केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी रायगड जिल्ह्य़ातील कर्जतच्या एका कार्यक्रमात शेतक ऱ्यांनो जमिनी विकू नका असे कळकळीचे आवाहन केले. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साह्य़ाने शेतीचे उत्पादन वाढवण्याचा सल्लाही त्यांनी शेतक ऱ्यांना दिला, मात्र औद्योगिकीकरणाच्या नावाखाली शेतजमिनी बळजबरीने संपादित केल्या जात असतील तर शेती वाचवायची कशी, असा सवाल शेतक ऱ्यांनी केला आहे. रायगड जिल्ह्य़ात सध्या औद्योगिकीकरणाचे वारे वाहात आहेत. मुंबई- पुण्याच्या मध्यावर असल्याने बडय़ा उद्योजक आणि भांडवलदारांचा डोळा इथल्या जमिनींवर आहे. सेझ, मुंबई -दिल्ली कॉरिडोर, विशेष औद्योगिक प्राधिकरणाच्या नावाखाली इथल्या शेतजमिनी ताब्यात घेण्याचा घाट घातला जात आहे. शेतक ऱ्यांच्या कडव्या विरोधानंतरही राज्य सरकार बळजबरीने हे प्रकल्प आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. शेती विकण्यासाठी भली मोठी पॅकेजेस दिली जात आहेत. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे रायगड जिल्ह्य़ातील प्रमुख राजकीय पुढारी जमीन खरेदी- विक्रीचे उद्योग करत आहेत, शेतक ऱ्यांच्या जमिनी कवडीमोल भावाने घेऊन ते जादा दराने विक्री करण्याचे धंदे बिनबोभाट सुरू आहेत, अशा प्रतिकूल परिस्थितीत शेतजमीन कशी टिकवायची हे तरी सांगा, असा सवाल शेतक ऱ्यांनी शरद पवार यांना केला आहे. पनवेल, पेण आणि उरण तालुक्यातील १५ हजार हेक्टर परिसरात महामुंबई सेझचा प्रकल्प येणार होता. शेतकऱ्यांच्या प्रखर विरोधामुळे हा प्रकल्प गुंडाळावा लागला. माणगाव, तळा आणि रोहा तालुक्यातील ६९ गावांमधील शेतक ऱ्यांच्या २४ हजार २०७ एकर शेतजमिनी मुंबई -दिल्ली कॉरिडोरसाठी संपादित केली जाणार होती, मात्र येथेही शेतक ऱ्यांच्या विरोधामुळे भूसंपादन होऊ शकले नाही. शेवटी या कॉरिडोरमधून दिघी पोर्ट प्रकल्पाला वगळण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला, मात्र शेतक ऱ्यांचा हा विरोध डावलून राज्य सरकारच्या उद्योग मंत्रालयाने हा प्रकल्प मुंबई- दिल्ली कॉरिडोरमध्ये पुन्हा समाविष्ट करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत, तर पेणमधील महामुंबई सेझमधील क्षेत्रात एंटिग्रेटेड इंडस्ट्रियल एरिया विकसित करण्याचा घाट घातला जातो आहे. तर अलिबाग तालुक्यातील शहापूर धेरंड परिसरात येऊ घातलेल्या टाटा पॉवरच्या प्रकल्पासाठी सक्तीचे भूसंपादन सुरू करण्यात आले आहे, अशा परिस्थितीत शेती वाचवायची तरी कशी, असा प्रश्न शेतक ऱ्यांना पडला आहे.दुसरीकडे रायगडातील अनेक सिंचन प्रकल्पांची कामे अपूर्णावस्थेत पडून आहेत. हेटवणे धरणाचे काम पूर्ण होऊन १५ वर्षे झाली आहेत, मात्र पेण तालुक्यातील २२ गावांना सिंचनाचे पाणी मिळालेलेच नाही. कर्जत तालुक्यातील पाली भुतवली धरणाचे काम पूर्ण होऊन दशक उलटले आहे, पण येथेही कालव्यांची कामे झालेली नाहीत. अलिबाग तालुक्यातील सिंचनासाठी सांबरकुंड धरणाला मंजुरी तर मिळाली आहे, पण कामाला सुरुवात झालेली नाही, खारलॅण्ड विभागाच्या अनास्थेमुळे खारेपाट विभागातील जमीन नापीक होत चालली आहे, मात्र राज्य सरकारला याकडे लक्ष द्यायची गरज वाटत नाही. चारही बाजूंनी जर शेतक ऱ्यांना देशोधडीला लावण्याचे काम केले जात असेल तर शेती वाचवायची कशी़़, याचे उत्तर तरी द्या, असे आवाहन केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांना जिल्ह्य़ातील शेतक ऱ्यांनी केले आहे.
