मराठी माध्यमाच्या शाळांमधील मुले स्पर्धेत मागे पडू नयेत म्हणून त्यांना पहिलीपासून गणित, तर सहावी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना गणित आणि विज्ञान हे विषय इंग्रजी माध्यमातून शिकवण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. याची अंमलबजावणी येत्या शैक्षणिक वर्षांपासूनच करण्यात येणार आहे.उच्च शिक्षणात आज असलेल्या प्रचंड स्पर्धेत टिकाव धरता यावा म्हणून पाल्यांना इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण देण्याकडे बहुतांश पालकांचा कल आहे. मराठीतून शिक्षणाबाबत आग्रही असलेले किंवा इंग्रजी माध्यमाचे महागडे शुल्क परवडू न शकणारे पालकच मुलांना मराठी शाळांमध्ये घालतात. मात्र, विशेषत: विज्ञान शाखेतील विषय आणि गणित हे विषय पुढे इंग्रजीतच असल्यामुळे मराठी माध्यमातून शिकलेली मुले अनेकदा स्पर्धेत मागे पडतात. प्राथमिक शिक्षणाच्या स्तरावर हे विशेषत्वाने जाणवत असल्यामुळे शिक्षणतज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार याबाबत शासनाने सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला.राज्यातील बिगर इंग्रजी माध्यमातील विद्यार्थ्यांना इंग्रजीबाबत पुढे अडचणी जाणवू नयेत, या हेतूने या शाळांमधील पाचवी ते सातवीच्या विद्यार्थ्यांना गणित आणि विज्ञान हे विषय इंग्रजी माध्यमातून शिकवण्यास शासनाने २००४ सालापासून परवानगी दिली. त्यानंतर २००७ साली याच शाळांमधील पहिली ते चौथीच्या विद्यार्थ्यांना गणित व विज्ञान हे विषय ऐच्छिक स्वरूपात इंग्रजी भाषेतून शिकवण्याची परवानगी देण्यात आली. याशिवाय, गेल्या वर्षीपासून शालेय अभ्यासक्रमात बरेच बदल करण्यात आलेले आहेत. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियमानुसार पहिली ते आठवीच्या अभ्यासक्रमाची पुनर्रचना करण्यात आली आहे.शालेय शिक्षण विभागाने गेल्या फेब्रुवारी महिन्यात घेतलेल्या निर्णयानुसार, पहिली ते आठवीपर्यंतचे शिक्षण प्राथमिक शिक्षण मानले जाणार आहे. या वर्गामधील विद्यार्थ्यांना इंग्रजीतून शिक्षण देण्याबाबत या विभागाने नुकताच निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, बिगर इंग्रजी माध्यमातील शाळांमध्ये पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना गणित हा विषय, तर सहावी ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना गणित व विज्ञान हे विषय इंग्रजी भाषेतून ऐच्छिक स्वरूपात शिकवण्याची परवानगी संबंधित शैक्षणिक संस्थेची विषय शिकवण्याची क्षमता आणि पालकांची इच्छा विचारात घेऊन देण्याचे शासनाने ठरवले आहे. यासाठी सक्ती करण्यात येऊ नये, असे सध्या विभागाने म्हटले असले, तरी मराठी किंवा इतर भाषिक शाळांमध्ये इंग्रजी माध्यमातून हे महत्त्वाचे विषय शिकण्याची सोय होत असेल तर तो पर्याय निवडण्याकडे पालकांचा कल राहील, असे मानले जात आहे.वरील विषय शिकवण्यासाठी अतिरिक्त शिक्षकांची पदे निर्माण करता येणार नाहीत, तसेच या विषयांसाठी अतिरिक्त अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येणार नाही, हे शासनाने स्पष्ट केले आहे. सक्तीच्या शिक्षणाच्या अधिनियमानुसार पहिली ते आठवीच्या शिक्षकांची शैक्षणिक अर्हता निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच शाळेतील मंजूर शिक्षकांपैकी किमान एक शिक्षक इंग्रजी माध्यमातून शिक्षणशास्त्र पदविका (डी.टी.एड.) धारक असणे आवश्यक करण्यात आले आहे. वरील विषय शिकवणाऱ्या शिक्षकांना संबंधित संस्थेच्या विनंतीनुसार पुण्याच्या महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेतर्फे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. या विषयांचा अभ्यासक्रमही वरील संस्थेकडूनच (विद्यापरिषद) तयार केला जाईल. या शैक्षणिक अभ्यासक्रमाची अंमलबजावणी २०१३-१४ या शैक्षणिक वर्षांपासूनच सुरू होणार आहे. हा सेमी इंग्रजी अभ्यासक्रम सुरू करण्याची परवानगी देण्यासाठी शिक्षण संचालक (प्राथमिक) हे सक्षम प्राधिकारी राहतील, असेही शालेय शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे.
