श्रीरामपूर : विधान परिषदेच्या नाशिक शिक्षक मतदारसंघातील निवडणुकीत मद्य व मटणाच्या पाटर्य़ा, पैठणी, नथ, पैसेवाटपाचा प्रकार उबग आणणारा ठरला. विद्यादानाचे पवित्र कार्य करणाऱ्या क्षेत्राला भ्रष्टाचाराचा विळखा पडला. आता निकालानंतर उशिरा का होईना शिक्षक संघटनांना शहाणपण सूचले असून, लक्ष्मीदर्शन व पैठणीपुढे शिक्षकवृंदाने हात का टेकले, यावर विचारमंथन सुरू झाले आहे. शिक्षक लोकशाही आघाडीने (टीडीएफ) या संघटनेचे शिक्षक मतदारसंघावर अनेक वर्षे वर्चस्व होते. तात्या सुळे, प्रकाश मोहाडीकर, गजेंद्र ऐनापुरे, शिवाजी पाटील, ज. यु. ठाकरे, नानासाहेब बोरस्ते असे आठ आमदार या संघटनेने दिले. सुळे, मोहाडीकर, बेडसे, रावसाहेब आवारी हे संघटनेचे संस्थापक होते. अर्धशतकापेक्षा जास्त काळ या संघटनेने शिक्षक मतदारसंघात राजकीय पक्षाची व नेत्यांची लुडबुड कधी चालू दिली नाही. शिक्षकांना न्याय मिळवून देण्याचे काम केले. त्यामुळेच आता वेतन आयोगाचा लाभ मिळून घसघशीत पगार त्यांच्या पदरात पडले. पूर्वीच्या निवडणुकांमध्ये पैशाचा कधी वापर झाला नाही. अगदी कमी खर्चात निवडणुका होत. पण आता मागील निवडणुकीपासून या निवडणुकीत राजकीय हस्तक्षेप व पैशाच्या वापराला प्रारंभ झाला. या निवडणुकीत तर कहरच झाला. शिवसेना पुरस्कृत किशोर दराडे यांनी निवडणूक जिंकून सर्वाना धक्का दिला. त्यापासून धडा घेऊन आता शिक्षक लोकशाही आघाडीने पुणे येथे रविवारी बैठक आयोजित केली आहे. शिक्षक लोकशाही आघाडी ही माध्यमिक शिक्षण क्षेत्रातील अनेक संघटना मिळून बनलेली शिखरसंस्था होती. मागील निवडणुकीत आघाडीच्या उमेदवारीवरून दोन गट पडले. एक गट फिरोज बादशहा यांचा तर दुसरा गट बोरस्ते व ठाकरे यांचा होता. त्या वेळी अपूर्व हिरे निवडून आले. त्यांना आघाडीतील एका गटाचा पाठिंबा होता. या वेळी मात्र आघाडीच्या नेत्यांनी एकत्र निवडणूक लढवावी म्हणून अनेक महिने प्रयत्न केले. त्याला काही यश आले नाही. गटबाजी, भांडणे, पैसे घेऊन उमेदवाऱ्या देणे अशा दलदलीत ही संघटना पुरती अडकली. साहजिकच या निवडणुकीत चार उमेदवार टीडीएफचे नाव लावत होते. आघाडीचे संस्थापक बेडसे यांचे चिरंजीव संदिप बेडसे यांना उमेदवारी देण्यात आली. ते माजी मंत्री छगन भुजबळ यांचे काही काळ स्वीय साहाय्यक होते. विधानसभेची निवडणूकही लढविली पण त्यात ते पराभूत झाले होते. त्यांना राष्ट्रवादीने पाठिंबा दिला. टीडीएफचे बहुतेक नेते त्यांच्यामागे होते. पण आघाडीतील बंड त्यांना भोवले. भाऊसाहेब कचरे, शालिग्राम भिरुड, आप्पासाहेब शिंदे हे टीडीएफचेच उमेदवार असल्याचे सांगत होते. कचरे वगळता इतरांच्या अनामत रकमा जप्त झाल्या. कचरे यांना नगर जिल्ह्याबाहेर मते मिळू शकली नाहीत. मात्र, त्यांना दुसऱ्या क्रमांकाची मते मिळाली. नगर जिल्ह्यातील मतांचे विभाजन हे दराडेंच्या पथ्यावर पडले. निवडणुकीत प्रथमच राजकीय हस्तक्षेप झाला. भारतीय जनता पक्षाने माजी मंत्री विजय नवल पाटील यांचे चिरंजीव अनिकेत पाटील यांना तर राष्ट्रवादीने बेडसेंना उमेदवारी दिली. पाटील यांच्या प्रचारासाठी नगरचे पालकमंत्री राम शिंदे, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर, खासदार दिलीप गांधी, मंत्री गिरीश महाजन, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांनी बैठका घेतल्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे कार्ड चालविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. पण उपयोग झाला नाही. राष्ट्रवादीचे नेते दिलीप वळसे पाटील, सरचिटणीस अविनाश आदिक यांच्यासह आमदार वैभव पिचड, माजी आमदार चंद्रशेखर घुले, दादाभाऊ कळमकर, माजी मंत्री मधुकर पिचड आदी नेते बेडसेंच्या प्रचारात