News Flash

वैद्यकीय प्रवेशातील मराठा आरक्षण स्थगित करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार -अशोक चव्हाण

२७ जुलैपासून मूळ मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर सुनावणी

मराठा आरक्षणासंदर्भातील याचिकांवर सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. (संग्रहित छायाचित्र)

पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशातील मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणीनंतर मराठा आरक्षणासंदर्भात सरकारनं नियुक्त केलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी माहिती दिली. “पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशातील मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयानं दिलासा दिला असून, मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे,” अशी माहिती त्यांनी दिली.

मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलेलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एल. एन. राव यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंठपीठासमोर याचिकांवर सुनावणी घेतली जात आहे. बुधवारीही सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सुनावणीनंतर अशोक चव्हाण यांनी याविषयी माहिती दिली. “मराठा आरक्षणाच्या संदर्भामध्ये आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. या सुनावणीच्या दरम्यान आणि जो सुनावणीचा शेवट झाला. त्यामध्ये एक समाधानाची बाब अशी की, याचिकाकर्त्यांनी सातत्यानं मेडिकल प्रवेशासंदर्भामध्ये अंतरिम स्थगिती मिळावी, अशा प्रकारचा प्रयत्न केला होता. पण सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं की आम्ही कुठल्याही प्रकारचे अंतरिम आदेश देणार नाही. स्थगिती आम्ही देणार नाही. आणि मूळ आरक्षणाचं जे प्रकरण आहे, त्यासंदर्भात नियमित सुनावणी २७ जुलैपासून सुरू करायची अशाप्रकारचा निर्णय आज न्यायालयानं घेतला आहे. त्यामुळे अंतरिम स्थगिती मिळण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. ही अतिशय समाधानाची बाब आहे. ज्यांनी मेडिकलला प्रवेश घेतले आहेत, त्यांच्याकरिता आहे. कुठल्याही प्रकारचा अडथळा त्यामध्ये निर्माण झालेला नाही. ही मोठी समाधानाची बाब आहे,” असं अशोक चव्हाण म्हणाले.

आणखी वाचा- मराठा आरक्षणावर २७ जुलैपासून नियमित सुनावणी

“आरक्षणासंदर्भात ज्यांनी विरोध केला आहे. जे याचिकाकर्ते आहेत म्हणजे त्याबाबतीत सरकारनं अतिशय वरिष्ठ मुकुल रोहतगी यांना नियुक्त केलेलं आहे. त्याचबरोबर पटवाले हे निष्णांत वकील सरकारच्या बाजूनं बोलणार आहेत. त्यामध्ये आरक्षणाच्या समर्थनार्थ अर्ज आहेत, त्यात कपिल सिब्बल सुद्धा हस्तक्षेप करण्याऱ्या याचिकाकर्त्याच्या वतीनं मराठा आरक्षणा समर्थनार्थ बाजू मांडणार आहेत. त्यामुळे शासनाची बाजू आणि मराठा आरक्षणा समर्थनार्थ ज्यांनी अर्ज दिलेत, त्यांच्याकडून सुद्धा निष्णांत वकिलांची चांगली टीम २७ तारखेपासून सर्वोच्च न्यायालयात असणार आहे. आज झालेली सुनावणी चांगली झाली. महत्त्वाची बाब म्हणजे कोणतीही अंतरिम स्थगिती मिळालेली नाही,” अशी माहिती चव्हाण यांनी दिली.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 15, 2020 2:14 pm

Web Title: supreme court denied to interim stay on maratha reservation in post graduate medical admission bmh 90
Next Stories
1 चीन-पाकिस्तानवर अचूक वार करण्यासाठी भारत इस्रायलकडून घेणार रणगाडा उडवणारे ‘स्पाइक मिसाइल’
2 आत्मनिर्भर भारत: केंद्र सरकारनं लाँच केलं जगातलं सगळ्यात स्वस्त करोना टेस्ट किट
3 सीबीएसई दहावीचा निकाल जाहीर, पुणे विभाग टॉप ५ मध्ये
Just Now!
X