श्रीरामपूर : दुधाला अनुदान देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असला तरी हे अनुदान दूध पावडरसाठी प्लँटचालकांना द्यायचे की शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट वर्ग करायचे हा तिढा अद्याप सुटलेला नाही. शेतीची सर्व अनुदाने शेतकऱ्यांना थेट दिली जात असताना दुधाचे अनुदान खासगी कंपन्यांच्या माध्यमातून देण्याचा अट्टाहास सरकारने केल्याने स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेला आंदोलनाचे कोलित मिळाले आहे. मागील वर्षी गायीच्या दुधाचा प्रतिलिटर दर हा उत्पादकांना ३० ते ३२ रुपये मिळत होता. शेतकरी संपाच्या वेळी हा दर असताना दुग्धविकासमंत्री महादेव जानकर यांनी प्रतिलिटर २७ रुपये दर देण्याची घोषणा केली होती त्या वेळी शेतकरी संघटना ३० रुपये दर मागत होत्या. साखरेला ७०:३०चे सूत्र लागू करण्यात आले आहे. साखर विक्रीतून मिळालेल्या रकमेपैकी ७० टक्के हे शेतकऱ्यांना तर ३० टक्क्यांमध्ये कारखान्यांना प्रक्रिया खर्च करण्याचे सूत्र आहे. त्याच धर्तीवर दुधाला हे सूत्र लागू करण्याची घोषणा मंत्री जानकर यांनी केली होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तसे आश्वासन संपाच्या वेळी दिले होते. मात्र अंमलबजावणी कशी करायची हा गुंता होता. त्यामुळे हे सूत्र कुचकामी ठरले. त्याची अंमलबजावणी सरकारला घोषणा करूनही करता आली नाही. पुढे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत दुधाच्या पावडरचे दर कोसळल्याने त्याचा फटका देशातील दूध व्यवसायाला बसला. सध्या राज्यात एक कोटी तीस लाख लिटर दुधाचे संकलन केले जात असून, विक्री मात्र ३० ते ४० लाख लिटर एवढीच होत आहे. उर्वरीत दुधाची पावडर तयार केली जाते. राज्यातील दूध धंदा हा सहकारात अवघा ३५ टक्के तर खासगी क्षेत्रात ६५ टक्के एवढा आहे. राज्यात २० पावडर प्लँट असून ४५ हजार टन पावडरचा साठा पडून आहे. गुजरातमध्ये ६० हजार टन पावडरचा साठा आहे. अतिरिक्त दुधाचे काय करायचे, असा प्रश्न निर्माण झाला असून दूध प्रकल्पांनी पावडर तयार करण्याचे काम सुरू केले आहे. सोनाई, पराग, डायनामिक्स, प्रभात आदी प्रकल्प पावडर उद्योगात आघाडीवर आहेत. मात्र, सहकारात पावडर प्रकल्प अल्प आहेत. जे आहेत त्यांची क्षमता कमी आहे. त्यामुळे सरकारने दूध पावडरला अनुदान देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर त्याचा लाभ खासगी प्रकल्पांना झाला. काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या ताब्यात असलेल्या प्रकल्पांना काही लाभ झाला नाही. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत दूध पावडरचा दर २०० रुपयांवर होता तो आता ११५ रुपयांवर आला. हा दर किमान १६५ रुपये मिळाला तरच दुधाला दर देता येईल असे प्रकल्पचालकांचे म्हणणे आहे. आता राज्य सरकारने पावडरसाठी खासगी कंपन्यांना लिटरला पाच रुपये अनुदान जाहीर केले. त्याचा लाभ मोजक्या खासगी कंपन्याना होणार आहे. या कंपन्यांनी १५ ते १७ रुपये लिटरने दूध खरेदी केले. मात्र, सहकारी संघांना कोणताही लाभ होणार नाही. दुधाला सरकारने जाहीर केलेल्या दरापेक्षा कमी भाव दिला म्हणून राज्य सरकारने