कोल्हापूरमधील टोलवसुली तात्पुरती स्थगित ठेवण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी कायम ठेवला. याप्रकरणी याचिकाकर्त्यांचे वकिलांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
कोल्हापूरमधील टोलविरोधात टोलविरोधी कृती समितीने मोठे आंदोलन केले होते. या समितीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावरील सुनावणीवेळी न्यायालयाने टोलवसुली स्थगित ठेवण्याचे आदेश दिले. यानंतर टोलवसुली करणाऱया आयआरबी कंपनीने या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचाच निकाल कायम ठेवण्याचे आदेश दिले.
कोल्हापुरातील सुमारे ४९ किलोमीटर लांबीचे रस्ते तयार करण्यासाठी ४०० कोटींचा खर्च आल्याचे आरआरबी कंपनीने म्हटले आहे. मात्र, हा खर्च अवास्तव असून, रस्त्यांच्या दर्जा निकृष्ट असल्याचे सांगत कोल्हापूरकरांनी या टोलवसुलीला विरोध केला आहे.