मुख्यमंत्र्यांनी दिलेला मदतीचा धनादेशही परत देवेश गोंडाणे, लोकसत्ता नागपूर : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची (एमपीएससी) मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण होऊनही दोन वर्षांपासून मुलाखत न झाल्याने पुण्याच्या स्वप्निल लोणकरच्या आत्महत्येनंतर जागे झालेल्या राज्य सरकारने रखडलेल्या पदभरतीला गती दिली खरी. मात्र, एकीकडे एमपीएससीच्या भरतीप्रक्रियेवर रोज नवीन शासनादेश निघत असले तरी स्वप्निल लोणकरच्या कुटुंबाला अद्याप कोणतीही ठोस सरकारी मदत मिळाली नसल्याची उद्विग्न भावना स्वप्निलच्या वडिलांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना व्यक्त केली. विशेष म्हणजे, मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीनंतरही त्यांना देण्यात आलेल्या तुटपुंज्या मदतीचा धनादेशही त्यांनी विधानपरिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांच्याकडे परत केल्याचे त्यांनी सांगितले. स्वप्निलच्या आत्महत्येला वीस दिवसांचा कालावधी लोटून गेला. या घटनेनंतर राज्यभरातील स्पर्धा परीक्षार्थीमध्ये असंतोष निर्माण झाला. विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात यावरून विरोधकांनीही सरकारला धारेवर धरले. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आयोगाच्या सदस्यांची भरती ३१ जुलैपर्यंत करण्यासह पंधरा हजार पदांच्या भरतीची घोषणा सभागृहात केली. यानंतर आता एमपीएसीच्या सुधारित याद्या तयार होण्यास सुरुवात झाली असून लवकरच मुलाखती आणि उर्वरित परीक्षांचे वेळापत्रही जाहीर होणार आहेत. ‘सरकारचा विलंब कारणीभूत’ सरकारच्या चुकीमुळे माझ्या मुलाला आत्महत्येचे पाऊल उचलावे लागले. आर्थिक स्थिती ढासळली असून स्वप्निल कमावता होईल या भरवशावर आम्ही बावीस लाखांचे कर्जही घेतले होते. आज स्वप्निलला जाऊन वीस दिवस झाले असले तरी सरकारकडून आम्हाला कुठलीही मदत मिळालेली नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीतून आमची निराशाच झाली, अशी खंत स्वप्निलचे वडील सुनील लोणकर यांनी व्यक्त केली. सत्तेत नसूनही अमित ठाकरे यांनी आम्हाला दोन लाखांची मदत केली. माझ्या मुलाने जरी चुकीचे पाऊल उचलले असले तरी इतर मुलांनी धीर सोडू नये, आयुष्यात यश, अपयश येत असते मात्र खचून जाऊ नका असा संदेशही त्यांनी दिला. सरकारच्या चुकीमुळे स्वप्निलला असे पाऊल उचलावे लागले. त्यामुळे त्याच्या परिवाराला किमान एक कोटींची तरी मदत सरकारने करावी. - उमेश कोर्राम, ऑल इंडिया स्टुडंट राईट्स असो.
