विविध प्रकारे आंदोलन करूनही शासन त्याकडे लक्ष देत नसल्याने राज्यातील तलाठी, मंडल अधिकारी यांनी आजपासून अखेर बेमुदत संपाचे हत्यार उपसले आहे. आपापल्या कार्यालयांच्या चाव्या तहसीलदारांकडे सुपूर्द केल्या. राज्यभरातील सुमारे १२ हजार, तर रायगडमधील ३५० हून अधिक कर्मचारी या संपात सहभागी झाले आहेत. या संपामुळे महसूल विभागाचे काम ठप्प होण्याची भीती व्यक्त केली जाते आहे. सातबारा संगणकीकरणात वेगवेगळ्या अडचणी येत आहेत. सॉफ्टवेअरमध्ये अनेक चुका आहेत. इंटरनेट सुविधा मिळत नाही हे लक्षात ऑनलाइन सातबारा प्रक्रियेतील त्रुटी दूर कराव्यात, तलाठी सजा व महसूल मंडळांच्या पुनर्रचना कराव्यात, पायाभूत प्रशिक्षण द्यावे, कार्यालये बांधून द्यावीत, सरळ सेवेची २५ टक्के पदे ही खात्यांतर्गत कर्मचाऱ्यांसाठी राखून ठेवावीत, पदोन्नतीसाठी द्विस्तरीय पद्धतीचा अवलंब करावा, अवैध गौणखनिज वसुलीतून तलाठय़ांना वगळावे अशा त्यांच्या प्रमुख मागण्या आहेत. यातील काही मागण्या पूर्ण करण्याचे आश्वासन महसूलमंत्र्यांनी दिले होते. एक वर्ष उलटूनदेखील या मागण्यांची पूर्तता झाली नाही. त्यामुळे आपल्या मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी तलाठी, मंडळ अधिकाऱ्यांचे ११ एप्रिलपासून राज्यभर वेगवेगळ्या मार्गाने आंदोलन सुरू होते. ११ एप्रिल रोजी काळ्या फिती लावून काम केले. १६ एप्रिल रोजी तहसील कार्यालयांसमोर निदर्शने केली. २० एप्रिल रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले. २१ एप्रिल रोजी संगणकीकृत कामावर बहिष्कार टाकत डीएससी टोकन तहसीलदारांकडे जमा करण्यात आले. टप्प्याटप्प्याने आंदोलने सुरू होती, परंतु त्याकडे शासनाने दुर्लक्ष केल्यामुळे हे काम बंद आंदोलनाचे हत्यार उपसावे लागले, असे महाराष्ट्र राज्य तलाठी पटवारी मंडळ अधिकारी समन्वय महासंघाचे कोकण विभागीय सचिव विजय बाटुंगे यांनी सांगितले.
