’ शासनाने हात झटकले; ’ कर्मचाऱ्यांचाच नव्या अंशदान योजनेला नकार १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त झालेल्या काही शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी नवीन परिभाषिक अंशदान योजनेंतर्गत खाते उघडण्यास व अर्ज भरून देण्यास नकार दिल्यामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांवर सेवानिवृत्तीनंतरच्या लाभापासून वंचित राहण्याची वेळ येणार आहे. त्याला संबंधित कर्मचारीच जबाबदार राहणार असल्याचे प्राथमिक शिक्षण उपसंचालकांनी १४ जूनला पत्र काढून स्पष्ट केले. कर्मचाऱ्यांवरच जबाबदारी टाकून यासंदर्भात शासनाने आता हात झटकले आहेत. वित्त विभागाच्या ३१ ऑक्टोबर २००५ च्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील १०० टक्के खासगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व अध्यापक विद्यालयांमधील पूर्णवेळ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर नव्याने नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी राज्य सरकारने नवीन परिभाषित अंशदायी निवृत्ती वेतन योजना लागू केली आहे. त्यासाठी पात्र कर्मचाऱ्यांनी शालार्थ संगणकीय प्रणालीवर अर्ज क्रमांक १ भरून आपला वैयक्तिक खाते क्रमांक प्राप्त करून घेण्याचे आवाहन केले होते. वैयक्तिक खाते क्रमांक प्राप्त झाल्यानंतर अंशदानाची कपातही केली जाणार आहे. वित्त विभागाच्या २६ फेब्रुवारी २००८ च्या शासन निर्णयानुसार शासनसेवेत करार पद्धतीने मानधनावर नियुक्त होऊन त्यानंतर शासन सेवेत नियमित झालेल्या कर्मचाऱ्यास ज्या तारखेस नियमित आस्थापनेवर येईल, त्या तारखेस अस्तित्वात असलेली नवीन परिभाषेत निवृत्तीवेतन योजना त्याला लागू ठरणार असल्याने १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी शिक्षणसेवक किंवा शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत तीन वर्षांंचा कालावधी पूर्ण करीत असतील, त्यांनाच सर्वसाधारण निवृत्ती योजना लागू ठरली. १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियमित आस्थापनेवर येणाऱ्या नवीन अंशदायी सेवानिवृत्ती योजना अनुज्ञेय आहे. वित्त विभागाच्या १ डिसेंबर २००८ च्या शासन निर्णयानुसार परिच्छेद दोनमध्ये नमूद केल्यानुसार संबंधितांना नवीन अंशदायी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्यात यावी, असा आदेश शालेय शिक्षण विभागाने ३० जून २००९ ला दिला आहे. १ नोव्हेंबर २००५ नंतर शिक्षणसेवकांचा तीन वर्षांंचा कालावधी पूर्ण करून नियमित आस्थापनेवर येत असतील, त्यांना पूर्वीचीच सर्वसाधारण निवृत्ती योजना लागू करण्यात यावी, यासाठी शिक्षक संघटनांनी विविध मार्गानी आंदोलन छेडून नवीन योजनेला विरोध केला. नवीन योजतेंतर्गत खाते उघडण्यास व अर्ज भरून देण्यास बहुतांश शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी नकार दिला आहे. शिक्षण विभागाने वारंवार आवाहन केल्यानंतरही शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी योजनेला विरोध करून ते भूमिकेवर ठाम आहेत. शिक्षण विभागाच्या २१ एप्रिल २०१६ च्या पत्रान्वये नवीन परिभाषिक अंशदान योजनेंतर्गत खाते उघडण्यासंदर्भात शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या होत्या. काही कर्मचाऱ्यांनी योजनेंतर्गत खाते उघडण्यास व अर्ज भरून देण्यास नकार दिल्याचे शासनाच्या निदर्शनात आले आहे. यावर शासनाने कठोर भूमिका घेऊन संबंधित कर्मचाऱ्याला सेवानिवृत्तीनंतरचे कोणतेही लाभ न मिळाल्यास त्याला संबंधित कर्मचारी जबाबदार असतील व याबाबत शासनाची कोणतीही जबाबदारी राहणार नसल्याचे आदेश दिले आहेत. शासनाचे आदेश संबंधित कर्मचाऱ्यांना निदर्शनात आणून त्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनाला व संचालनालयाला पाठविण्याचे निर्देश पुणे येथील प्राथमिक शिक्षण उपसंचालक दिनकर टेमकर यांनी १४ जूनला काढलेल्या पत्रान्वये विभागीय शिक्षण उपसंचालक, वेतन व भविष्यनिर्वाह निधी पथक अधीक्षक व सर्व जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
