निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात माहिती लपवल्याप्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी नोटीस बजावली आहे. या संदर्भात देवेंद्र फडणवीस यांना त्यांची बाजू मांडण्याचे निर्देश कोर्टाने दिले आहेत. फडणवीस यांनी विधानसभा निवडणुकीचा अर्ज सादर करताना प्रतिज्ञापत्रात त्यांच्यावरील दोन फौजदारी प्रकरणांचा समावेश केला नाही. या दोन प्रकरणाची माहिती फडणवीस यांनी हेतूपुरस्पर दडविली. त्यामुळे उमेदवाराविषयी जाणून घेण्याचा मतदाराचा हक्क डावलण्यात आला. यामुळे फडणवीस यांची निवड रद्द करण्यात यावी, अशी याचिका कोर्टात दाखल झाली आहे. सुप्रीम कोर्टात गुरुवारी या याचिकेवर सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना नोटीस बजावत त्यांचे म्हणणे मांडण्याचे निर्देश दिले. ते दोन फौजदारी खटले कोणते ? फडणवीस यांनी १९९७ आणि २००० मधील फौजदारी प्रकरणात जामीन घेतला आहे. मात्र, त्यांनी न्यायालयाने दखल घेतलेल्या प्रकरणांचा तपशील विधानसभा निवडणुकीचा उमेदवारी अर्ज भरताना दिलेला नाही, असा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. दरम्यान, असोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) या संस्थेच्या अहवालानुसार देवेंद्र फडणवीस हे सर्वाधिक गुन्हे दाखल असलेले मुख्यमंत्री आहेत. फडणवीस यांच्यावर सर्वाधिक २२ गुन्हे आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या नोटीशीवर देवेंद्र फडणवीस म्हणतात. '२०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी मी जे प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते त्याच्यावर दाखल सर्व प्रकरणांची माहिती स्पष्टपणे देण्यात आली होती. या संदर्भात याच याचिकाकर्त्यांनी यापूर्वी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती आणि ती उच्च न्यायालयाने तथ्यहीन मानून फेटाळली होती.याच याचिकाकर्त्यांविरुद्ध मा. उच्च न्यायालयाने न्यायालय अवमाननेची कारवाई सुद्धा प्रारंभ केली आणि सतत खोडसाळ याचिका दाखल करीत असल्याबद्दल कारवाई का करू नये, असेही विचारले होते, याकडे देवेंद्र फडणवीस यांनी लक्ष वेधले आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली नोटीस ही याचिका दाखल करून घ्यायची की नाही यासंदर्भातील आहे. तेथे त्यावर योग्य ते उत्तर सादर केले जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
