हंगाम संपल्याने महसूल घटण्याची भीतीतेंदूपानांचे संकलन करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर टाकण्यात आलेल्या वादग्रस्त अटी मागे घेण्याची तयारी वनखात्याने दर्शवल्यामुळे गेल्या तीन महिन्यांपासून राज्यभरात रखडलेली लिलावाची प्रक्रिया आता मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. हंगाम संपत असताना यंदा लिलाव होणार असल्याने राज्य शासनाला यातून कमी महसूल मिळण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. संपूर्ण राज्यभरात तेंदूपानांची ४५७ युनिटे आहेत. वनखात्यातर्फे दरवर्षी या युनिटचा लिलाव केला जातो. लिलावात भाग घेणारे व्यापारी मार्च ते मे या काळात तेंदूपानांचे संकलन करतात. यातून दरवर्षी वनखात्याला १२० कोटींचा महसूल मिळतो. गेल्या चार वर्षांपासून हा महसूल मजुरांना बोनस म्हणून वाटण्याची प्रक्रिया सरकारने सुरू केली आहे. दरवर्षी जानेवारी महिन्यात या तेंदूपानांच्या युनिटचे लिलाव होतात. यंदा मात्र शासनाने जाचक अटी टाकल्यामुळे ही लिलावाची प्रक्रिया गेल्या तीन महिन्यांपासून रखडली आहे. गेल्या फेब्रुवारीत झालेल्या दुसऱ्या टप्प्यातील लिलावात केवळ २१ युनिटे विकली गेली. त्यानंतर आणखी काही युनिटे व्यापाऱ्यांनी विकत घेतली. अजूनही ८० टक्के युनिट््सचा लिलाव झालेला नाही. हे युनिट विकत घेणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर शासनाने घातलेले दोन अटींचे बंधन ही प्रक्रिया विस्कळीत होण्याला कारणीभूत ठरले आहे. तेंदूपानांचे संकलन करणाऱ्या मजुराचा वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात मृत्यू झाला तर व्यापाऱ्यांनी त्याला ५ लाख रुपये द्यावेत, अशी पहिली अट आहे. तेंदूपानांच्या युनिटमध्ये आग लावण्याचा प्रकार घडल्यास ते युनिट व्यापाऱ्यांकडून काढून घेतले जाईल व मजुरांना बोनस मिळणार नाही, अशी दुसरी अट आहे. या दोन्ही अटींना विरोध दर्शवत व्यापाऱ्यांनी यंदा लिलावावर बहिष्कार टाकला होता. त्यामुळे अनेक ठिकाणी तेंदूपानांचे संकलन होऊ शकले नाही, पर्यायाने लाखो मजूर रोजगारापासून वंचित राहिले. आता आगीच्या संदर्भातली अट शिथिल करण्याची तयारी वनखात्याचे प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी यांनी दाखवली आहे. तेंदूपानांचे संकलन करताना गावकरी चांगली पाने मिळावीत म्हणून जंगलात आगी लावतात. गेल्या अनेक वर्षांपासून हा प्रकार सुरू आहे. अनेक ठिकाणी या आगीवर नियंत्रण राहत नाही व जंगल जळून खाक होते. म्हणून शासनाने यंदा ही अट टाकली होती. आता लोकप्रतिनिधींच्या हस्तक्षेपानंतर वनखात्याने त्यात शिथिलता आणण्याची तयारी दर्शवली आहे. तेंदूपानाच्या एका युनिटमध्ये १० ते १५ गावांचा समावेश असतो. यापैकी एका गावाने आग लावली तर त्याची शिक्षा इतर गावांना का द्यायची, असा सवाल भाजपचे आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी केला होता. त्यामुळे आता वनखात्याने एक पाऊल मागे टाकत या अटीत सुधारणा करण्याचे ठरवले आहे. वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यांमध्ये यंदा वाढ झाल्याने सध्या जंगलातील गावांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. अशा स्थितीत गावकऱ्यांना तेंदूपाने संकलनाचे काम मिळाले नाही तर हा रोष आणखी वाढत जाईल, अशी भीती व्यक्तहोत असल्याने आता वनखात्याने या अटीत सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.वनखात्याच्या अटीत सुधारणाआता तेंदूपानाच्या ज्या फळीवर आगी लावण्याचे प्रकार घडले त्याच फळीवरील मजुरांचा बोनस रोखण्याचा तसेच व्यापाऱ्यांचे काम थांबवण्याचा निर्णय वनखात्याने घेतला आहे. साधारणपणे एका गावात एक फळी असते. त्यामुळे चूक करणाऱ्या गावाला शिक्षा देता येणे शक्य होणार आहे. अटीतील या सुधारणेसंबंधीचा आदेश येत्या एक-दोन दिवसांत जारी केला जाईल, अशी माहिती परदेशी यांनी दिली.
