निखील मेस्त्री पहिली ते सातवीच्या दुष्काळग्रस्त ग्रामीण भागांमध्ये विद्यार्थ्यांना दूध अंडी व केळी (पूरक आहार) पुरवण्याचे काम आता शाळांमधील शिक्षकांच्या माथी मारण्यात आले आहे. यासाठी दररोज येणाऱ्या खर्चाचा भार शिक्षकांनाच उचलायचा असून शासनाकडून निधी उपलब्ध झाल्यानंतर संबंधित शाळांना खर्च केलेली रक्कम अदा केली जाणार आहे. दुष्काळग्रस्त तालुक्यातील विद्यार्थ्यांना पोषण आहारासाठी विद्यार्थ्यांमागे पंधरा रुपये तरतूद जाहीर केली आहे. याशिवाय खासगी शाळांतील विद्यार्थ्यांनाही हा लाभ मिळणार आहे. मात्र या दोन्ही ठिकाणी ही जबाबदारी शिक्षकांवर सोपविण्यात आलेली आहे. दररोज पोषण आहार शिजवून देण्याची जबाबदारी शिक्षकांवर सोपविण्यात आल्याने शिक्षक वर्ग शिकविण्याचे काम करणार की आहार पुरवण्याचे हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. या पोषण आहारासाठी शिक्षकांचा वेळ खर्ची घालावा लागणार आहे. त्याहूनही महत्त्वाची बाब म्हणजे एका विद्यार्थ्यांमागे येणारा खर्च शिक्षकांना आपल्या खिशातून भरावा लागणार आहे. पैसा खर्च केल्यानंतर तो शाळा व्यवस्थापन समितीकडे वर्ग होईल. याउलट हा खर्च आपल्या खिशातून भागवणार कसा हा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे. पालघरचे तत्कालीन गटशिक्षणाधिकारी मनीष चौधरी व सध्या प्रभारी असलेले सहायक गटविकास अधिकारी खताळ यांनी सर्व केंद्रप्रमुख यांना पत्र लिहून ही जबाबदारी त्यांच्या माथी मारली आहे. हा आहार पुरवण्याचे काम स्थानिक पातळीवरील बचत गट किंवा स्थानिक संस्थांना दिले गेले पाहिजे. मात्र तसे न करता पालघर तालुक्यात ही जबाबदारी शिक्षकांकडे देण्यात आली आहे. यामुळे शिक्षक वर्गात नाराजी आहे. अनेक शिक्षकांनी याबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. शिक्षण देणे हा शिक्षकांचे प्रमुख कार्य आहे. ते देत असताना शिक्षकांना काही अडचणी असतील, असे वाटत नाही. परंतु शिक्षणेत्तर कामांची जबाबदारी गेल्या काही वर्षांपासून टाकण्यात आली आहे. त्यात आता पूरक आहाराचीही भर पडली आहे. त्यामुळे शिकवायचे कधी, असा सवाल काही शिक्षकांनी केला आहे. दरमहा ३५ हजार खर्च शाळेत पहिली ते सातवी १०० विद्यार्थी असले तर त्या शाळेतील शिक्षकांना दररोज एक हजार पाचशे रुपये दर महिन्याला ३५ हजार रुपयांहून अधिक खर्च आपल्या खिशातून भागवावे लागणार आहे. त्यातच शासनाकडून यासाठी दरमहा निधी उपलब्ध होईल याची शाश्वती नाही. विद्यार्थ्यांमागे येणारा पंधरा रुपयांचा खर्च हा अत्यल्प आहे. आजच्या बाजारभावात एका अंडय़ाची किंमत पाच ते साडेपाच रुपये आहे. शिवाय ते शिजवून दिल्यास इंधन खर्च वाहतूक खर्च पकडून ही किंमत वाढेल. ग्रामीण भागात अंडी, दूध, केळी सहजा उपलब्ध असतात असे नाही. त्यामुळे ती दररोज मुख्य बाजारपेठेतून विकत आणणे वाहतुकीच्या दृष्टीने खर्चीक आहे. या सर्व बाबींमुळे वाहतूक, इंधन खर्च धरला तर विद्यार्थी मागे असलेली १५ रुपयांची किंमत अपुरी व अत्यल्प आहे.