सहभागी झाले होते. माजी खासदार प्रताप सोनवणे यांना मुख्यमंत्र्यांनी देऊ केलेले महामंडळाचे अध्यक्षपद नाकारून निवडणूक लढविण्याचा मोह झाला. पण अपयश पदरी पडले. संस्थाचालकांचा दबाव शिक्षकांनी झुगारून लावला. लक्ष्मी व पैठणीला अनेकांनी प्राधान्य दिले. ज्ञानदानाचे पवित्र कार्य करणाऱ्या शिक्षणक्षेत्रातील शिक्षकांचे वर्तन हे उबग आणणारे का ठरले याचे मंथन आता सुरू आहे. सहावा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर शिक्षकांचे पगार भरमसाट वाढले. त्यामुळे संस्थाचालकांचे डोळे विस्फारले. शिक्षक म्हणून नोकरीला लागण्याकरिता काहींचा अपवाद सोडला तर दहा ते वीस लाख रुपयांची रक्कम मोजावी लागते. शिक्षण अधिकाऱ्यांना तुकडय़ांची मंजुरी, पदांची मंजुरी, रोस्टरनिश्चिती, वेतननिश्चिती, पदोन्नती व वेतनवाढ या साऱ्याच कामांसाठी पैसे मोजावे लागतात. हजारो रुपये हे संस्थाचालक नाही तर शिक्षकांनाच खिशातून खर्च करावे लागतात. एवढेच नाही तर काही संस्थाचालक महिन्याला विकासाच्या नावाखाली दोन ते पाच हजार रुपये महिना वसुली करतात. काही संस्थाचालक पुरस्कार व कार्यक्रमासाठी एक महिन्याचा पगार घेतात. ऑनलाइन पगार झाले असले तरी बँकेतून पैसे काढून शिक्षकांना ते संस्थाचालकांना द्यावे लागतात. त्यामुळे संघटनेवरील विश्वास कमी होत गेला. शिक्षकांचे विविध प्रकार शंभर टक्के अनुदानित, अंशत: अनुदानित, विनाअनुदानित, कायम विनाअनुदानित, स्वयंअर्थसाहाय्यीत, पायाभूत पदवाढ प्रस्तावित, पायाभूत पद मंजूर असले तरी वैयक्तिक मान्यताप्राप्त परंतु आर्थिक तरतुदींच्या प्रतीक्षेत असलेले, अनुदानात पात्र घोषित तुकडीचे, अनुदानपात्र २० टक्के टप्पा मंजूर, शिक्षणसेवक, जुनी पेन्शन योजना लागू असणारे, अंशत: पेन्शन योजनेचे, इंग्रजी माध्यम, अर्धवेळ, अल्पसंख्याक शाळा, अशाप्रकारे सुमारे ३१ प्रकार शिक्षकांमध्ये आहेत. शिक्षण खात्यातील पदांची इतकी प्रतवारी जगाच्या पाठीवर कोणत्याही देशात झालेली नसेल अशी क्लिष्टता शिक्षक वर्गात पाहायला मिळते. त्यामुळे त्यांचे प्रश्न हे वेगवेगळे आहेत. पूर्वी हे प्रकार नसल्याने संघटनांची पकड होती. आता ती गेली. निकालानंतर शिक्षक लोकशाही आघाडीतील ज्येष्ठ नेते हिरालाल पगडाल यांनी नाशिक विभागाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा अध्यक्ष विजय बहाळकर यांच्याकडे सोपविला. ‘‘गेली तीन दशके शिक्षण चळवळीत काम केले. पगार व निवृत्तिवेतनाव्यतिरिक्त कोणताही लाभ घेतला नाही. शिक्षकांना माझ्यामुळे खाली मान घालावी लागली नाही. पण पराभवाची जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा देत आहे,’ असे पगडाल यांनी स्पष्ट केले. नगर जिल्हा सचिव शिवाजी ढाळे यांनीही पदाचा राजीनामा दिला. आता पुणे येथील बैठकीत या राजीनाम्यावर विचारविनिमय केला जाईल. मात्र, निवडणुकीतील गैरप्रकाराचा अनेकांनी तीव्र शब्दात निषेध नोंदविला आहे. निवडणुकीत पाकीट, पैठणी याच्या प्रलोभनाला काही शिक्षक बळी पडले. आघाडीने दिलेल्या लढय़ामुळे शिक्षकांचे पगार वाढले. वेतनश्रेणी मिळाली. पण पैशामुळे काही जुनी मंडळी आत्मकेंद्रित झाली. विवेकाला धक्का का बसला याचे आत्मपरीक्षण करावे लागेल. मात्र आता प्रश्नावर नाही तर सुबत्तेवर निवडणुकाजिंकता येतात हे चित्र शिक्षणक्षेत्रात तयार होत आहे. हे दुर्दैव आहे. - नानासाहेब बोरस्ते, माजी शिक्षक आमदार व नेते, शिक्षक लोकशाही आघाडी निवडणुकीत मी पारंपरिक पद्धतीने लढत दिली. शिक्षकांचे प्रश्न केंद्रस्थानी ठेवले. बैठकांना प्रतिसाद मिळत होता. पण नवे तंत्र आल्याने पराभव झाला. आघाडीतील उमेदवारी देण्याचा प्रकार भोवला. - भाऊसाहेब कचरे, पराभूत उमेदवार
