गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीबाबत राज्य शासनाने २६ एप्रिल पूर्वी म्हणणे सादर करावे, असा आदेश सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. वाढत्या करोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर गोकुळची निवडणूक स्थगित करावी अशी याचिका एका दूध संघाने दाखल केली आहे. याबाबत आज(सोमवार) सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती जोसेफ व ललित यांच्यासमोर सुनावणी झाली. राज्य शासनाने सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणुका ३१ ऑगस्टपर्यंत लांबणीवर टाकल्या आहेत. राज्यात करोना संसर्ग वाढत असताना गोकुळसह १५ संस्थांची निवडणूक घेतली जात असल्याने त्याला सत्तारूढ गटाकडून आक्षेप घेतला आहे. याबाबत गोकुळ दूध संघाने उच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका यापूर्वी फेटाळण्यात आली होती. आता सर्वोच्च न्यायालयात हाच मुद्दा घेऊन धाव घेतली असताना न्यायालयाने राज्य शासनाला उपरोक्त आदेश दिले आहेत. यावर सोमवारी सुनावणी होऊन गोकुळच्या निवडणुकीचे भवितव्य निश्‍चित होणार आहे. या निकालाबाबत पालकमंत्री सतेज पाटील म्हणाले, आमच्या वकिलांनी दिलेल्या माहितीनुसार राज्य शासन प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात सादर करणार आहे. २६ एप्रिल नंतर मतदान होण्यास चार दिवसाचा अवधी राहणार आहे. उद्या अर्ज माघार तर परवा चिन्ह वाटप होणार आहे. अशा स्थितीत निवडणूक प्रक्रिया अव्याहतपणे सुरू राहील असा विश्वास आहे. पराभवाच्या भीतीने निवडणूक पुढे ढकलण्याचा सत्तारूढ गटाचा अट्टाहास दिसत आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली.
