|| तब्बसुम बडनगरवाला मुक्काम पोस्ट टेंभळी.. मुंबईपासून ४१६ कि.मी. अंतरावर असलेल्या रणरणत्या टेंभळी गावातील एक झोपडी. त्या झोपडीत राहणाऱ्या रंजना सोनावणेचं नाव तसं त्या वस्तीबाहेरही कुणाच्या कानी जाण्याची शक्यता नव्हती. पण २९ सप्टेंबर २०१० या दिवसानं या झोपडीला आणि तिला एक देशव्यापी ‘ओळख’ मिळवून दिली. त्या दिवशी देशातलं पहिलं आधारकार्ड रंजनाच्या हाती ठेवलं गेलं! देशभर ‘आधार’च्या न्यायालयीन भवितव्याची चर्चा रंगत असतानाच ‘आधार’च्या या जन्मगावी पाऊल ठेवलं तेव्हा ‘आधार’च्या उत्साहाच्या एकेकाळच्या खुणादेखील पुसल्या गेल्या होत्या. ‘आधार’चा फारसा उपयोग नाही, असाच गावातल्या प्रतिक्रियांचा अन्वयार्थ! याच टेंभळी गावी देशातली पहिली दहा आधारकार्डे २९ सप्टेंबर २०१० मध्ये समारंभपूर्वक वितरित केली गेली. तेव्हाचे पंतप्रधान मनमोहनसिंग आणि काँग्रेसच्या तत्कालीन अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या उपस्थितीने देशभरातील माध्यमांसमोरही हे गाव झळकलं होतं. आज १६०० लोकवस्तीच्या या टेंभळीत सार्वजनिक सोडाच, घरोघरीही शौचालये नाहीत, पण ‘आधार कार्ड’? ते प्रत्येकाकडे आहे! रंजना सोनवणे यांच्याकडे घरातील सदस्यांची पाच आधारकार्ड आहेत. प्लास्टिकच्या पिशवीत त्यांनी ती नीट जपली आहेत. कुटुंबाच्या एकुलत्या एक सुटकेसमध्ये ती ठेवलेली. सुटकेसही उशाखाली, म्हणजे आधारकार्ड म्हणजे जणून काही अमोल ठेवाच. पण प्रत्यक्षात दर महिन्याचा रेशनचा तांदूळ व गहू घेतानाच हे आधारकार्ड बाहेर येतं नंतर पुन्हा पिशवीतच. ४३ वर्षीय रंजना सांगतात की, ‘‘आम्ही अशिक्षित माणसं. आधारमुळे जीवन बदलेल असं वाटलं होतं, पण चार-पाच योजनांपुरतं ते लागतं. बाकी वेळी सूटकेसमध्येच पडून असतं.’’ या आधारकार्डासाठी आणि त्या कार्यक्रमाची छायाचित्रं मोठी करून घरात टांगण्यासाठी १२०० रुपये खर्च आला होता. आता आधार कार्डावरचं नावच चुकलंय, असं सांगितलं जातंय आणि त्यासाठी आणखी २०० रुपयांची मागणी केली जात आहे! ‘आधार-गाव’ असलेल्या टेंभळीत राहणाऱ्या रंजनाची आणि तिच्या घरच्यांची ‘आधार’नंतरची ही परवड! आजही रोज मजुरीसाठी वणवण हिंडावं लागतं. शेतं तुडवावी लागतात. सोमवारी त्यांच्या हाती प्रत्येकी अवघे शंभर रुपये टेकवले गेले. त्यासाठी लोणखेडा येथील कपाशीच्या शेतात दिवसभर खपावं-राबावं लागलं. ‘‘आता तीन दिवसांतून एकदा काम मिळतं,’’ रंजनाचा पती सदाशिव सांगत होता. ‘‘मी डाळभात शिजवते. आम्ही दोघं कमी खातो कारण लेकरांच्या पोटात शाळेतून आल्यानंतर काहीतरी पडावं, असं वाटत असतं,’’ असं रंजना सांगते. गावात रोजगाराची समस्या इतकी बिकट आहे की, ‘मनरेगा’तसुद्धा काही काम मिळालं नाही, म्हणून ऑगस्टमध्ये गावातल्या कर्त्यां लोकांपैकी पन्नास टक्के लोकांना मजुरीसाठी गुजरात गाठावं लागलं होतं. ‘‘आधारमुळे काहीच बदललं नाही. जगणं आहे तसंच आहे. आम्हाला पूर्वीही रोजगार मिळाया नाही. आधार येऊनही त्यात काही बदल नाही. सात महिन्यांपूर्वी ‘आधार’ दाखवून एक अनुदानित सिलिंडर तेवढा मिळाला होता,’’ रंजना निराशेच्या सुरात म्हणाली. २०१० मध्ये रंजना आणि काही ग्रामस्थांना एका