तेलंगणासमवेत केलेल्या सिंचन कराराच्या वेळीही जलसंपदा विभागाचे सल्लागार हि. ता. मेंढेगिरी यांना विश्वासात घेण्यात आले नव्हते, अशी नवी माहिती उपलब्ध झाली आहे. या कराराचा मसुदा करताना राज्याचे हित लक्षात न घेता काही अधिकाऱ्यांनी कमालीची घाई केली. या घाईमागचे कारण काय, यावरून प्रश्नचिन्ह निर्माण केले जात आहे. मेंढेगिरी यांना जलसंपदा विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून नीट वागणूकही मिळाली नाही. या संदर्भात ‘लोकसत्ता’शी बोलताना मेंढेगिरी यांनी, ‘माझा सल्ला त्यांना नको, हे मला कळाले असल्याने मी राजीनामा दिला. या पेक्षा अधिक मला काही सांगायचे नाही,’ अशी प्रतिक्रिया दिली. दरम्यान, मेंढेगिरी यांच्या राजीनाम्याबाबत जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्याशी संपर्क साधला असता, ‘मेंढेगिरी यांचे पत्र मिळाले आहे. त्यांना बसण्यासाठी कार्यालय देण्यात आले नव्हते. त्या व्यवस्था करता येतील. त्यांच्याशी मी बोलणार आहे. त्यानंतरच राजीनाम्याबाबत बोलता येईल,’ असे या प्रतिनिधीशी बोलताना सांगितले. केवळ कार्यालयच नाही, तर या पदाचा दर्जाही ठरविण्यात आला नव्हता. तसेच त्यांना मुंबईत शासकीय निवासस्थान देण्याचे मान्य करण्यात आले होते. त्यावरही कार्यवाही झाली नाही. केवळ सुविधांच्या स्तरावर मेंढेगिरी यांची कोंडी केली असे नाही, तर त्यांच्याकडे सल्ल्यासाठी एकही कागद पाठविण्यात आला नाही. तेलंगणा राज्याबरोबर करार करताना तरी त्यांना विश्वासात घेणे आवश्यक होते. तेलंगणासमवेत करार केल्यानंतर सिरोंचा तालुक्यात आंदोलन सुरू झाले आहे. लेंडी, निम्न पनगंगा हे राज्यातील प्रकल्प व मेडीगट्टा कालेश्वर, प्राणहिता चवेल्ला या दोन प्रकल्पांच्या कामाबाबत करार झाले. या करारानंतर तेलंगणामध्ये झालेला विरोध आणि गडचिरोली जिल्ह्यात सुरू असणारा विरोध याकडे जलअभ्यासक लक्ष वेधत आहेत. त्यामुळे या करारामुळे राज्याचे दीर्घकालीन हित लक्षात घेतले होते काय, यावर जलसंपदा विभागात चर्चा सुरू झाली आहे. दरम्यान, मेंढेगिरी यांनी राजीनामा परत घ्यावा, या साठी त्यांची मनधरणी करणे सुरू असल्याचे सांगितले जात असले, तरी सायंकाळपर्यंत अशी कोणतीही चर्चा मेंढेगिरी यांच्याशी झाली नव्हती. मेंढेगिरी यांच्या राजीनाम्यामुळे जलसंपदा विभागात होणाऱ्या काही बदलांचा वेग मंदावणार आहे. समन्यायी पाणी वाटपासाठी कायद्यात बदल करण्याची प्रक्रिया त्यांनी हाती घेतली होती. जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या प्रशासकीय रचनेतही बदल होणार होते. मात्र, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या प्रश्नी वेळकाढूपणा केल्याने अधिवेशनापूर्वी होणारी अनेक कामे रेंगाळली, असेही सांगितले जाते.
