मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर पार पडलेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यास तूर्तास नकार दिला आहे. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी राज्य सरकारला नोटीस पाठवली असून उत्तर देण्यासाठी दोन आठवड्यांचा अवधी दिला आहे. राज्य सरकारने दोन आठवड्यांनंतर आपलं उत्तर दाखल केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय पुढील निर्णय घेणार आहे. मराठा आरक्षणाविरोधातील दोन याचिकांवर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील त्रिसदस्य पीठापुढे आज महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पडली. कुणबी आणि इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) संघटनांकडूनही दोन आव्हान याचिका सादर करण्यात आल्या होत्या. संजीव शुक्ला आणि अ‍ॅड. जयश्री पाटील यांनी मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या दोन याचिका सादर केल्या असून मराठा आरक्षणाचे समर्थक विनोद पाटील यांनी कॅव्हिएट दाखल केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ४५० हून अधिक जास्त पानांचा निकाल असून एकाच झटक्यात यावर निर्णय घेता येणार नाही असं सांगत राज्य सरकारने उत्तर दाखल केल्यानंतर पुढील निर्णय घेतला जाईल असं सांगितलं आहे. दरम्यान मराठा आरक्षणाविरोधात उच्च न्यायालयात बाजू मांडणारे अ‍ॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी पूर्वलक्षी प्रभावाने मराठा आरक्षण लागू होणार नाही हा मोठा दिलासा असून नोटीस दिली हे मोठं आहे अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. लोकसभा निवडणूक लक्षात घेता आणि विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर घाईत हा निर्णय घेण्यात आला असा आरोपही त्यांनी यावेळी केली. मराठा तरुणांची फसवणूक करण्याचा प्रयत्न केला जात असून त्यांना उत्तर द्यावं लागणार आहे असंही त्यांनी म्हटलं आहे. मराठा आरक्षण विधेयकाला राज्यपालांची मंजुरी राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास (मराठा समाज) वर्गाकरिता शिक्षण संस्थांमध्ये १२ टक्के आणि शासकीय सेवेत १३ टक्के आरक्षण लागू करण्याचे सुधारित विधेयक विधिमंडळात मंजूर करण्यात आले. त्याला राज्यपालांचीही मान्यता मिळाली आहे.यामुळे आता शासकीय सेवेतील नोकरभरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. १३ टक्के मराठा आरक्षण लागू करून नोकरभरती सुरू करावी, असे आदेश राज्य शासनाने सर्व विभागांना दिले आहेत. गेल्या वर्षी मे महिन्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य शासनाच्या सेवेतील रिक्त जागांपैकी ७२ हजार पदे भरण्याची घोषणा केली होती. त्यातील पहिल्या टप्प्यात ३६ हजार पदे भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र त्याचवेळी विधिमंडळात मंजूर करण्यात आलेल्या मराठा आरक्षण कायद्याला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्यामुळे न्यायालयाचा अंतिम निकाल येईपर्यंत नोकरभरतीला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने करण्यात आली होती. मुख्यमंत्र्यांनी ती मान्य केल्याने भरती प्रक्रिया थांबविण्यात आली होती. राज्य सरकारने एसईबीसी कायद्यात मराठा समाजासाठी शिक्षण संस्था व शासकीय सेवेत १६ टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद केली होती. परंतु या संदर्भात उच्च न्यायालयाने २७ जून २०१९ रोजी दिलेल्या अंतिम निकालात शिक्षणात १२ टक्के व शासकीय सेवेत १३ टक्के आरक्षण द्यावे, असा आदेश दिला. त्यानुसार राज्य सरकारने मूळ कायद्यात तशी सुधारणा केली व त्यासंबंधीचे विधेयक नुकत्याच पार पडलेल्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात मंजूर करून घेतले. त्यानंतर या सुधारित विधेयकाला राज्यपालांनीही मान्यता दिली. त्यामुळे नोकरभरतीचा मार्ग मोकळा झाला.
