शासकीय जाहिरातींवर फक्त राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि सरन्यायाधीश यांचेच छायाचित्र वापरण्याच्या आपल्या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सुधारणा करून राज्यपाल, मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळातील सहकारी मंत्री यांचेही छायाचित्र वापरण्याला मंजुरी दिली. न्यायालयाच्या या निर्णयाचा राज्यांतील अनेक मंत्र्यांना फायदा होणार आहे. शासकीय जाहिरातींमध्ये मुख्यमंत्री, केंद्रीय व राज्य सरकारचे मंत्री यांच्यासह राजकीय नेत्यांची छायाचित्रे वापरण्यावर गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घातली होती. न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात विविध राज्यांनी आणि केंद्र सरकारनेही फेरविचार याचिका दाखल केली होती. शासकीय जाहिरातींमध्ये कोणाचे छायाचित्र वापरायचे, हा निर्णय सरकारचा आहे. त्यामुळे त्यामध्ये न्यायालयाने हस्तक्षेप करू नये, असा युक्तिवाद केंद्र सरकारकडून न्यायालयात करण्यात आला. त्याचबरोबर राज्यांतील मुख्यमंत्र्यांचे छायाचित्र शासकीय जाहिरातींवर न वापरणे हे संघराज्य रचनेच्याच विरोधात आहे, असे न्यायालयात सांगण्यात आले. या युक्तिवादानंतर न्यायालयाने शासकीय जाहिरातींमध्ये राज्यांतील राज्यपाल, मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाती सहकारी मंत्री यांचेही छायाचित्र शासकीय जाहिरातींवर प्रसिद्ध करण्यास मंजुरी दिली. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्य सरकारने घेतलेल्या लोकहितकारी निर्णयांची प्रसिद्धी करणे आणि त्यामध्ये संबंधित मंत्र्यांचे छायाचित्र वापरणे सरकारला शक्य होणार आहे. विविध राज्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
