उमाकांत देशपांडे, मुंबई मराठा आरक्षणावरून सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिल्याने आणि आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवरील निर्णय उच्च न्यायालयात अजून प्रलंबित असल्याने आता अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, फार्मसी व अन्य अभ्यासक्रमांच्या पदवी, पदविका, अकरावीसह सर्व अभ्यासक्रमांसाठी हे आरक्षण ठेवायचे की नाही, असा पेच राज्य सरकारपुढे उभा राहिला आहे. उच्च न्यायालयाचा निकाल जूनच्या दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या आठवडय़ात अपेक्षित असल्याने तोपर्यंत प्रवेशप्रक्रिया सुरू करण्यास वाट पाहायची किंवा उन्हाळी सुट्टी ३ जूनला संपल्यावर लगेच न्यायालयास यासंदर्भात आदेश देण्याची विनंती करायची, या पर्यायांवर राज्य सरकार विचार करीत असल्याचे उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले. वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेशप्रक्रियेत मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीच्या मुद्दय़ावरून सर्वोच्च न्यायालयाने दणका देत आरक्षणाखेरीज प्रवेशप्रक्रिया राबविण्याचा आदेश राज्य सरकारला दिला आहे. मराठा आरक्षण घटनात्मकदृष्टय़ा वैध आहे की नाही, याचा निर्णय उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रणजीत मोरे व न्यायमूर्ती भारती डागरे यांच्या खंडपीठाने राखून ठेवला असून तो जून महिन्यात अपेक्षित आहे. पण पदवी, पदविका व अन्य अभ्यासक्रमांची प्रवेशप्रक्रिया, नियमावली जाहीर तयार करून जाहीर करणे, या बाबी मे अखेरीस व जून महिन्यात केल्या जातात. मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण दिल्यावर जर उच्च न्यायालयाने आरक्षण बेकायदा ठरविले, तर प्रवेशप्रक्रिया सुरू झाल्यावर सरकारची पंचाईत होऊ शकते. त्याचबरोबर आरक्षण दिले नाही व न्यायालयाने आरक्षण वैध ठरविले, तरीही अडचण होईल. राज्य सरकारी सेवेसाठी होणाऱ्या महाभरतीबाबत सरकारने सावध भूमिका घेऊन न्यायालयाने स्थगिती देण्यापेक्षा उमेदवारांना नियुक्तीपत्रे देणार नाही, असे निवेदन न्यायालयात केले. जर प्रवेशाबाबतही काही भूमिका घेतली नाही, तर आरक्षणाला विरोध असणारे विद्यार्थी न्यायालयात जातील. त्यापेक्षा उन्हाळी सुट्टी संपताच न्यायालयास प्रवेशप्रक्रियेबाबत व अंतिम निकालाबाबत विनंती करायची, अन्यथा अंतिम निकालाची वाट पाहायची, असा सरकारचा विचार असल्याची माहिती उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी दिली. ‘स्थगिती नसल्याने आरक्षणानुसार प्रवेशप्रक्रिया’ मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर उच्च न्यायालयात निकाल प्रलंबित असला तरी न्यायालयाने स्थगिती दिलेली नाही. त्यामुळे वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, पदविका, पदवी, अकरावी आदी सर्व अभ्यासक्रमांसाठी आरक्षणाची अंमलबजावणी करणार असल्याचे महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले. मराठा आरक्षण ठेवून प्रवेशनियम आणि प्रवेशप्रक्रिया सुरु करण्यात कोणतीही अडचण नाही. शासकीय सेवेत महाभरतीचीही प्रक्रिया सुरु ठेवून न्यायालयाचा निर्णय होईपर्यंत नियुक्तीपत्रे देणार नसल्याचे निवेदन सरकारने न्यायालयात केले आहे. त्यामुळे शैक्षणिक प्रवेशप्रक्रिया आरक्षणानुसारच सुरु केली जाईल आणि आरक्षणास आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर उच्च न्यायालयाचा निकाल आल्यावर पुढे योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, असे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
