देशातील महत्त्वाच्या माध्यम समूहांपैकी एक असलेल्या दैनिक भास्कर समूहावर गुरुवारी आयकर विभागाने छापे टाकले. महाराष्ट्रसह पाच राज्यांतील भास्करच्या कार्यालयांची झाडाझडती घेण्यात आली. आयकर विभागाने केलेल्या या कारवाईचे संसदेसह राज्यातही पडसाद उमटले आहे. दैनिक भास्कर समूहावर करण्यात आलेल्या या कारवाई राष्ट्रवादी काँग्रेसनंही थेट सरकारला धारेवर धरलं आहे. पेगॅसस प्रकरण चव्हाट्यावर आल्यानंतर केंद्र सरकारला उघडं पाडणाऱ्यांना लक्ष्य केलं जात आहे. दैनिक भास्करही बळी ठरलं आहे, असा घणाघाती हल्ला राष्ट्रवादी काँग्रेसने केला आहे. दैनिक भास्कर समूहाच्या विविध राज्यांतील कार्यालयांवर आयकर विभागाने आज छापेमारी केली. कर चोरी प्रकरणात ही कारवाई करण्यात आल्याचं सांगण्यात आलं. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली आणि गुजरातमधील कार्यालयांची पथकांकडून झाडाझडती घेण्यात आली. आयकर विभागाने भास्कर समूहावर केलेल्या कारवाईचं वृत्त समोर आल्यानंतर संसदेत याचे पडसाद उमटले. याच प्रकरणावरून राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला. नवाब मलिक काय म्हणाले? "जेव्हापासून पेगॅससच्या माध्यमातून हेरगिरी झाल्याचं उघड झालं आहे. तेव्हापासून केंद्र सरकार त्यांना उघडं पाडणाऱ्यांना लक्ष्य करत आहे. याचा ताजा बळी दैनिक भास्कर ठरलं आहे. भास्करने पत्रकारितेच्या माध्यमातून निडरपणे उत्तर प्रदेश आणि योगी आदित्यनाथ सरकारचं अपयश समोर आणलं. आता माध्यम समूहांचा आवाज दाबून सत्य लपवलं जात आहे. त्यांच्यावर आयकर विभागाच्या माध्यमातून छापेमारी करण्यात आली आहे. इतकं काय तर भारत समाचार वृत्तवाहिनीवर आणि त्यांच्या संपादकावरही छापेमारी करण्यात आली. ज्यांनी छापेमारी केल्याकडे लक्ष वेधलं त्यांच्यावरही छापे टाकले", असं मलिक यांनी म्हटलं आहे. Mr @myogiadityanath and to muzzle the voice of this media house and hide the truth, they are being raided by the income tax. Even the news channel Bharat Samachar and it's editor @brajeshlive who are highlighting these raids are being raided too.(2/3) — Nawab Malik نواب ملک नवाब मलिक (@nawabmalikncp) July 22, 2021 "ही अघोषित आणीबाणी नाही का? ही माध्यम स्वातंत्र्याची हत्या नाही का? हे लोकशाहीचं मृ्त्यू वॉरंट नाही का? भारताला आणि भारतीयांना उत्तर हवंय. आधी माध्यमांतील लोकांवर पाळत ठेवली. आता माध्यमांवर छापेमारी. हे कधीपर्यंत चालणार आहे? गोपनीयतेच्या अधिकाराचं केंद्र सरकारचं उल्लंघन करत आहे", अशी टीका मलिक यांनी मोदी सरकारवर केली आहे.
