२०१४ मधील विधानसभा निवडणुकीत देवेंद्र फडणवीस यांनी उमेदवारी अर्ज भरताना दोन फौजदारी गुन्ह्यांची माहिती लपवल्याप्रकरणात सुप्रीम कोर्टानं मोठा धक्का दिला आहे. या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात देवेंद्रे फडणवीस यांनी केलेली पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्टानं फेटाळली आहे.
माजी मुख्यमंत्री आणि राज्याचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांना २० फेब्रुवारी रोजी नागपूर सत्र न्यायालयाने १५ हजार रुपयांच्या जात मुचलक्यावर जामीन मंजूर केला होता. त्यावेळी फडणवीस म्हणाले होते की, “माझ्यावरचा खटला हा १९९५ ते १९९८ दरम्यानचा आहे. एक झोपडपट्टी हटवण्यासंदर्भात कारवाई चालू असताना एक आंदोलन केलं होतं. त्यावेळी काही केसेस झाल्या होत्या. दोन खासगी तक्रारी माझ्याविरोधात झाल्या होत्या. त्या आता संपलेल्या आहेत. २०१४ च्या प्रतिज्ञापत्रात ते खटले मी मेन्शन केलेले नाहीत. अशी केस माझ्यावर टाकण्यात आली.”
Supreme Court today dismissed former Maharashtra CM and BJP leader Devendra Fadnavis’ review petition seeking modification of the SC’s earlier order directing him to face trial for allegedly not disclosing two pending criminal cases against him in his 2014 poll affidavit. pic.twitter.com/Jj4Wdno7fV
— ANI (@ANI) March 3, 2020
“आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशावरुन सत्र न्यायालयात खटला सुरु आहे. माझ्यावर व्यक्तीगत कुठलाही खटला नाही. कुठल्या ना कुठल्या आंदोलनाच्या केसेस आहेत आणि मी सगळया केसेस प्रतिज्ञापत्रात नमूद केल्या आहेत. वकिलांच्या निर्णयानुसार प्रतिज्ञापत्र तयार केलं. निवडणूक जिंकण्याच्या हेतूने केसेस लपवलेल्या नाहीत. निवडणूक विजयावर परिणाम होईल अशीही ती प्रकरणे नाहीत. सार्वजनिक जीवनात लोकांसाठी संघर्ष करताना तयार झालेल्या केसेस आहेत” असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले होते.
याच प्रकरणात आता देवेंद्र फडणवीस यांना सुप्रीम कोर्टानं धक्का दिला आहे. खटला चालू नये, अशा विनंतीची याचिका फडणवीसांनी केली होती. सुप्रीम कोर्टाने हा खटला चालण्यास दिली परवानगी आहे. आता हा हा खटला सत्र न्यायालयात चालणार आहे.
लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
First Published on March 3, 2020 12:43 pm
