केवळ चालू योजनांसाठीच वाढीव खर्चाची तरतूद करण्याच्या अर्थमंत्री जयंत पाटील यांच्या भूमिकेमुळे विधिमंडळात मांडल्या जाणाऱ्या पुरवणी मागण्यांमध्ये प्रथमच घट झाली. सुमारे ५३०० कोटींच्या पुरवणी मागण्या मंगळवारी विधानसभेत मांडण्यात आल्या. यामध्ये राष्ट्रवादीच्या मंत्र्याच्या खात्यांना झुकते माप देण्यात आले आहे. अजित पवार यांनी वित्त विभागाची जबाबदारी सांभाळताना अनेकवेळा राजकीय परिस्थिती विचारात घेत अनेक निर्णय घेतले. त्यातच दुष्काळ व अन्य कारणांमुळे सरकारच्या तिजोरीवर मोठा ताण पडल्याने गेल्या दोन वर्षांतील अधिवेशनांमध्ये सहा ते सात हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या विधिमंडळात मांडल्या जात होत्या. पावसाळी अधिवेशनातही सुमारे साडे सहा हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या मांडण्यात मांडण्यात आल्या होत्या. आर्थिक तरतूद नसताना करण्यात आलेल्या खर्चापोटी ८०० कोटी रूपये पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. तसेच औद्योगिक विकास अनुदानापोटी उद्योग विभागास ४०० कोटी, कृषीपंपाना दिल्या जाणाऱ्या वीज सवलतीपोटी ऊर्जा विभागास ४०० कोटी, सार्वजनिक बांधकाम विभागास रस्ते दुरूस्तीसाठी ३०० कोटी रूपये उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे राज्यातील टंचाई निवारणासाठी ४५० कोटी, रोजगार हमी योजनेसाठी ३०० कोटी, उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभागासाठी २०० कोटी, गृह विभागासाठी ११० कोटी, आर्थिक दृष्टय़ा दुर्बल,मागास, इतर मागास वर्गाच्या विकास योजनांसाठी ३०० कोटी, ग्रामविकास योजनांसाठी १७२ कोटीची वाढीव तरतूद करण्यात आली आहे. नक्षल प्रभावीत भागात हेलिकॉप्टर भाडय़ाने घेण्यासाठी ११ कोटी, तर त्या भागातील पोलिस स्थानकांच्या आधुनिकीकरणासाठी ४ कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे. पोलिसांच्या खबऱ्यांना बक्षिसी देण्यासाठी वाढीव दोन कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
