‘सरोगसी’ तंत्राचा म्हणजेच उसन्या मातृत्वाच्या माध्यमातून आई होणाऱ्या महिलांना आणि मूल दत्तक घेणाऱ्या महिलांनाही आता मातृत्व रजा मिळू शकणार आहे. राज्याच्या शिक्षण विभागाने हे क्रांतिकारक पाऊल उचलले असून एका ‘सरोगसी’ च्या माध्यमातून आई झालेल्या शिक्षिकेची रजा विभागाने मंजूर केली आहे. येत्या काळात याबाबत ठोस नियमही करण्याचे विचाराधीन असल्याचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले.

राज्यात ‘सरोगसी’च्या माध्यमातून आई होण्याचे प्रमाण गेल्या काही वर्षांपासून वाढत असल्याचे निरीक्षण अनेक वैद्यकीय आणि सामाजिक संस्थांनी नोंदवले आहे. आतापर्यंत महिलेने मुलाला जन्म दिला तरच तिला मातृत्व रजा देण्यात येत होती.

कायद्याची पदवी, यूपीएससीसाठी सोडली सीएची नोकरी; जाणून घ्या IAS सोनल गोयल यांचा प्रेरणादायी प्रवास
chatura article on immoral relations, immoral relations in marathi
अनैतिक संबंधांना न्यायालयीन संरक्षण देता येणार नाही…
Home alone safety tips
मुलांना घरी एकटे ठेवण्याशिवाय पर्याय नाही? नोकरी करणाऱ्या पालकांनी मुलांना शिकव्यात ४ महत्त्वाच्या गोष्टी
good touch bad touch
मुलेही ‘गुडटच-बॅडटच’चे शिकार! सामाजिक कार्यकर्त्या दिशा पिंकी शेख म्हणतात, घराचा वंश पुढे चालवू शकत नसल्याने…

मातृत्व रजेचा अर्थ प्रसूती रजा असा घेतला जात होता. त्यामुळे जी महिला दुसऱ्या स्त्रीच्या माध्यमातून आई होते तिला मुलाच्या संगोपनासाठी रजा दिली जात नव्हती. या महिलांना मुलाच्या संगोपनासाठी रजा मिळावी यासाठी न्यायालयात धाव घ्यावी लागत होती.

मुंबईतील एका शिक्षिकेने ‘सरोगसी’च्या माध्यमातून आई होण्याचा पर्याय स्वीकारला. ‘सरोगेट’ आईने जन्म दिलेल्या आपल्या बाळाच्या संगोपनासाठी या शिक्षिकेने काही दिवसांपूर्वी ‘मातृत्व’ रजेची मागणी शिक्षण विभागाकडे केली होती. शिक्षण विभागाने ‘बालसंगोपनासाठी’ म्हणून या महिलेला रजा मंजूर करून नवा पायंडा घातला आहे. त्यामुळे आता नैसर्गिकपणे आई होणाऱ्या महिलेबरोबरच उसने मातृत्व किंवा ‘सरोगसी’च्या माध्यमातून आई होणाऱ्या महिलांना, मूल दत्तक घेणाऱ्या महिलांनाही आता बालसंगोपन रजा मिळणार आहे. नियमाप्रमाणेच या महिलांनाही सहा महिन्यांची रजा मिळू शकणार आहे.

 

‘‘महिलेला मिळणारी रजा ही प्रसूती आणि बालसंगोपनासाठी असते. मग महिला जर सरोगसी तंत्राचा वापर करून आई होत असेल किंवा मूल दत्तक घेत असेल तरीही तिला बालसंगोपनासाठी रजा मिळाली पाहिजे. शिक्षण विभागाकडून आम्ही रजा मंजूर केली आहे. त्याचा प्रस्ताव वित्त, प्रशासन अशा संबंधित विभागांकडे देण्यात आला आहे. याबाबत लवकरच ठोस नियम करण्याचेही विचाराधीन आहे.’’

विनोद तावडे, राज्याचे शिक्षणमंत्री