बांधकाम अवैध ठरवून तीन खोल्या पाडल्याच्या प्रकरणात आदेश देऊनही संबंधित व्यक्तीस नुकसानभरपाई देण्यास टाळाटाळ केल्याने परळी तहसील कार्यालयातील संगणकासह इतर साहित्य जप्तीची कारवाई करण्यात आली. तहसीलदारांचे वाहनही जप्त करण्याचे आदेश देण्यात आले. परळी तालुक्यातील धर्मापुरी येथे बाबुराव वाघमारे यांचे तीन खोल्यांचे बांधकाम असलेले राहते घर अवैध असल्याचे सांगून तत्कालीन तहसीलदार मंजूषा लटपटे यांनी २००४मध्ये पाडले होते. या अन्यायासंदर्भात वाघमारे यांनी अंबाजोगाईच्या जिल्हा सत्र न्यायालयात नुकसानभरपाई मिळावी म्हणून दावा दाखल केला होता. या प्रकरणात न्यायालयाने तहसीलदारांना दोन लाख रुपयांचा दंड सुनावला. परंतु विनंतीवरून दंडाची रक्कम कमी करण्यात आली. वाघमारे यांना नुकसानभरपाईपोटी ७९ हजार ६०० रुपये देण्याचे आदेश न्यायालयाने तहसील प्रशासनाला दिले होते. मात्र, आदेश देऊनही तहसील प्रशासनाकडून नुकसानभरपाई देण्यास टाळाटाळ होत असल्याने गुरुवारी दंडाच्या किमतीत तहसील कार्यालयातील साहित्याची जप्ती करण्यात आली. यात खुच्र्या, संगणक, टेबल या साहित्याचा समावेश आहे. तहसीलदारांचे वाहनही जप्त करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. कारवाईच्या वेळी तहसील कार्यालयाच्या आवारात नसल्यामुळे वाहनावरील कारवाई टळली. मात्र, या कारवाईमुळे तहसील कार्यालयातील दैनंदिन कामकाजाचा खोळंबा झाला. खुच्र्या नसल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना उभे राहून कामकाज करण्याची नामुष्की ओढवली. अकरा वर्षांनंतर न्याय! धर्मापुरी येथील वाघमारे यांचे तीन खोल्यांचे बांधकाम स्मशानभूमीच्या जागेवर करण्यात आल्याचे सांगून तत्कालीन तहसीलदारांच्या आदेशावरून २००४मध्ये पाडण्यात आले होते. याबाबत आपल्यावर झाला असून याची नुकसान भरपाई मिळावी म्हणून वाघमारे यांनी तहसील प्रशासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. मात्र, पाठपुराव्याला कोणीच दाद देत नव्हते. अखेर अंबाजोगाई जिल्हा सत्र न्यायालयात दावा दाखल करण्यात आला. न्यायालयीन लढाईनंतर तब्बल ११ वर्षांनी त्यांना न्याय मिळाला.
