राज्याच्या वनखात्यास सविस्तर अहवाल तयार करण्याचे आदेश वनजमिनीवर अतिक्रमण करून खोटे दावे दाखल करणाऱ्यांवर राज्य सरकारने काय कारवाई केली, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने शपथपत्र दाखल करण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे खोटे दावे दाखल करणाऱ्यांचे तसेच त्यांना खतपाणी घालणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे. ७ मार्चला सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश मिळाल्यानंतर राज्य शासनाने वनखात्यास याबाबत सविस्तर अहवाल तयार करण्यास सांगितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात यासंदर्भात चार याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी याचिका क्र. १०९/२००८ वरील सुनावनी दरम्यान न्यायालयाने वरील आदेश दिले. ही याचिका निसर्ग संरक्षण संस्था अमरावती, टायगर रिसर्च अ‍ॅन्ड कॉन्झर्वेशन ट्रस्ट नागपूर आणि वाईल्ड फर्स्ट बंगलोर यांनी दाखल केली होती. वनजमिनीवर अनेक वर्षांपासून ताबा असल्याचा दावा करून त्यावर अतिक्रमण करणारे अनेक जण वनाच्छादित गावात आहेत. यात गैर आदिवासींची संख्या मोठी आहे. अशा दाव्यांचा सोक्षमोक्ष लावण्याकरिता केंद्र सरकारने वनहक्क कायदा २००६ केला. त्यानुसार वनजमिनीवरील ३१ डिसेंबर २००५ पूर्वी अतिक्रमण असेल तर त्याला चार हेक्टपर्यंत वनजमीन देण्याची कायद्यात तरतूद आहे. याचा गैरफायदा घेऊन संपूर्ण देशात वनजमिनीवर मोठय़ा प्रमाणात अतिक्रमणे सुरू झाली आणि खोटे दावे दाखल करण्यात आले. त्यामुळे सुरुवातीला एक दोन वर्षांतच या कायद्याची अंमलबजावणी संपुष्टात येईल, असे वाटत असतानाच तब्बल बारा वर्षांनंतरही वनजमिनीवर दावे दाखल करणे सुरू आहे. त्यामुळे राज्यातील संपूर्ण वनक्षेत्रच संकटात सापडले आहे. या सर्व अतिक्रमणांची उपग्रहांमधून घेण्यात आलेल्या छायाचित्रांमध्ये नोंद होत आहे. असे असताना राज्य सरकार मात्र या पुराव्यांकडे दुर्लक्ष करून वनजमिनी वाटण्याचे काम करीत आहेत. केंद्रीय आदिवासी मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावरील माहितीनुसार ३० नोव्हेंबर २०१७ पर्यंत महाराष्ट्रात तब्बल तीन लाख ५२ हजार ९५० व्यक्तिगत दावे दाखल करण्यात आले. यापैकी एक लाख सहा हजार ८९८ दावे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हा समित्यांनी मंजूर केले. या पद्धतीने महाराष्ट्रात पाच लाख ७७ हजार २६ एकर वनजमिनीचे दावेदारांना वाटण्यात आल्या. जे दावे महाराष्ट्रातील जिल्हा समित्यांनी नामंजूर केले, त्यांची संख्या दोन लाख ३१ हजार ८५६ एवढी आहे. अशा दाव्यांवर पुनर्विचार करण्यासाठी मग लोकप्रतिनिधींकडून प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर दबाव वाढू लागला. त्यामुळे महाराष्ट्रातील नामंजूर दोन लाख ३१ हजार ८५६ दावेदारांचे वनजमिनीवरील अतिक्रमण काढण्यास टाळाटाळ सुरू केली. सर्वोच्च न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेऊन ७ मार्च २०१८ ला राज्य सरकारांना या अपात्र दावेदारांकडून किती वनजमिनी काढून घेतल्या व काय कार्यवाही केली, याची विचारणा केली आहे. यामुळे आता राज्य शासन व संबंधित अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे. १६ मार्च २०१८ ला राज्याच्या महसूल व वनविभाग मंत्रालयाने नागपूरच्या वनविभागाकडे याबाबत सविस्तर माहिती मागवली आहे. राज्याच्या वनजमिनीचा अद्ययावत दस्तावेज व उपग्रहीय नकाशे असलेल्या वनविभागास आता वनजमिनीवरील अवैध अतिक्रमणे लपवता येणार नाहीत. त्यामुळे खोटे दावे दाखल करणे आणि अशा अतिक्रमणांना खतपाणी घालणाऱ्यांना येणाऱ्या काळात सतर्क राहावे लागणार आहे. ‘‘राज्यातील वनजमीनच जर संकटात येत असेल, तर ही चिंताजनक बाब आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी नामंजूर केलेल्या दाव्यांच्या वनजमिनी शासनाने ताबडतोब ताब्यात घेऊन त्यावर वृक्षलागवड करावी. त्यामुळे मानव-वन्यजीव संघर्ष कमी होण्यास मदत होईल. तसेच राज्याचे वनाच्छादन वाढण्यास मदत होईल.’’ - किशोर रिठे, सदस्य, महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव मंडळ
