News Flash

मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेश तसंच नोकऱ्यांममध्ये मराठा आरक्षण लागू करावयाचे किंवा नाही, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली

पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेश तसंच नोकऱ्यांममध्ये मराठा आरक्षण लागू करावयाचे किंवा नाही, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी पार पडली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर १७ मार्चपासून अंतिम सुनावणीला सुरुवात करण्यात येईल असं सांगितलं आहे. दरम्यान सुनावणीवेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस अध्यक्ष शरद पवार आणि सुप्रिया सुळे यांचा उल्लेख झाल्याने काही वेळासाठी गोंधळ झाला होता. न्यायाधीशांनी सुनावणीदरम्यान राजकीय नेत्यांची नावं घेतली जाऊ नयेत असं स्पष्ट केलं.

मराठा आरक्षणविरोधी याचिकाकर्ते गुणरत्न सदावर्ते यांनी सुनावणी पार पडल्यानंतर बोलताना सांगितलं की, सुनावणीदरम्यान आपण सुप्रिया सुळे यांनी आझाद मैदानात काही दिवसांपूर्वी मराठा आंदोलकांशी संवाद साधत राज्य सरकारवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला असल्याची माहिती दिली. दरम्यान सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारलं असल्याचं गुणरत्न सदावर्ते यांनी सांगितलं. यापुढे कोणतीही स्थगिती देण्यात येणार नाही. तसंच वेळकाढूपणा करु नये असं न्यायालयाने फटकारलं असल्याचं ते म्हणाले आहेत.

मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. गुणरत्न सदावर्ते व इतरांच्या याचिका सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठापुढे सोमवारी सुनावणीसाठी आल्या असताना मराठी कागदपत्रांचे इंग्रजीत भाषांतर आणि प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी राज्य सरकारने १० आठवडय़ांचा कालावधी मागितला होता. त्याचबरोबर या पीठापुढे शबरीमला व अन्य प्रकरणांवर सुनावणी सुरू होणार असल्याने मराठा आरक्षणप्रकरणीची सुनावणी लांबणीवर गेली.

परंतु, पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशप्रक्रिया सुरू करावयाची असल्याने त्यात मराठा आरक्षण लागू करावयाचे किंवा नाही, या मुद्दय़ावर अंतरिम आदेशासाठी सारडा यांनी सादर केलेल्या याचिकेवर नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठापुढे आज सुनावणी ठेवण्यात आली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने १७ मार्चपासून मराठा आरक्षणासंबंधी सुनावणीला सुरुवात करत याचिका निकाली काढणार असल्याचं सांगितलं आहे.

सुनावणीवेळी शरद पवारांचा उल्लेख झाल्याने गोंधळ
न्यायालयात सुनावणी सुरु असताना मराठा आरक्षणाविरोधात न्यायालयात बाजू मांडणारे वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी एका मोठ्या नेत्यांच्या मुलीने आझाद मैदानात जाऊन सुरु असलेल्या आंदोलनाला पाठिंबा दिल्याचा उल्लेख करत सुप्रिया सुळे यांचं नाव घेतलं. शरद पवार आणि सुप्रिया सुळे यांचं नाव घेतल्याने न्यायाधीशांनी यावेळी राजकीय नेत्यांच्या नावाचा उल्लेख केला जाऊ नये असं मत नोंदवलं. आम्ही कायद्याच्या चौकटीत राहून सुनावणी करणार आहोत. राजकीय नेत्यांची नावं घेतल्यास युक्तिवाद करण्याची परवानगी देण्यात येणार नाही असं यावेळी न्यायाधीशांनी गुणरत्न सदावर्ते यांना फटकारलं.

अर्जदारांची मागणी काय?
आरक्षणाचे प्रमाण ५० टक्क्यांहून अधिक ठेवू नये, अशी अर्जदारांची मागणी असून खंडपीठाने ती मान्य केल्यास आरक्षणाच्या मूळ याचिकांवर सुनावणी होईपर्यंत आरक्षणाची अंमलबजावणी होऊ शकणार नाही. त्यादृष्टीने आरक्षणाची अंमलबजावणी सुरू ठेवावी, यासाठी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, ज्येष्ठ विधीज्ज्ञ मुकुल रोहटगी व अन्य ज्येष्ठ वकील राज्य सरकार व आरक्षणाच्या समर्थनार्थ याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडत आहेत, असे मराठा आरक्षणासाठी बाजू मांडणारे विनोद पाटील यांनी सांगितले आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 5, 2020 11:31 am

Web Title: supreme court constitutional validity of maratha reservation maharashtra government sgy 87
Next Stories
1 शरद पवारांना हिंदूविरोधी म्हणणाऱ्या वारकरी परिषदेला आव्हाडांनी फटकारले; म्हणाले…
2 मनसे उद्धव ठाकरेंसाठी ‘गौण विषय’
3 ‘शरद पवार हिंदूविरोधी, वारकऱ्यांच्या कार्यक्रमाला बोलवू नका’; वारकरी परिषदेचा बहिष्कार
Just Now!
X