रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ातील गौण खनिज उत्खननावरील बंदीचा प्रश्न अंशत: सोडविण्यात माजी केंद्रीय पर्यावरणमंत्री सुरेश प्रभू यांना यश आले आहे, तर या प्रकरणी प्रभूंवर खोटारडेपणाचा आरोप केलेले उद्योगमंत्री नारायण राणे हे कोंडीत सापडले आहेत.कोकणाच्या दृष्टीने अतिशय संवेदनशील असलेल्या या प्रश्नावर राणे आणि त्यांचे चिरंजीव खासदार नीलेश यांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ात गेल्या वर्षी महामोर्चा काढला होता. तसेच कस्तुरीरंगन समितीपुढेही आक्रमक सादरीकरण केले होते. दुसऱ्या बाजूने माजी केंद्रीय मंत्री व माजी खासदार सुरेश प्रभू यांनी राज्य व केंद्राच्या पातळीवर संबंधित खात्यांशी सातत्याने पत्रव्यवहार व भेटीगाठी करून या प्रश्नाचा पाठपुरावा चालवला होता. गेल्या ९ ऑक्टोबर रोजी त्यांनी या संदर्भात केंद्रीय पर्यावरण खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी या प्रश्नाबाबत दिल्लीत चर्चा केली. तसेच त्यापूर्वी आणि त्यानंतरही केंद्रीय पर्यावरणमंत्री जयंती नटराजन यांच्याशी संपर्क करून प्रश्न सोडवण्याच्या दृष्टीने आग्रह धरला होता. त्यांच्या प्रयत्नांना यश येऊन गेल्या गुरुवारी केंद्रीय पर्यावरण खात्याच्या अधिकृत संकेतस्थळावर वरील सहा तालुक्यांमध्ये बंदी उठवण्यात आल्याचे जाहीर करण्यात आले. विशेष म्हणजे, त्याच दिवशी संध्याकाळी उद्योगमंत्री राणे यांनी येथे पत्रकार परिषद घेऊन प्रभू खोटे बोलून जनतेची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप केला होता. मात्र शनिवारी या संदर्भात प्रभू यांनी पत्रकारांपुढे संपूर्ण घटनाक्रम आणि या प्रश्नाची गुंतागुंत विशद केली. या मुद्दय़ावर ‘आपले राजकारण साधण्यासाठी कोणीही सामान्य जनतेला वेठीला धरू नये,’ असेही त्यांनी म्हटले. स्वत: प्रभू याचे राजकारण करू इच्छित नसले तरी काही महिन्यांवर आलेल्या लोकसभा निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर शिवसेनेच्या दृष्टीने ही महत्त्वाची जमेची बाजू झाली आहे. राज्य सरकारचे नाकर्तेपण उघडसर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची ढाल करून गौण खनिज उत्खनन बंदीबाबत आवश्यक कार्यवाही न करणाऱ्या राज्य सरकारचे नाकर्तेपणही प्रभू यांच्या पत्रव्यवहारातून उघड झाले आहे. या प्रकरणी गेल्या वर्षभरात त्यांनी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, केंद्रीय पर्यावरणमंत्री नटराजन आणि पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्याशी पत्रव्यवहार करून कायदेशीर व तांत्रिक बाबी निदर्शनास आणून दिल्या होत्या. मुख्यमंत्री चव्हाण यांना गेल्या ८ एप्रिल रोजी पाठवलेल्या पत्रात हरियाणातील उत्खननप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने २७ फेब्रुवारी २०१२ रोजी दिलेल्या निवाडय़ाचा उल्लेख करून प्रभू यांनी म्हटले होते की, याच निर्णयाद्वारे सर्व राज्य सरकारांनी सुधारित गौण खनिज उत्खनन नियमावली सहा महिन्यांत तयार करून सर्वोच्च न्यायालयाला माहिती द्यावी, असा आदेश दिला होता. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने १९ डिसेंबर २०१२ रोजी याबाबतचे स्मरणपत्रही राज्य शासनाला पाठवले होते, पण त्यावर शासनाने आजतागायत कार्यवाही केलेली नाही. ही नियमावली तातडीने तयार करून पाठवली असती तर उत्खनन बंदीचा प्रश्न केव्हाच निकाली निघाला असता, असे प्रभू यांनी स्पष्ट केले.
