राज्य शासनाने कोल्हापुरातील रस्ते करण्यासाठी २५ कोटी रुपये अनुदान मंजूर केले आहे. या अनुदानातून होणार्‍या रस्त्यांसाठी महानगरपालिकेत ठराविक ठेकेदारांना काम देण्याची गडबड सुरू आहे. त्यामुळे ही संपूर्ण प्रकिया संशयास्पद झाली आहे, असा आरोप भाजपाचे गटनेते अजित ठाणेकर यांनी रविवारी केला आहे. करोनाचे गंभीर संकट समोर असताना त्यासाठी निधी न देता रस्ते कामासाठी गेल्या महिन्यात निधी मंजूर केला. ही कृती राज्य शासनाच्या हेतूबद्दलच शंका निर्माण करणारी आहे. भाजपा - ताराराणी आघाडीच्या नगरसेवकांच्या निधीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कपात करण्यात आली. नगरसेवकांनी सुचवलेले रस्ते बदलण्यात आले. यावर भाजपाने आयुक्तांना पत्र दिल्यानंतर प्रत्यक्ष निविदा काढताना ती भाजपाच्या मागणीप्रमाणे निघाल्याने ठरावात उपसूचना घुसडली असल्याचा भाजपाचा आरोप प्रशासनाने मान्य केला असल्याचे भाजपाकडून सांगण्यात आले आहे. निविदा मागवण्यात पक्षपाताचा आरोप श्री करवीर निवासिनी महालक्ष्मी तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यामधील बहुमजली वाहनतळाचे साडेसात कोटींची निविदा प्रसिद्ध करताना जागतिक स्तरावरील निविदा मागविल्या. तर २५ कोटींची निविदा प्रसिद्ध करताना मर्जीतील कंत्राटदारांची उखळ पांढरे करण्यावरच भर दिला आहे, असा भाजपाचा आरोप आहे. सभागृहामध्ये महासभेची सभा होणे सद्य परिस्थितीत अशक्य असल्याने मंजुरीची प्रक्रिया जून महिन्यापर्यंत लांबण्याची शक्यता आहे. वर्षात रस्ते गेले वाहून जून महिन्यात डांबरी रस्ते करण्याला शासन आदेशानुसार बंदी आहे. परंतु या सर्व प्रकियांना फाटा घेऊन गडबडीने कामे उरकून घ्यायचा प्रशासनाचा कल दिसतो. या कामांमध्ये होणारी गडबड अत्यंत संशयास्पद आहे हे सिद्ध होत असल्याचे सांगत. यापूर्वी पावसाळ्याआधी गडबडीने केलेले शहरातील काही रस्ते पावसात वाहून गेले. त्यापैकी हाताच्या बोटावर नुसता येण्या इतक्या कंत्राटदारांवर कारवाई झाली. पावसापूर्वी रस्ते केल्यास पावसात रस्ते खराब होऊन २५ कोटींचा निधी पाण्यात जाण्याची भीती ठाणेकर यांनी व्यक्त केली आहे . शासनाच्या धोरणाप्रमाणे पुरेशी स्पर्धा होऊ शकलेली नसल्याने केवळ महानगरपालिकेच्या कंत्राटदारांनी निविदा भरण्याची अट रद्द करून ती पुन्हा अशीही मागणी भाजपाच्यावतीने करण्यात आली आहे.
