राज्य सरकारने शैक्षणिक क्षेत्रातील आणि नोकरीतील मराठा आरक्षण वैध असल्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला आहे. दरम्यान याप्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर नाराज आरक्षणाला विरोध असणारे याचिकाकर्ते सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत आहेत. मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक विनोद पाटील यांनी याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हिअॅट दाखल केलं आहे. याचिकाकर्त्यांची पूर्ण बाजू ऐकल्याशिवाय कोणताही निर्णय घेतला जाऊ नये यासाठी आतापासूनच हालचाल सुरु झाली आहे. दरम्यान राज्य सरकारनेही याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हिअॅट दाखल केलं आहे. मराठा समाज हा सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असून राज्य सरकारला आरक्षण जाहीर करण्याचा पूर्ण अधिकार असल्याचं न्यायालयाने सांगितलं आहे. मात्र १६ टक्के आरक्षण देता येणार नाही, नोकरी आणि शिक्षण यामध्ये १२ ते १३ टक्के मर्यादा आणली पाहिजे असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. Maratha reservation : मराठा आरक्षण वैधच! मराठा आरक्षणाच्या निर्णयावर संभाजीराजे छत्रपती यांची प्रतिक्रिया मराठा आरक्षणाच्या निकालावर फडणवीस सरकारचा प्रभाव; अॅड. सदावर्तेंचा आरोप एखाद्या समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास ठरवून त्यासाठी स्वतंत्र प्रवर्गात आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे, असे स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय गुरुवारी वैध ठरवला. मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकणार की नाही, याकडे सर्वाचे लक्ष लागले होते. राज्य मागासवर्ग आयोगाने ज्या माहितीच्या आधारे मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास ठरवत आरक्षण देण्याची शिफारस केली, तो अहवाल न्यायालयाने योग्य ठरवला. त्याच्याच आधारे मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले. पुरेशा माहितीच्या आधारे राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास ठरवले, असा निर्वाळा न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने दिला. ‘मोठी लढाई जिंकलो’ विधिमंडळाने तयार केलेला कायदा वैध असल्याचा निकाल उच्च न्यायालयाने दिला, ही विधीमंडळासाठी आनंदाची बाब आहे. मराठा आरक्षणासाठीची एक मोठी लढाई आपण जिंकलो आहोत, अशा शब्दांत समाधान व्यक्त करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी न्यायालयाच्या निकालाचे स्वागत केले. इतर कोणत्याही समाजांच्या आरक्षणास धक्का लागू न देता मराठा आरक्षण देण्यात यशस्वी ठरल्याची माहिती विधानसभेत देताना मुख्यमंत्र्यांनी या लढयात साथ देणाऱ्या सर्वाचे आभार मानले. याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप मराठा आणि कुणबी एकच आहेत. मग मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षणाची गरज काय? आरक्षण ५० टक्क्यांवर जाऊ नये अशी मर्यादा सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेली आहे. मग ही ती ओलांडण्याचा घाट का?’’ असा याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप होता. एखाद्या जातीला वा समाजाला मागास ठरवून त्यांचा मागासवर्गीय जाती वा जमातींमध्ये समावेश करण्याचा सर्वाधिकार हा १०२व्या घटनादुरुस्तीने राष्ट्रपतींना दिला आहे. याच घटनादुरुस्तीने राज्य सरकारचा हा अधिकार काढून घेतला आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा निर्णय अवैध असल्याचा आरोपही याचिकाकर्त्यांनी केला. अवघ्या ४३ हजार नमुन्यांच्या आधारे मराठा समाजाला राज्य मागासवर्ग आयोगाने सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास ठरवून आरक्षण देण्याची शिफारस केलेली आहे. आयोगासमोरील माहिती आणि त्याआधारे दिलेला अहवाल विश्वासार्ह नाही. मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाला आरक्षणाची शिफारस करताना शहरी भागांतील मराठा समाजाचा आणि त्यांच्या स्थितीचा विचार केलेला नाही, याकडे लक्ष वेधत याचिकाकर्त्यांनी राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. मुस्लिमांना स्वतंत्र आरक्षण नाही – मुख्यमंत्री धार्मिक आधारावर आरक्षण ठेवण्याची तरतूद घटनेत नसल्याने