प्रशांत देशमुख, लोकसत्ता वर्धा : खरीप हंगामातील पीक पाहणी व मोबाइल अ‍ॅपवर नोंदणी करण्यासाठी शेतकऱ्यांचे प्रबोधन करण्याचा अफलातून आदेश नाशिक जिल्हय़ातील सिन्नरच्या तहसीलदारांनी काढल्याने शिक्षक वर्तुळात संताप व्यक्त केला जात आहे. नाशिक जिल्हय़ातील सिन्नरच्या तहसीलदारांनी कृषीखात्याची जबाबदारी शिक्षकांवर सोपवण्याचा आदेश काढला आहे. आदेशानुसार, खरीप हंगाम २०२०-२१ साठी मोबाइल अ‍ॅपद्वारे पीक पाहणी करण्यासाठी ग्रामस्तरावर शेतकरी खातेदारांना प्रबोधन करायचे आहे. राज्य शासनाने ई पीक पाहणी हे मोबाइल अ‍ॅप उपलब्ध करून दिले आहे. या माध्यमातून सप्टेंबपर्यंत तातडीने नोंदणी करायची आहे. ग्रामस्तरावर शिक्षक हा शासनाचा महत्त्वाचा प्रतिनिधी असून शासनाची धोरणे, लोकाभिमुख योजना व विविध प्रकल्प यांची माहिती ग्रामस्तरावर पोहचवणारा महत्त्वाचा दुवा आहे. म्हणून ई-पीक पाहणी प्रकल्पात शिक्षक मोलाचा वाटा उचलू शकतात, याकडे लक्ष वेधत तसे निर्देश शिक्षकांना देण्याचा सल्ला तहसीलदारांनी गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना दिला आहे. राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे प्रदेश सरचिटणीस विजय कोंबे यांनी या आदेशाचा निषेध करीत तो तात्काळ रद्द करण्याची मागणी संघटनेतर्फे केली आहे. सततच्या अशैक्षणिक आदेशांमुळे संताप आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या बडग्यातून शिक्षकांची अद्याप सुटका झालेली नाही. करोना संक्रमणाच्या दीड वर्षांच्या काळात शिक्षकांना अशा अनेक विचित्र आदेशांना सामोरे जावे लागले. यापूर्वी पैठण येथील गोदावरी नदीच्या पात्रातील वाळूचोरीच्या नियंत्रणासाठी शिक्षकांना नियुक्त करण्याचा प्रकार गेल्या वर्षी जूनमध्ये घडला होता. रत्नागिरी जिल्हय़ात धरणातून होणाऱ्या पाण्याच्या गळतीवर लक्ष ठेवण्यासाठी २१ शिक्षकांना नियुक्त करण्यात आले होते.
