अंमलबजावणीबाबत साशंकता; वयोमान ६५ वरून ६० वर्षे केल्याने ७०० कोटींची गरज शासनाने ज्येष्ठ नागरिकांवर सवलतींचा वर्षांव केला आहे. त्यात ज्येष्ठांचे वयोमान ६५ वरून ६० वर्षे करण्याचा निर्णय महत्त्वाचा आहे, परंतु एसटी प्रवास सवलतीच्या वाढत्या भारासोबतच इतर योजनांचे अनुदान वाढवल्यास शासनावर सुमारे ७०० कोटींचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. इतका मोठा निधी कसा उभारणार, याबाबत पेच निर्माण झाला असून या पेचामुळे या योजनेच्या अंमलबजावणीत अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता आहे. राज्यात ज्येष्ठ नागरिकांना आधार देण्यासाठी संजय गांधी निराधार योजना, श्रावण बाळ योजनेसह इतरही काही अनुदान देणाऱ्या योजना राबवल्या जातात. सध्याच्या ज्येष्ठ नागरिकांच्या ६५ वर्षे वयोमानाच्या निकषानुसार राज्यात श्रावण बाळ या एकाच योजनेचे सुमारे १८ लाख लाभार्थी आहेत. शासनाने नवीन मसुद्यानुसार वयोमान ६० वर्षे केल्याने या आणि इतरही सर्वच योजनांमध्ये लाभार्थीची संख्या मोठय़ा प्रमाणात वाढणार आहे. सामाजिक न्याय खात्याकडून आधीच ज्येष्ठांना दिले जाणारे अनुदान वाढवून महिन्याला किमान एक हजार करण्याचा प्रस्ताव वित्त विभागाला पाठवण्यात आला आहे, परंतु हा प्रस्ताव अद्यापही धूळखात आहे. त्यात पुन्हा ज्येष्ठांना एसटी बसमध्ये प्रवास भाडय़ात सवलतींसह इतरही लाभ दिले जातात. ज्येष्ठांचे वयोमान कमी झाल्यावर याही योजनेतील लाभार्थी वाढून शासनावर खर्चाचा बोजा वाढेल. त्याबाबतचे काही प्रस्ताव वित्त विभागाला पाठवण्यात आले असून तेथून अद्याप त्यांना मंजुरी मिळालेली नाही. त्यामुळे आधीच कर्जात बुडालेले सरकार हा निधी कसा उभारणार, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. ज्येष्ठ नागरिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी आर्थिक पातळीवर सुमारे ७०० कोटी रुपये लागणार आहेत. सामाजिक न्याय खात्याने वित्त विभागाला ज्येष्ठ नागरिकांना देण्यात येणाऱ्या अनुदान वाढीसह इतरही काही प्रस्ताव पाठवले आहेत. सध्या ते प्रलंबित असले तरी त्याला लवकरच मंजुरी मिळण्याची आशा आहे. - राजकुमार बडोले, सामाजिक न्यायमंत्री, महाराष्ट्र.