राज्यात मुस्लिमांसाठी स्वतंत्र आरक्षण लागू केले जाणार नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी विधानसभेत स्पष्ट केले. काँग्रेसचे नसीम खान, समाजवादी पक्षाचे अबू आझमी आणि एमआयएमचे वारिस पठाण यांनी मुस्लीम आरक्षणाची मागणी केली. मुख्यमंत्र्यांनी ती फेटाळून लावताना घटनेत धार्मिक आधारावर आरक्षणाची तरतूद नसल्याकडे लक्ष वेधले. मुस्लिमांना स्वतंत्र आरक्षण लागू करता येत नसले तरी केंद्राने लागू केलेल्या आर्थिक दुर्बलांसाठीच्या दहा टक्के आरक्षणाचा लाभ मुस्लिमांना घेता येतो, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. आयोगाच्या अहवालात काय? राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालातील माहितीच्या आधारे उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण योग्य ठरवले. आयोगाच्या अहवालातील महत्त्वाचे मुद्दे.. * राज्याची लोकसंख्या २०११च्या जनगणनेनुसार १३ कोटी असून त्यात मराठा समाज ३० टक्के आहे. मराठा समाज मागास आहे दाखवण्यासाठी एकूण लोकसंख्येपैकी ४३ हजार कुटुंबांची पाहणी केली गेली. यात मोठय़ा प्रमाणात ग्रामीण भागांतील कुटुंबांचा समावेश होता. मात्र त्यात शहरी भागांतील विशेषत: त्यात मुंबईतील एकाही कुटुंबाचा वा व्यक्तीचा समावेश नव्हता. असे असतानाही एकूण लोकसंख्येच्या ०.४३ टक्केच लोकांनी दिलेल्या माहितीच्या आधारे ८६ टक्के मराठा समाज सामाजिक-शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास असल्याचा निर्वाळा आयोगाने दिला आहे. स्वत: आयोगानेही आपल्या अहवालात शहरी भागांतील पाहणीची आकडेवारी अगदी किरकोळ असल्याचे म्हटले आहे. * मराठा समाजातील बहुतांश लोकांची घरे कच्चे बांधकाम केलेली आहेत, हा समाज कामगार म्हणून काम करतो, बहुतांश मराठा समाजातील लोकांकडे एलपीजी गॅस नाही. * मराठा समाज कामगारवर्ग असल्याचे, बहुतांश मराठा समाज हा कच्च्या घरात राहतो, बहुतांश मराठा समाजाच्या व्यक्तींकडे घरात शौचालय नाही, त्यांच्याकडे नारंगी शिधापत्रिका असून ते दारिद्रय़ रेषेखाली असल्याचे आयोगाने अहवालात म्हटले. * मराठा समाज सामाजिक-शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास असल्याची माहिती गोळा करण्याचे काम गोखले इन्स्टिटय़ूट, रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी, छत्रपती शिवाजी अकादमी, शारदा अकादमी आणि गुरूकृपा संस्था या पाच संस्थांवर सोपवण्यात आली होती. * आजही एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास आहे. हीच अपवादात्मक स्थिती आहे. त्याचमुळे मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची आवश्यकता आहे, अशी शिफारस आयोगाने केली. * मराठा आणि कुणबी या वेगळ्या जाती नाहीत तर एकच आहे, त्यासही अन्य मागासवर्गामध्ये (ओबीसी) समाविष्ट करायला हवे, असा निर्वाळाही आयोगाने दिला. घटनाक्रम * जून २०१७ – मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास आहे की नाही हे ठरवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारकडून राज्य मागासवर्ग आयोग स्थापन. ’ १५ नोव्हेंबर २०१८ – राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून राज्य सरकारला अहवाल सादर. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची शिफारस. * ३० नोव्हेंबर २०१८ – आयोगाचा अहवाल मान्य करत राज्य विधिमंडळाने मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये १६ टक्के आरक्षण देण्याचे विधेयक मंजूर. तसेच मराठा समाज हा सामाजिक-शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास असल्याचे जाहीर. * ३ डिसेंबर २०१८ – मराठा आरक्षणामुळे राज्यातील आरक्षणाची टक्केवारी ५० हून अधिक झाल्याचा आरोप करत आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिका उच्च न्यायालयात दाखल. * ५ डिसेंबर २०१८ – याचिका निकाली निघेपर्यंत मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणी न्यायालयाने फेटाळली. * ६ फेब्रुवारी २०१९ – न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर मराठा आरक्षणाबाबतच्या याचिकांवरील अंतिम सुनावणीला सुरुवात. * २६ मार्च २०१९– मराठा आरक्षणाबाबतचा निकाल न्यायालयाने राखून ठेवला. * २६ जून २०१९ – मराठा आरक्षण न्यायालयाने वैध ठरवले. मात्र, आरक्षणाची टक्केवारी शिक्षणात १२ ते सरकारी नोकऱ्यांत १३ टक्के ठेवण्याचे निर्देश.