त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. त्यांना कोणताही लाभ सरकारकडून दिला जात नाही. मात्र, बाजारात खासगी कंपन्यांना पाच रुपयांचा फायदा होणार आहे. उत्पादकांना ते जादा दर देऊ शकतील. पर्यायाने सहकार मोडीत काढून खासगी कंपन्यांना ताकद देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याने काँग्रेस व राष्ट्रवादीने दूध पावडरला अनुदान देण्याऐवजी दूध उत्पादकांना थेट अनुदान देण्याचा आग्रह धरला आणि खासदार राजू शेट्टी यांच्या आंदोलनाला पाठींबा दिला. गेल्या वर्षी दूध उत्पादकांना सरासरी २८ रुपये दर मिळत असताना मुंबईत ४० रुपये दराने दूध विकले जात होते. यंदा उत्पादकांना सरासरी १८ रुपये मिळत असताना मुंबईत पूर्वीचा ४० रुपये दर आहे. दुधाचा सुकाळ झाल्यानंतर खासगी प्रकल्प तोटय़ात जाण्याऐवजी नफ्यात आले. कोटय़वधीचे नफे त्यांना झाले. त्यामुळेच शेअर बाजारात पराग व प्रभातच्या समभागांची किंमत वधारली. सरकारी अनुदान जाहीर होण्यापूर्वी त्यांचे समभाग खाली आले होते. आता त्यात पुन्हा तेजी आली. दूध खरेदी व विक्री दरातील तफावतीला अद्याप कुणीही आक्षेप घेतलेला नाही. या तफावतीचे समर्थन खासगी प्रकल्प चालक करत असून दूध विक्रीतून झालेला नफा हा पावडर तयार करण्यात तो तोटा होतो तो भरून काढण्यासाठी केला जातो असा युक्तिवाद प्रकल्प चालक करत आहे. सहकाराला तयार होणारा तोटा भरून काढण्यासाठी कोणतीही उपाययोजना नाही. सरकारने पावडरला प्रति किलो ५० रुपये अनुदान जाहीर केले. कर्नाटकात सर्व दूध सहकारी संस्था गोळा करीत असल्याने तेथे थेट पाच रुपये अनुदान देणे शक्य झाले. गुजरातमध्येही थेट अनुदान नाही. राज्यात या उद्योगात एक तर एजंट किंवा गावपातळीवरील खासगी संस्था संकलन करतात. हा व्यवहार रोखीत चालतो. डेअरी चालकांचा त्याच्याशी थेट संबंध नसतो. त्यामुळे अडचणी आहेत, असे खासगीवाल्यांचे म्हणणे आहे. खासगी दूध संकलकांनी आता शेतकऱ्यांचे पैसे ऑनलाइन पद्धतीने जमा करण्यास प्रारंभ केला आहे. बँक खात्यात बहुतेक प्रकल्पांचे पैसे वर्ग होतात, असे असूनही खासगीने घेतलेल्या भूमिकेमुळे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. स्वार्थासाठी शेतकऱ्यांच्या अनुदानाला विरोध सोनाईचे दशरथ माने यांनी पावडरला अनुदान देण्याची केलेली मागणी चुकीची आहे. त्यांना दीड महिन्यात पावडरसाठी ११ कोटींचे अनुदान मिळाले. आता आणखी ४५ कोटींचे अनुदान मिळेल. त्यात काही पोटभाडेकरू आहेत. अनुदान घेऊनही त्यांनी शेतकऱ्यांना पैसे परत केले का? पाच रुपये वाढीव दराचे वाटप का केले नाही. रामदेव बाबाच्या पतंजलीला माने यांचे दूध जाते. हे दूध पावडरचे आहे. ते कोणत्या दर्जाचे आहे, त्याची कुंडली मांडू. स्वत:चा खिसा भरण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या अनुदानाला विरोध केला जातो. - राजू शेट्टी, खासदार सोनाई दुधाबाबत खासदार राजू शेट्टी करत असलेले आरोप चुकीचे आहेत. सोनाईने २० हजार टन पावडर तयार केली. ती एक वर्ष टिकेल. पुढे ती फेकून द्यावी लागेल. निर्यात केलेल्या पावडरला १६५ रुपये किलो दर मिळाला पाहिजे. आता ११० रुपये दर आहे. अनुदान दिले तरच अतिरिक्त दुधाचा प्रश्न सुटेल. - दशरथ माने, संचालक, सोनाई दूध
