मराठा आरक्षण व पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या संदर्भातील याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. दोन्ही याचिकांवर आपली बाजू भक्कमपणे मांडण्यासाठी राज्य सरकारने पूर्ण तयारी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर काही दिवसांपूर्वी मंत्रिमंडळ उपसमितीची वरिष्ठ विधिज्ञांसमवेत बैठक झाली. यावेळी मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन प्रकरणांच्या पाठपुराव्यांसंबंधी चर्चा करण्यात आली होती. मराठा आरक्षणाच्या विरोधात जयश्री पाटील यांची मूळ याचिका असून मराठा आरक्षण चळवळीतले कार्यकर्ते विनोद पाटील यांनी हे प्रकरण पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे सोपवण्यात यावं अशी मागणी केली आहे. यावेळी सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देतं याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागलं आहे. मराठा आरक्षणाचं प्रकरण पाच न्यायमूर्तींच्या मोठ्या खंडपीठाकडे जाणार की नाही याचं उत्तर आज मिळेल अशी शक्यता आहे. तसंच वैद्यकीय पदव्युत्तर परीक्षा अभ्यासक्रमात मराठा आरक्षणाच्या विरोधी याचिकांबाबतही स्पष्टता मिळेल अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गासाठी (मराठा समाज) शिक्षण व शासकीय सेवेत आरक्षण लागू करण्याकरिता विधिमंडळाने विधेयक संमत केले. त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात हा कायदा टिकावा, यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. १ डिसेंबर २०१८ पासून राज्यात मराठा आरक्षण विधेयक लागू झालं. तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत १६ टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद मराठा आरक्षण विधेयकात केली. यामध्ये ओबीसी समाजाला कोणताही धक्का न लावता एसईबीसी या विशेष प्रवर्गातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आलं.