कारखान्यात चाचणीसाठी बोलावलं होतं. ती चाचणी कशाची होती, हेही त्यांना कळलं नाही. तिथं त्यांनी ‘आधार’चं नाव पहिल्यांदा ऐकलं. त्यांना त्यांची व्यक्तिगत माहिती विचारण्यात आली. त्यांना जेवढी देता आली ती माहिती त्यांनी दिली. त्यानंतर त्यांना सांगण्यात आलं की, तुम्हाला आणि तुमचा मुलगा हितेशला देशातलं पहिलं आधारकार्ड दिलं जाणार आहे! त्या कार्यक्रमाला सोनिया गांधी आल्या होत्या, त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी ८५ घरं बांधून वसाहतीला ‘सोनियानगर’ असं नाव दिलं. घर मिळाल्याच्या आनंदात सोनवणे कुटुंबीय बुडाले खरे, पण पुढच्याच पावसाळ्यात डोक्यावरचं छप्पर उडालं. घरं सामान्य दर्जाची बांधली होती. त्यामुळे सगळ्या जणांच्या नशिबी पुन्हा आली ती झोपडी. एकदा सरकारी अधिकाऱ्यांनी वीज मीटर बसवले नंतर अकरा महिन्यांनी काही सरकारी बाबूंनी ते काढूनही नेले. आधारमुळे माझ्या मुलांची शिष्यवृत्ती सोपी झाली पण ती फार विलंबानं मिळाली, असं रंजना सांगते. आधारकार्डवर त्यांनी मुलांसाठी तीन, पती सदाशिवसाठी एक आणि स्वत:साठी एक; अशी पाच बँक खाती सुरू केली कारण त्याचा खूप फायदा आहे असं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं होतं. बँक खात्याला आधार क्रमांकही त्यांनी जोडला होता. तीन खात्यांत खडखडाट होता. रंजना यांच्या खात्यात ५८० तर सदाशिव यांच्या खात्यात १००० रुपये होते ते त्यांनी स्वत:च भरले होते. जिल्हा परिषदेच्या शाळेचे शिक्षक एन. एच. कोहली सांगतात की, ‘‘२०१६-१७ मध्ये शिष्यवृत्तीचे १७८ अर्ज भरण्यात आले, त्यासाठी आधारकार्ड काढण्यात आली पण बँक खात्यात पैसे आलेले नाहीत. या वेळी पहिलीत ४१ मुलांनी प्रवेश घेतला. शिक्षकांनी तीस मुलांची आधारकार्ड काढली. ते कुठल्या योजनेसाठी आधार मागतील याचा नेम नाही. त्यामुळे आधारकार्ड असलेलं बरं, हा हेतू होता.’’ अंगणवाडी सेविका सुमन पानपाटील यांनी सांगितले की, ‘‘एकूण १०५ मुले व २३ मातांची नोंदणी आधारसह केली गेली. आमच्यावर आधार नोंदणीची सक्ती होती. पोषण आहार योजनांचा लाभ हवा असेल तर आधार हवंच, असं सांगण्यात आलं होतं.’’ आधारने ओळख पटवण्यासाठी अनेक कागदपत्रं बाळगण्याची कटकट संपली असली, तरी लालफितीचा कारभार कायम आहे. स्वच्छ भारत योजनेत रंजना सोनवणे यांना स्वच्छतागृह बांधायचं होतं. त्यांनी आधारचा तपशील तहसीलदारांना दिला पण यादीत तुमचं नावच नाही, असं सांगून त्यांनी स्वच्छतागृह बांधून द्यायला नकार दिला. रंजनानं आपलं आधार कार्ड दिलं, तरी ते पुरेसं नाही, असं त्यांनी सांगितलं. प्रसाधनगृहासाठी बारा हजार रुपये खर्च येईल, असंही सांगण्यात आलं. आमच्याकडे तेवढे पैसे नाहीत. त्यामुळे घरासमोरची शौचालयाची जागा रिकामी आहे. कारण खर्च परवडणारा नाही. सोनवणे पती-पत्नी रोज पपया, केळी, ऊस, कपाशीच्या शेतात कामाला जातात, राहती जागा वगळता त्यांची जमीन नाही. २०१० मध्ये आधारकार्डची चर्चा होती. आता आधारकार्ड म्हणजे केवळ १० किलो गहू आणि १५ किलो तांदूळ यासाठी लागणारा कागद एवढीच त्याची किंमत उरली आहे. ‘आधार’ लाभूनही निराधार असल्याचीच भावना मात्र पदोपदी साथ देत आहे..
