्चित केली. तर उर्वरित सहाही आरोपींवर चौकशी अधिकाऱ्यांनी एक हजार २० रुपये अशी नाममात्र जबाबदारी निश्चित केली होती. या चौकशी अहवालाला नंतर आव्हान देण्यात आले. मात्र, या संपूर्ण गैरव्यवहार प्रकरणात आरोपींविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल आहे. त्या खटल्याच्या सुनावणीला फरार आरोपी संजय अग्रवाल याने मुंबईतील उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. १९ डिसेंबर २०१४ ला तत्कालिन न्या. अभय टिपसे यांनी फौजदारी खटल्याच्या सुनावणीला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर काही दिवसांनी २३ डिसेंबर २०१४ ला न्या. भूषण गवई यांच्या खंडपीठाने फौजदारी प्रकरणाची सुनावणी वर्षभरात पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालनच करण्यात आले नाही आणि आरोपींनी केवळ न्या. ठिपसे यांच्या आदेशावर सुनावणी लांबवली. आज शुक्रवारी पुन्हा या प्रकरणाची न्या. भूषण गवई आणि न्या. मुरलीधर गिरटकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांनी ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. न्यायालयाने न्या. ठिपसे यांचा आदेश नागपुरात लागू होणार नाही आणि अग्रवाल हा फरार असल्याने इतर आरोपींविरुद्ध सुनावणी पूर्ण करण्याचे आदेश दिले.
